दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना तथाकथित मद्य घोटाळ्यातून विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोषमुक्त केल्यानंतर आता लडाखमधील पर्यावरणवादी व सामाजिक नेते सोनम वांगचूक यांच्या कारावास प्रकरणातही केंद्र सरकारचा मुखभंग झाला असल्याचे म्हटले पाहिजे. केजरीवाल आदी मंडळींना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा आदेश देताना सीबीआय न्यायालयाने केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. वांगचूक प्रकरणात मात्र भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने अत्यंत हुशारी दाखवत ती वेळच येऊ दिली नाही.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली वांगचूक यांना गेल्या वर्षी २६ सप्टेंबरला ताब्यात घेण्यात आले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेला त्यांच्यापासून धोका असल्याचा ठपका ठेवून त्यांना जोधपूर तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी केंद्र सरकारच्या या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या कारवाईवरील सुनावणी १७ मार्चला होणार होती. ती होण्याआधीच तीन दिवस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आता देशाला वांगचूक यांच्यापासून धोका उरलेला नसल्याचा साक्षात्कार झाला आणि लडाखच्या जनतेवर मेहरबानी करत असल्याचा आव आणून त्यांच्यावरील रासुका अंतर्गत कारवाईच रद्द करण्यात आली.
न्याय संस्थेकडून पुन्हा एकदा शाब्दिक फटके खाण्यापेक्षा त्यातल्या त्यात सोपा असा कारवाई मागे घेण्याचा मार्ग सरकारने निवडला आहे, असेच म्हणावे लागेल. या दोन्ही प्रकरणांमुळे केंद्रीय यंत्रणा किती घिसाडघाईने निष्कर्षाला येतात हे स्पष्ट झाले आहे. हे अनवधानाने नव्हे तर काही तरी हेतू ठेवून केले जात असल्याने त्याची गांभीर्याने दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या यंत्रणांच्या गैरवापराचा मुद्दा बर्याच काळापासून ऐरणीवर आला आहे. या प्रकारांमुळेकेंद्रीय यंत्रणांच्या नि:पक्षपातीपणावरच प्रश्नचिन्ह उमटलेले असताना केंद्रीय यंत्रणांकडून कोणतीही कारवाई विचारपूर्वक करणे गरजेचे बनलेले आहे.मात्र, सध्या घडते आहे उलटेच. केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्यांना कोणताही दोष नसताना विनाकारण दोन वर्षे तुरुंगात व्यतित करावी लागली होती. खोटेनाटे आरोप लावून निवडणूक जिंकू शकणार्या पक्षाच्या नेत्यांचे प्रतिमा हनन करत दिल्ली विधानसभेवर कब्जा करण्याचा भाजपचा हेतू त्यावेळी स्पष्ट झाला होता.
यातून नवी दिल्लीतील जनतेचे नुकसान झाले असेल-नसेल; पण लोकशाही मार्गाने लागोपाठ दोन वेळा सत्तास्थानी आलेल्या एका लहान पक्षाची मात्र नक्कीच काहीशी हानी झाली होती. त्याच धर्तीवर आता वांगचूक यांनाही सहा महिने त्यांच्या मायभूमीपासून दूर, गजाआड काढावे लागले आहेत. वरून गृहमंत्रालयाची मखलाशी अशी की, रासुका अंतर्गत तरतूद असलेल्या बारा महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेपैकी जवळपास निम्मी वांगचूक यांनी भोगलेली असल्याने तेही एक कारण त्यांची आगाऊ सुटका करण्यामागे आहे! म्हणजे, चूक मान्य करतानाही मानभावीपणा काही सुटत नाही. शिवाय, लडाखमधील जनतेलाही वांगचूक यांच्या संयमी नेतृत्वापासून अर्धा वर्षभर मुकावे लागले. लेह-लडाखमध्ये शांततापूर्ण वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून हा निर्णय घेतल्याने निवेदन गृहमंत्रालयाने केले आहे. त्या प्रदेशात शांतता, स्थैर्य व परस्पर विश्वास तयार व्हावा यासाठीची कटिबद्धताही सरकारने प्रकट केली आहे; मात्र परस्पर विश्वासाला आधी सरकारकडूनच तडा दिला गेल्याचे हा सारा घटनाक्रम लक्षात घेता म्हणावे लागते.
लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा व राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये या प्रदेशाचा समावेश करावा यासारख्या आणखी काही तेथील जनतेच्या मुख्य मागण्या आहेत. त्यासाठी झालेल्या निदर्शनांदरम्यान हिंसाचारात चार आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी लोकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप वांगचूक यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लागलीच तडकाफडकी कारवाई करण्यात येऊन त्यांना तुरुंगाचा रस्ता दाखवण्यात आला. काही समाज माध्यमवीरांची मजल वांगचूक यांना अर्बन नक्षल ठरवण्यापर्यंत गेली होती. आता वांगचूक यांना मुक्त करून सर्व संबंधित घटकांमध्ये संवाद घडवून त्या संदर्भात स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. या प्रक्रियेत सरकारला आता वांगचूक यांचे सहकार्य हवे आहे. केंद्र सरकारला ही एक प्रकारे उपरतीच झाल्याचे या निर्णयातून म्हणावे लागेल.
