देशात डिजिटल व्यवहारांना मोठी गती मिळवून देण्यात युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) सुविधेने ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे. रोखीच्या व्यवहारांना एक उत्तम आणि पारदर्शक पर्याय म्हणून आलेली ही सुविधा आज देशातील बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. मात्र, याच सर्वसामान्यांच्या सवयीच्या झालेल्या यूपीआय व्यवहारांबाबत चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, याची अंमलबजावणी १५ ऑटोबरपासून होणार आहे.
एकीकडे डिजिटल भारताचा मोठ्या प्रमाणावर पुरस्कार करायचा आणि दुसरीकडे अशाप्रकारच्या शुल्कांचे नवे जाळे विणून या सुविधेला मागे खेचण्याचे काम करायचे, असा विरोधाभास यातून निर्माण झाला आहे का, असा प्रश्न आता देशभरातून उपस्थित केला जात आहे. नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर (पीटूएम) सुमारे ०.४ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पेट्रोलपंप, दूरध्वनी बिल, विमा हप्ते तसेच रेल्वे आणि विमान तिकीट बुकिंग यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि रोजच्या सेवांचा समावेश असून, विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क थेट ५ रुपयांपर्यंत असू शकते. गेल्या १० वर्षांच्या कालखंडात यूपीआयने अत्यंत प्रचंड अशी आकडेवारी गाठली आहे.
२०१६-१७ मधील केवळ ७ कोटी व्यवहारांवरून झेप घेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ही आकडेवारी तब्बल ३९४ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. या संपूर्ण कालखंडामध्ये देशात अतिशय पारदर्शक, गतिमान आणि सुलभ आर्थिक व्यवहारांचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. परंतु आता अचानक लागू होणार्‍या या नवीन शुल्कामुळे या वेगाने पुढे जाणार्‍या डिजिटल प्रक्रियेला एक मोठा ब्रेक लागण्याची दाट शयता वर्तविली जात आहे. सामान्य नागरिकांसाठी जरी हे डिजिटल व्यवहार प्राथमिक स्तरावर मोफत ठेवले गेले असले, तरी देशातील व्यापारी वर्गासाठी ही नवीन सशुल्क सुविधा अजिबात पचनी पडणारी नाही, यात शंकाच नाही.
आजच्या या प्रचंड महागाईच्या युगात किरकोळ किराणा मालाच्या खरेदीपासून ते कपड्यांच्या खरेदीपर्यंतची सर्वसाधारण बिले ही सहसा दोन हजार रुपयांच्या पुढेच जातात. अशा वेळी प्रत्येक व्यवहारामागे जर शुल्क भरावे लागले, तर व्यापारी वर्ग हा आर्थिक भुर्दंड कसा सहन करेल? व्यापारी शेवटी नफा कमावण्यासाठी व्यवसाय करत असून, तो स्वतःच्या खिशातून हा अतिरिक्त नाहक भुर्दंड कधीही सहन करणार नाही. परिणामी, हा नवीन खर्च अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवरच वेगवेगळ्या मार्गांनी लादला जाण्याची अत्यंत दाट शयता आहे.
जर डिजिटल व्यवहारांवर असा अतिरिक्त खर्च वाढला, तर त्रस्त झालेला व्यापारी ग्राहकांना पुन्हा जुन्या पद्धतीने कॅश अर्थात रोख स्वरुपात व्यवहार करण्यास सक्तीने भाग पाडेल. डिजिटल इंडियाचा मूळ उद्देश देशातील सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये परिपूर्ण पारदर्शकता आणणे आणि काळ्या पैशाला संपूर्णपणे आळा घालणे हा होता. देशातील मोठ्या महानगरांपासून ते अगदी गावोगावच्या छोट्या टपरीपर्यंत आज यूपीआय पोहोचला आहे. लोकांना आता या सुविधेची इतकी सवय झाली आहे की, रोख पैसे बाळगणे लोक विसरत चालले आहेत. अशी सवय आता मोडणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु याच लोकांच्या सवयीचा गैरफायदा घेत जर आता शुल्काचा बडगा उगारला गेला, तर सर्वसामान्य जनता आणि मध्यमवर्ग प्रचंड त्रस्त होईल.
महागाईने आधीच गगनला भिडलेल्या किमतींमुळे त्रस्त असलेल्या सामान्य जनतेच्या खिशाला यामुळे आणखी मोठी कात्री लागेल. सरकारने आणि संबंधित वित्तीय यंत्रणांनी या संपूर्ण निर्णयाचा फेरविचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेला कायम प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर अशी कडक शुल्क रचना लोकांच्या उत्साहावर आणि विश्वासावर पाणी फेरणारी अजिबात ठरता कामा नये.
जर व्यापारी आणि ग्राहक पुन्हा नाईलाजाने रोखीच्या व्यवहारांकडे वळले, तर गेल्या दशकात डिजिटल व्यवहारांच्या प्रसारासाठी आणि विकासासाठी घेतलेली सर्व मेहनत अक्षरशः निष्फळ ठरू शकते. त्यामुळे पारदर्शकता आणि सुलभता दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी या शुल्काच्या निर्णयावर तातडीने पुनर्विचार करणे हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी व अत्यंत निकडीची गरज बनली आहे.
