दोन टप्प्यांत आणि वीस दिवसांमध्ये होणारी निवडणूक हे चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी केवळ एक आहे. एरवी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आदी राज्यांना लोकसभेसारख्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशाचा कौल ठरवणारे प्रदेश मानले जात नसले तरी यावेळी तेथील राजकारण कूस बदलेल की काय, अशा चर्चा असल्याने ही निवडणूक लक्षवेधी ठरली आहे.
केंद्रासह अनेक राज्यांमध्येही सत्तेत असलेला भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्या प्रभावाशिवाय जी काही मोजकी राज्ये आहेत, तेथे या निवडणुका होत आहेत. त्यातील आसाम आणि पुदुुचेरीसारखा केंद्रशासित प्रदेश वगळता पश्चिम बंगाल, केरळ व तामिळनाडूमध्ये भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेत आहेत. याआधीच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचे मर्यादित लक्ष्य या राज्यांमध्ये चंचुप्रवेश करणे असायचे; मात्र वर्षागणिक त्याच्या महत्त्वाकांक्षा आणि तेथे आपले स्थान निर्माण करण्यासाठीची धडपड वाढू लागली आहे. त्यात काही प्रमाणात यशही येत आहे.
भाजपच्या एकूणच हिंदुत्वकेंद्रित राजकारणासाठी सध्या पश्चिम बंगालपेक्षा योग्य भूमी नसावी. विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर मुस्लीम अनुनयाचे आरोप करण्यावरच भाजप यावेळी थांबलेला नाही तर तृणमूल सरकारला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या माध्यमातूनही घेरण्याचा पुरेपूर प्रयास केला जात आहे. मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी प्रक्रिया अर्थात एसआयआरच्या माध्यमातून सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने त्याचा किती फटका तृणमूलला बसतो यावरही भाजपचे यश अवलंबून राहील. ममता या प्रक्रियेला बंगाली मतदारांचा हक्क हिरावण्याचा कट म्हणत आहेत.
या प्रपोगंडाचा कसा परिणाम होईल, त्यावर तृणमूलचे सत्तेत पुन्हा येणे ठरू शकते. अन्यथा, बिहारप्रमाणे बंगालातही सदर तपासणी भाजपला लाभदायक होईल. सोबतीला ‘जय मां दुर्गा’ व ‘जय मां काली’ या घोषणांनी बंगाली जनतेच्या धार्मिक भावना चेतवण्याचा प्रयत्न केला जात आहेच. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमतासाठी अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागलेल्या भाजपला आता पश्चिम बंगालसारखी राज्येही ताब्यात हवी आहेत. तामिळनाडूत भाजप धर्माचा नव्हे तर राष्ट्रवादाचा आधार घेईल. त्यांचा मित्र अण्णा द्रमुक पूर्वीसारखी उभारी घेण्याच्या स्थितीत नसला तरी एका मतदानपूर्व चाचणीत या आघाडीला द्रमुकपेक्षा जास्त यशाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने संपूर्ण भारतवर्षात प्रसार करण्याच्या भाजपच्या दीर्घकाळच्यामनीषेला पालवी फुटली असावी.
मात्र, कडव्या तामीळ अस्मितेसमोर कथित राष्ट्रवाद किती टिकाव धरेल ते सांगता येत नाही. अण्णा मलाईसारखा भाजपचा आक्रमक खासदार राष्ट्र प्रथम असे म्हणत असताना पक्षाचा छुपा अजेंडा हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून थोपण्याचा असल्याच्या द्रमुकच्या आक्षेपाला उत्तर देऊन मते मिळवणे जमेल का हाही प्रश्न आहे. तसे झाले नाही तर स्टालिन पुन्हा मुख्यमंत्री होतील. चेंगराचेंगरी फेम थलपती विजयला करुणानिधी, रामचंद्रन यांच्याप्रमाणे एकहाती निवडणुका जिंकण्यासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. केरळमध्ये नेहमीप्रमाणे कम्युनिस्टांची डावी आघाडी व काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी यांच्यात पारंपरिक लढत होण्याची चिन्हे आहेत. सबरीमाला मंदिरातून मूर्तींच्या साडेचार किलो वजनाच्या सोन्याच्या कवच चोरी प्रकरणी तेथील ट्रस्टचे अधिकारी संशयाच्या घेर्यात सापडले आहेत.
अनेक हिंदू भाविक हे मुख्यमंत्री विजयन यांच्या सरकारचे अपयश मानत आहेत. मात्र, याचा लाभ भाजपला होईल, की सत्तेत पुनरागमन करण्याची संधी असलेल्या काँग्रेसप्रणित आघाडीला? केरळमध्ये शून्य अस्तित्व असलेल्या भाजपने तिरुअनंतपुरममध्ये महापौरपदाची निवडणूक जिंकणे हा पक्षासाठी शुभ संकेत आहे.
आसाममध्ये तिखट हिंदुत्वाचा यशस्वी प्रयोग करीत हेमंत बिस्वा सर्मा यांनी सत्तेवर चांगलीच मांड ठोकल्याने कधीकाळी सहज सत्ता देणारे हे राज्य काँग्रेस व आसाम गण परिषदेच्या हातातून सद्यस्थितीत तरी निसटल्यात जमा आहे. या निवडणुकांबरोबरच महाराष्ट्रात बारामती व राहुरी येथे पोटनिवडणूक होत आहे. अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू व शिवाजी कर्डिले यांचे निधन यामुळे होणार्या या निवडणुका बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विरोधी पक्षांची ताकद लक्षात घेता या प्रयत्नांना पाठबळ देणे श्रेयस्कर.
