भारतीय लोकशाहीचा पाया आणि देशाच्या भवितव्याची दिशा ठरवणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे संसद. परंतु नुकतेच गुंडाळले गेलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील अत्यंत निराशाजनक, चिंताजनक आणि विदारक चित्र समोर आणणारे ठरलेे. या संपूर्ण अधिवेशनात सकारात्मक चर्चा आणि लोककल्याणाच्या कामकाजापेक्षा गदारोळ, परस्परविरोधी घोषणाबाजी आणि राजकीय कुरघोड्यांचेच वर्चस्व राहिले. ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’च्या आकडेवारीनुसार, या संपूर्ण अधिवेशनात लोकसभेत अवघे १५ टक्के आणि राज्यसभेत ३३ टक्के प्रत्यक्ष कामकाज होऊ शकले. गेल्या २२ वर्षांतील कोणत्याही पावसाळी अधिवेशनातील ही सर्वात नीचांकी कामगिरी नोंदवली गेली आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अवघ्या चार मिनिटांत लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले, यावरूनच सध्याच्या संसदीय संवादाच्या आणि कामकाजाच्या घसरलेल्या समीकरणांचे गांभीर्य स्पष्टपणे लक्षात येते.
या संपूर्ण १९ बैठकांच्या कालावधीत दोन्ही सभागृहांचे मिळून अवघे २३.१८ टक्के कामकाज झाले आणि तब्बल ७,७२३ मिनिटे (म्हणजेच सुमारे १२८ तास) गदारोळात वाया गेले. एका अंदाजानुसार, या अवघ्या काही दिवसांच्या अधिवेशनात १७५ कोटींहून अधिक रुपयांची उधळपट्टी झाली. परंतु या अवाढव्य खर्चाच्या बदल्यात जनतेच्या पदरात नक्की काय पडले? नीट आणि विविध वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमधील पेपरफुटीचा गंभीर मुद्दा, जंतर-मंतरवरील सोनम वांगचुक यांनी सुरू केलेले उपोषण, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील जेन झीचे आंदोलन व त्यावर झालेला लाठीमार, अयोध्येतील राममंदिरातील दानचोरीचा झालेला आरोप, तसेच इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या धोरणावरून उपस्थित झालेले प्रश्न यांसारख्या अतिशय संवेदनशील विषयांवर सभागृहात कसून सखोल चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक होते. मात्र, दुर्दैवाने सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही संसदेच्या या पवित्र व्यासपीठाचे रूपांतर केवळ आपापल्या राजकीय शक्तिप्रदर्शनाच्या मैदानात केले.
संसदेतील लोकप्रतिनिधींनी सडक किंवा रस्त्यावरील राजकारणाची शैली सभागृहात आणल्यामुळे लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या संवादाची जागा राजकीय अहंकाराने घेतली. संसदेत विरोधकांचा गोंधळ सुरू असतानाच सरकारने सुमारे १२ महत्त्वाची विधेयके कोणतीही सखोल चर्चा न करता मंजूर करून घेतली. या १२ पैकी केवळ दोन विधेयकांवर जुजबी चर्चा होऊ शकली. लोकशाही व्यवस्थेत सादर होणार्‍या प्रत्येक विधेयकावर साधकबाधक चर्चा होणे, त्यांच्यातील कायदेशीर व सामाजिक त्रुटींवर बोट ठेवणे आणि लोकहिताच्या आवश्यक सुधारणा सुचवणे ही विरोधकांची मुख्य जबाबदारी असते. परंतु या गदारोळात कोणताही घटनात्मक किंवा कायदेशीर कसून तपास न होता विधेयके घाईघाईने मंजूर करून घेण्यात आली, ही लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची उघड पायमल्ली आहे. परकीय देण्यांवर नियंत्रण आणणारे महत्त्वाचे विधेयक गोंधळामुळे शेवटी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले, तर दुसरीकडे लोकसभा परिसीमन आणि त्यात अंतर्भूत असणारी महिला आरक्षणाची घटनादुरुस्ती यांसारखे देशाच्या भविष्याशी जोडलेले महत्त्वाचे निर्णय अधांतरीच राहिले. या निराशाजनक परिस्थितीला केवळ विरोधक किंवा केवळ सत्ताधारी पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या राजकीय सोयीचे राजकारण केले आहे.
विरोधकांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरत कामकाज पूर्णपणे ठप्प पाडले, तर सत्ताधार्‍यांनीही विरोधकांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढण्याचे कोणतेही प्रामाणिक संसदीय प्रयत्न केले नाहीत. भूतकाळात जेव्हा संसदेत गतिरोध किंवा पेचप्रसंग निर्माण व्हायचे, तेव्हा पीठासीन अधिकारी, सभापती आणि दोन्ही बाजूंचे ज्येष्ठ मुत्सद्दी नेते संवादातून तोडगा काढायचे. आज दुर्दैवाने असा सुसंवाद घडवून आणणारे सर्वसमावेशक नेतृत्व सभागृहात दिसत नाही. सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना राजकीय वैरी मानू लागला आहेत, तर विरोधक संसदेला केवळ आंदोलनाचे व्यासपीठ बनवत आहेत.संसदेचे हे अवमूल्यन केवळ आजचे नाही. २००४ नंतरच्या इतिहासात संसदेची कामगिरी खालावल्याची ही तिसरी मोठी वेळ आहे.
यापूर्वी २०१० च्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत पाच टक्के तर राज्यसभेत १२ टक्के काम झाले होते, २०१३ मध्ये लोकसभेत आठ टक्के काम झाले होते, तर २०१४ मध्ये लोकसभेत २१ टक्के काम झाले होते. याउलट एनडीएच्या काळात २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात १४५ टक्के तर २०२३ च्या विशेष अधिवेशनात असल्यासारखे १३७ टक्के काम झाल्याची सकारात्मक उदाहरणेही आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, लोकप्रतिनिधींनी ठरवले तर कामकाज उत्तम होऊ शकते. मग सध्या देश महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना जनतेच्या आवाजाला संसदेत असे बाजूला का सारले जात आहे?
