पश्चिम आशियातील भूराजकीय संघर्षाच्या ठिणग्या आता केवळ त्या विभागातील सीमारेषांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढता तणाव आणि जागतिक महासत्तांच्या राजकारणामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आता थेट भारतीय मध्यमवर्गीयांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत येऊन ठेपली असल्याचे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मार्च २०२६ ची आकडेवारी पाहता, घाऊक महागाईचा दर ३.८८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचणे ही केवळ आकडेवारीची वाढ नसून, ती एका मोठ्या आर्थिक संकटाची नांदी मानावी लागेल.
गेल्या ३८ महिन्यांतील हा उच्चांकी स्तर असून, सलग पाचव्या महिन्यात झालेली ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोयाचा इशारा आहे. भारताची ऊर्जेची गरज प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून आहे. आपण आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल पश्चिम आशियातून आयात करतो. संघर्षापूर्वी ७० डॉलर प्रतिबॅरलवर असणारे कच्चे तेल हा संघर्ष टिपेला पोहोचला तेव्हा १२२ डॉलरच्या पार गेले होते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी ही वाढ ‘डोमिनो इफेट’प्रमाणे काम करते. यामध्ये एक घटना घडली की, तिच्या परिणामस्वरूप झपाट्याने घटनांची माळच लागते. आखातातील संदर्भात इंधन महागले की, मालवाहतूक महागते आणि वाहतूक खर्च वाढला की शेतातील भाजीपाल्यापासून ते कारखान्यातील साबणापर्यंत प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढते.
कच्च्या पेट्रोलियममधील महागाई ५१.५७ टक्क्यांपर्यंत उसळणे हे महागाईच्या वणव्याचे प्रमुख कारण ठरले आहे. या महागाईचे सर्वात विदारक रूप म्हणजे ‘श्रिंकफ्लेशन’ जेव्हा कंपन्या कच्च्या मालाचा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर थेट टाकू शकत नाहीत, तेव्हा त्या उत्पादनाची किंमत न वाढवता त्याचे वजन किंवा आकार कमी करतात. आज बिस्किटे, साबण, पेस्ट आणि शॅम्पूच्या पाकिटांचा आकार लहान होत चालला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ५७ टक्के खाद्यतेल आयात करतो. पाम ऑईल आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमती सात टक्क्यांनी वाढल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. ईवाय इंडियाच्या विश्लेषणानुसार, हा परिणाम पुढील दोन वर्षांपर्यंत राहू शकतो, ही अधिक चिंतेची बाब आहे.
केवळ खाद्यवस्तूच नव्हे, तर वस्त्रोद्योग, रंग आणि घरगुती उपकरणांच्या किमतीतही मोठी वाढ होताना दिसत आहे. पेंट आणि प्लास्टिक उद्योगासाठी लागणारी ‘पेट्रोकेमिकल डेरिव्हेटिव्ह’ महाग झाल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. कच्च्या मालाची टंचाई आणि पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा यामुळे उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. हा वाढलेला ‘इनपुट कॉस्ट’ अखेर ग्राहकांच्याच खिशाला कात्री लावत आहे. यामुळे घरांचे हप्ते, गाड्यांच्या किमती आणि इलेट्रॉनिस वस्तू मध्यमवर्गीयांच्या आवायाबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भाजीपाल्याच्या दरात थोडी घट झाली असली तरी अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ हा दिलासा पुसून टाकणारी आहे.
किरकोळ महागाई दर ३.४० टक्क्यांवर पोहोचल्याने सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती मंदावली आहे. आज बाजारात गेल्यावर ग्राहकाला जाणवणारा मुख्य बदल म्हणजे पूर्वी जितया पैशात पिशवी भरून सामान येत होते, आज त्याच पैशात निम्मीच पिशवी भरत आहे. मध्यमवर्गीय आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांची बचत आता शून्यावर येत असून, भविष्यातील आर्थिक नियोजनाचा पायाच ढासळताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने २६ मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात दहा रुपयांची कपात करून मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, महागाईचा हा रोग इतका खोलवर गेला आहे की, ही कपात ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ ठरू नये. युद्ध सीमेवर लढले जाते; पण त्याची आर्थिक किंमत शांततेत जगणार्या सामान्य माणसाला मोजावी लागते, हेच आजचे विदारक वास्तव आहे. सरकारने केवळ जागतिक परिस्थितीचे कारण देऊन हात झटकण्यापेक्षा देशांतर्गत इंधनसाठा वाढवणे आणि साठेबाजी करणार्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग कधी विरतील हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, या संघर्षाच्या नावाखाली होणारी नफेखोरी रोखणे प्रशासनाच्या हातात आहे. मुत्सद्देगिरी आणि ठोस आर्थिक धोरणांची सांगड घालून जर महागाईवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर सामान्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होईल. आता वेळ आली आहे की, केवळ आकड्यांच्या जंजाळात न अडकता, सामान्य माणसाच्या ताटातील भाकर कशी स्वस्त होईल याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जावे, अन्यथा युद्धाच्या या आगीत सामान्यांचे संपूर्ण आर्थिक आयुष्य होरपळून निघेल.
