महाराष्ट्रावर भीषण दुष्काळाचे सावट पुन्हा एकदा गडद होत चालले आहे. १९७२ च्या भयावह दुष्काळाच्या आठवणी जाग्या करणारी पाणीटंचाई राज्याच्या अनेक भागात ऐन हिवाळ्यातच गंभीर रूप धारण करत आहे. एल निनोचा प्रभाव, असमान पर्जन्यमान आणि हवामानातील अनिश्चितता यामुळे उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील पाण्याचे संकट तीव्र झाले आहे. हवामान बदलाच्या या दुष्टचक्राबरोबरच एल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्र तब्बल तीन वर्षांत पहिल्यांदाच ऑटोबर महिन्यात टँकरग्रस्त झाला आहे. पाणीटंचाईमुळे सध्या नाशिक जिल्ह्यात १८ गावांसाठी १५ टँकर सुरू आहेत. डिसेंबरनंतर परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शयता असून, राज्याच्या सुमारे ७० टक्के जिल्ह्यांत टँकरची गरज भासण्याची भीती आहे.
नाशिक महसुली विभागातील ५४ पैकी ५२ तालुयांमध्ये भूजलपातळीत चिंताजनक घट झाली असून, आतापासूनच विहिरी कोरड्या पडू लागणे ही धोयाची घंटा आहे. ‘नाशिकचे चेरापुंजी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आणि सुरगाणा यांसारख्या पावसाळी भागातही पर्जन्याने दाखवलेली पाठ परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शविणारी आहे. दर दोन-तीन वर्षांनी उद्भवणार्‍या या संकटातून आपण नेमका कोणता धडा घेतला? घोषणांचा पाऊस पडतो; मात्र प्रत्यक्ष उपाययोजनांचा दुष्काळ कायम राहतो, हीच खरी शोकांतिका आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ टँकर, तात्पुरती मदत आणि आश्वासनांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन आणि नदीजोड प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.
पश्चिमेकडे समुद्रात वाहून जाणार्‍या अतिरिक्त पाण्याचा पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून दुष्काळग्रस्त पूर्वेकडील खोर्‍यांसाठी नियोजनबद्ध वापर करता येऊ शकतो. वैनगंगा-नळगंगा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि नार-पार-गिरणा हे प्रकल्प राज्याच्या जलव्यवस्थापनाला नवी दिशा देऊ शकतात. मात्र, नदीजोड म्हणजे प्रत्येक समस्येवरचा एकमेव उपाय नव्हे; तो जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याच्या काटकसरीच्या वापराला पूरक ठरला पाहिजे. विशेषतः, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांसाठी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प अत्यंत आशादायी ठरू शकतो. या प्रकल्पाद्वारे नार-पार खोर्‍यातील सुमारे १०.७६ टीएमसी, म्हणजेच ३०४.६० दशलक्ष घनमीटर पाणी गिरणा खोर्‍याकडे वळवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सुमारे ४९,५१६ हेटरपेक्षा अधिक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दुष्काळाच्या झळा सोसणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी ही केवळ आकडेवारी नाही, तर पिकांना पाणी, कुटुंबांना आधार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उमेद देणारी ठरेल. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचा अंदाजित खर्चही सुमारे ८७ ते ९५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार्यता, निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष लाभ यांचा काटेकोर आढावा घेत कामांना गती देणे आवश्यक आहे. नदीजोड प्रकल्पांइतकेच महत्त्वाचे आहे ते उपलब्ध पाण्याचे संवर्धन. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेद्वारे धरणांतील गाळ काढणे, पाणीसाठ्यांची क्षमता वाढवणे आणि सुपीक गाळ शेतांपर्यंत पोहोचवणे यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
गावागावांत शेततळी, बंधारे, पाझर तलाव आणि जलपुनर्भरणाची कामे प्रभावीपणे राबवली पाहिजेत. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे, जिरवणे आणि जपून वापरणे ही लोकचळवळ झाली पाहिजे. त्याचबरोबर ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि स्थानिक पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकपद्धती स्वीकारणेही अपरिहार्य आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना चारा, पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक आर्थिक मदत वेळेत मिळणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय संतुलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वनजमिनी, जैवविविधता, स्थानिक समुदायांचे हक्क आणि ग्रामसभेच्या अधिकारांचा सन्मान राखूनच प्रकल्प पुढे गेले पाहिजेत.
आज प्रश्न केवळ पाण्याचा नाही; तो महाराष्ट्राच्या शेतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. विलंबामुळे खर्च वाढतो, संधी निसटतात आणि संकट अधिक गडद होते. म्हणूनच सरकारने घोषणांपलीकडे जाऊन कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून, नियमित प्रगतीचा आढावा घेतला पाहिजे. निसर्गाने दिलेल्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक बांधिलकी आहे. आज योग्य निर्णय घेतले, तर उद्याची तहान भागेल; अन्यथा येणार्‍या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत.
