महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या दहावीच्या निकालाची घसरलेली टक्केवारी आणि त्यातील एक दाहक वास्तव सर्वांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंदोत्सव आपण अद्याप साजरा करत असतानाच, याच भाषेत तब्बल ९४ हजार ५४४ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण व्हावेत, ही बाब केवळ शैक्षणिक अपयश नसून ती एक गंभीर सामाजिक आणि भावनिक धोक्याची घंटा आहे. राज्याची मातृभाषा, प्रशासनाची भाषा आणि आपल्या सांस्कृतिक अस्मितेचा केंद्रबिंदू असलेल्या मराठीत एकूण निकालात झालेली ही मोठी घसरण चिंतेची आणि आत्मपरीक्षणाची गरज व्यक्त करणारी आहे.
निकालाची आकडेवारी पाहिली तर धक्कादायक सत्य समोर येते. अनुत्तीर्ण झालेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ८० हजार ८०३ विद्यार्थी असे आहेत ज्यांनी मराठी ही प्रथम भाषा म्हणून निवडली होती. ज्या मुलांच्या घरात मराठी बोलली जाते, ज्यांचे संस्कार मराठीत आहेत, अशी मुले जर त्यांच्याच भाषेत अनुत्तीर्ण होत असतील, तर आपण नक्की कुठे चुकतोय? गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही घसरण स्पष्टपणे दिसत आहे. यंदा १० वीचा निकाल ९२.०९ टक्के लागला, तर गेल्यावर्षी हाच आकडा ९४.१० टक्के होता. सरासरी दोन टक्क्यांची ही घट केवळ एका आकड्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती भाषिक क्षमतेच्या र्हासाचे निदर्शक आहे. विशेषतः कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक तर छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा निकाल सर्वात कमी लागणे, हे प्रादेशिक तफावतीवरही बोट ठेवणारे आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, या अपयशाची मुळे केवळ विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात नसून बदलत्या कृतीपत्रिका आराखड्यात आणि ढासळत्या वाचन संस्कृतीत आहेत. नवीन आराखड्यात विद्यार्थ्यांच्या आकलन आणि विचार क्षमतेची परीक्षा घेतली जाते, मात्र सध्याची पिढी सोशल मीडिया, रिल्स आणि इंग्रजी डिजिटल आशयाच्या प्रचंड प्रभावाखाली आहे. व्हॉटस्अॅप आणि इंस्टाग्रामच्या काळात शॉर्टकट भाषेचा वापर वाढल्याने शुद्धलेखन, व्याकरण आणि विचारांची सुसंगत मांडणी करणे विद्यार्थ्यांना जड जात आहे. मराठी भाषेतील समृद्ध शब्दसंग्रहाऐवजी इंग्रजी शब्दांचा वाढता शिरकाव भाषेच्या सौंदर्याला आणि गुणवत्तेला मारक ठरत आहे. मराठी बोलणे म्हणजे मागासलेपण आणि इंग्रजी म्हणजे स्मार्टनेस ही पालकांची आणि समाजाची वाढती मानसिकता मराठीच्या मुळावर येत आहे. दुसरीकडे, मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्नही या निकालाशी जोडलेला आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आज प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनल्या आहेत, तर मराठी शाळांना पटसंख्या टिकवण्यासाठी झगडावे लागत आहे.
अनेक ठिकाणी मराठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असून, शिकवण्याच्या पारंपरिक आणि कंटाळवाण्या पद्धतींमुळे विद्यार्थ्यांचा भाषेतील रस कमी होत चालला आहे. भाषा ही केवळ परीक्षेचा विषय उरली आहे, ती जगण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. जोपर्यंत भाषा दैनंदिन व्यवहारात अभिमानाने वापरली जात नाही, तोपर्यंत केवळ व्याकरण पाठ करून गुणवत्ता सुधारणार नाही. यंदा बारावीच्या निकालाप्रमाणेच दहावीचा निकालही घसरल्याने प्राथमिक शिक्षणाचा पाया कच्चा राहत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. यावर उपाय म्हणून केवळ सरकारी धोरणांकडे पाहून चालणार नाही. शाळांमध्ये दररोज किमान २० मिनिटे अवांतर वाचन अनिवार्य करणे, मराठी अध्यापन पद्धती अधिक आधुनिक, तंत्रस्नेही आणि रंजक करणे गरजेचे आहे. शिक्षकांना केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे ओझे न देता, विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेची आवड निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जावे.
पालकांनीही आपल्या मुलांशी घरात जाणीवपूर्वक मराठीत संवाद साधून त्यांना साहित्यातील गोडी लावली पाहिजे. डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मराठी आशय अधिक सकस कसा होईल, याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. अखेर भाषेचे खरे संवर्धन हे फलकांवर, भाषणांतून किंवा राजकीय आंदोलनांतून होत नाही, तर ते नव्या पिढीच्या मनात आणि लेखणीत होत असते. दहावीच्या निकालातील हे मराठीचे सावट जर वेळीच दूर केले नाही, तर अभिजात दर्जा मिळूनही आपली मातृभाषा आपल्याच राज्यात उपरी ठरेल. हा निकाल म्हणजे केवळ एक शैक्षणिक आकडेवारी नसून मराठीच्या भवितव्याबाबतचा एक कठोर इशारा आहे. अस्मितेच्या घोषणांपेक्षा आत्मपरीक्षणाची आणि प्रत्यक्ष कृतीची हीच ती वेळ आहे. अन्यथा, मराठीचा गौरव केवळ इतिहासाच्या पानांवर आणि उत्सवी घोषणांमध्येच उरेल आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातून तिची पकड निसटलेली असेल. राज्याला समृद्ध करायचे असेल, तर आधी भाषेचा पाया भक्कम करावा लागेल, हेच या निकालाचे मुख्य सार आहे.
