अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिराच्या दानपेटीतून झालेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याला आणि देणगी चोरीच्या धक्कादायक प्रकरणाला आता महिना उलटून गेला आहे. मात्र, या प्रकरणावरून सुरू असलेले राजकीय आणि सामाजिक वादंग शांत होण्याचे नाव घेत नाही. पाचशे वर्षांच्या प्रदीर्घ आणि ऐतिहासिक संघर्षानंतर तसेच कोट्यवधी हिंदूंच्या अथांग श्रद्धेतून साकारलेल्या भव्य राममंदिराच्या पवित्र वास्तूला अशा आर्थिक गैरव्यवहारामुळे डाग लागावा, ही वेदनादायी बाब आहे. रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि सदस्य अनिल मिश्रा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेही यात स्वतः लक्ष घालत कायदेशीर चौकशी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही या संवेदनशील मुद्यावर चिंता व्यक्त करत संपूर्ण पारदर्शकतेची आग्रही मागणी केली आहे. परंतु सत्ताधार्यांची बेजबाबदार विधाने आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर अद्याप बाळगलेले मौन मात्र पूर्णपणे अनाकलनीय आणि चिंताजनक आहे. या चोरीच्या पार्श्वभूमीवर राममंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंदगिरी महाराज यांनी काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी सांगितल्या. काही प्रसार माध्यमांमध्ये १४ कोटी रुपयांच्या चोरीचा मोठा दावा केला जात असला, तरी प्राथमिक खात्यांच्या आणि ऑडिटच्या पडताळणीनुसार ही चोरी सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या आसपास झाली असल्याचा अंदाज त्यांनी वर्तविला आहे. मात्र, भ्रष्टाचाराचा आकडा तीन कोटींचा असो की यापेक्षा अधिक, प्रभू श्रीरामांच्या चरणी भक्तांनी अर्पण केलेल्या पवित्र धनाचा झालेला हा अपहार आहे. या प्रकरणात चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्याकडून अक्षम्य हलगर्जीपणा झाल्याचे सांगत महाराजांनी दान मोजणीची मुख्य जबाबदारी असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशयास्पद भूमिकेवरही थेट बोट ठेवले.
बँकेच्या आऊटसोर्स कर्मचार्यांवर योग्य कडक शिस्त व नियंत्रण न ठेवणे आणि व्यवस्थापनाचा अभाव यामुळेच हा अंतर्गत घोटाळा घडला, असा आरोप त्यांनी केला. हा यंत्रणेचा पराकोटीचा निष्काळजीपणा आहे, ज्याची मोठी किंमत आज कोट्यवधी रामभक्तांच्या या विश्वासाला मोजावी लागत आहे. एकीकडे हा गंभीर नैतिक आणि धार्मिक पेच निर्माण झालेला असताना, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना यांच्यासारख्या भाजपच्या महाभागाने केलेले विधान जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. महाना यांनी अकलेचे तारे तोडत असे म्हटले की, ज्यांचे पैसे चोरीला गेले, त्यांनी ते मंदिरात खर्या भक्तीने किंवा श्रद्धेने अर्पण केले नसतील; आमचे पैसे चोरीला गेले नाहीत कारण आम्ही खर्या भक्तीने दान दिले आहे आणि आमचा पैसा भव्य मंदिरात गुंतवला गेला आहे. सतीश महाना यांचे हे वक्तव्य केवळ बालिश नसून, प्रभू श्रीरामांच्या पवित्र दरबारात स्वतःची भक्ती श्रेष्ठ दाखवण्याच्या अहंकारी मानसिकतेचे दर्शन घडवणारे आहे.
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी राममंदिरासाठी १.११ लाख रुपयांची देणगी दिली होती आणि आता चोरी उघड झाल्यावर त्यांनी ती नोटीस पाठवून परत मागितली आहे. त्यावर महाना यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे देण्याची राजकारणी भाषा केली. मंदिरासाठी आपल्या हक्काची कमाई देणार्या प्रत्येक सामान्य भक्ताच्या श्रद्धेचा हा घोर अवमान आहे. चोरांना आणि भ्रष्टाचार्यांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याऐवजी भक्तांच्याच श्रद्धेची परीक्षा घेणारे हे विधान कोणत्याही जबाबदार लोकप्रतिनिधीला मुळीच शोभा देणारे नाही. भारताच्या राजकीय इतिहासात अनेक मोठे भ्रष्टाचार झाले आहेत. राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार लोकांच्या मनात कधी कायमचा घर करून बसला नाही, कारण जनता अशा घोटाळ्यांना निव्वळ राजकीय खेळ मानते. परंतु अयोध्येचे आणि प्रभू श्रीरामांच्या मंदिराचे तसे नाही.
हा विषय पूर्णपणे वेगळा असून तो थेट लोकांच्या आत्मिक श्रद्धेशी जोडलेला आहे. जेव्हा अशा पवित्र राममंदिराच्या व्यवस्थापनास भ्रष्टाचाराची वाळवी लागते, तेव्हा सामान्यांचा संपूर्ण धार्मिक व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. प्रभू श्रीरामांच्या नावाने मते मागणार्यांनी आणि मंदिराचे संपूर्ण श्रेय घेणार्यांनी गप्प राहणे योग्य नाही. देशाचे पंतप्रधान, जे स्वतःला ‘प्रधान सेवक’ आणि श्रीराम मंदिराचे मुख्य यजमान मानतात, त्यांनी या संवेदनशील विषयावर अजूनही मौन बाळगणे अधिक वेदनादायी आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सखोल चौकशी करून दोषींना कठोर कायदेशीर शिक्षा दिली तरच जनमानसातील संताप शांत होईल. मंदिरात केवळ स्वतःला ‘रामभक्त’ म्हणवून घेणारे अधिकारी असण्यापेक्षा, ‘आपले नियत कर्तव्य इमाने-इतबारे आणि प्रामाणिकपणे बजावणारे’ सक्षम अधिकारी असणे काळाची गरज आहे, हेच पंतप्रधानांच्या या मौनाच्या पार्श्वभूमीवर आज तीव्रतेने स्पष्ट होते.
