मृग नक्षत्राचा पूर्वार्ध सरून जून अर्धा संपला, तरी वरुणराजाने महाराष्ट्राकडे फिरवलेली पाठ आणि ‘एल निनो’च्या सक्रियतेने निर्माण केलेले संकट यामुळे संपूर्ण राज्य भीषण आणि चिंताजनक उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आणि विशेषतः नाशिक जिल्हा प्रशासनाने कृषी व औद्योगिक क्षेत्राची सिंचन आवर्तने तत्काळ प्रभावाने बंद करून उपलब्ध जलसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्याचा घेतलेला निर्णय काळाची गरज असल्याचे म्हणावे लागेल. निसर्गाच्या लहरीपणापुढे मानवी तंत्रज्ञान हतबल ठरत असताना, आता उपलब्ध थेंब-थेंब पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन करणे हीच आपली एकमेव ढाल बनली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख २६ धरणांमध्ये आजमितीस अवघा २५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे, तर नाशिककरांची जीवनवाहिनी समजल्या जाणार्या गंगापूर धरण समूहाने २६ टक्क्यांंची तळमर्यादा गाठली आहे. परिणामी, प्रशासनाने ३१ ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना, औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीव पाण्याच्या मागण्यांना कार दिला आहे. हा निर्णय केवळ उद्योगांना फटका देणारा नाही, तर आर्थिक उत्पादकतेवर परिणाम करणारा आहे; परंतु कोरड्या पडत चाललेल्या विहिरी आणि टँकरवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागाची तहान भागवणे हे कोणत्याही लोककल्याणकारी राज्याचे पहिले कर्तव्य ठरते. ११ तालुयांतील ६५५ गावे आणि वाड्या तीव्र टंचाईच्या झळा सोसत असून, तब्बल १८० टँकर्सच्या माध्यमातून तीन लाख ११ हजार नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला कसरत करावी लागत आहे.
येवला, नांदगाव, इगतपुरी आणि सिन्नर या तालुयांची परिस्थिती तर दिवसेंदिवस विदारक होत चालली आहे. या संपूर्ण संकटाच्या मुळाशी असलेले ‘एल निनो’चे जागतिक सावट आता अधिक गडद झाले आहे. प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानात झालेल्या अनैसर्गिक वाढीमुळे मान्सूनचा वेग अचानक मंदावला आणि तो महाराष्ट्र व गोव्याच्या सीमेवरच खोळंबला. गेल्या वर्षी याच काळात जिल्ह्यात ४४ मिलीमीटर पाऊस झाला होता, तर यंदा अवघ्या ११ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. ही आकडेवारीच कोरड्या दुष्काळाची भीषण चाहूल देण्यास पुरेशी आहे. अशा स्थितीत केवळ पाणी राखीव ठेवणे पुरेसे नाही, तर त्याची चोरी आणि बेकायदेशीर उपसा रोखणे हे प्रशासनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
नाशिक जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी पोलीस, महसूल आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत धरणांवर, कालव्यांवर आणि नदीपात्रात गस्त घालण्याचे जे आदेश दिले आहेत, त्याची कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अनधिकृत मोटारी, बेकायदेशीर पाईपलाईन्स आणि पाण्याचा गैरवापर करणार्यांवर थेट फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारल्याशिवाय हा साठा ऑगस्टअखेरपर्यंत टिकवणे अशयप्राय होईल. दुसरीकडे, बळीराजावर दुबार पेरणीचे संकट ओढवू नये म्हणून कृषी विभागाने दिलेला सबुरीचा सल्ला महत्त्वाचा आहे. केवळ तुरळक सरीवर विसंबून शेतकर्यांनी पेरणीची घाई करू नये; कारण जमिनीत पुरेसा ओलावा आणि खोलीपर्यंत ओल गेल्याशिवाय केलेली पेरणी शेतकरी बांधवांना आर्थिक गर्तेत ढकलू शकते. अशा वेळी हवामान खात्याच्या अचूक अंदाजांवर आधारित नियोजन आणि ठिबक किंवा तुषार सिंचन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे अनिवार्य आहे.
केवळ पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर बदलत्या हवामानानुसार पिकांच्या रचनेत बदल करणे आणि कमी पाण्यात येणार्या पिकांकडे वळणे हेच दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतात. हा केवळ सरकारी पातळीवरील नियोजनाचा विषय नाही, तर समाजातील प्रत्येक नागरिकाने आत्मपरीक्षण करण्याचा हा काळ आहे. शहरी भागातील पाण्याचा अपव्यय, गाड्या धुणे, बांधकामांसाठी पाण्याचा बेसुमार वापर यावर आता सामाजिक स्तरावरूनच निर्बंध येणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्रानेही पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्निर्मिती या तत्त्वाचा अंगीकार करून दुय्यम पाण्याचा वापर वाढवायला हवा.
जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी म्हटल्याप्रमाणे, निसर्गाच्या या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सरकार, शेतकरी, उद्योग आणि सामान्य जनता यांनी एकत्र येऊन जलसंधारणाची व्यापक मोहीम राबवली पाहिजे. पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन, छतावरील पाण्याचे संकलन आणि भूजलपातळी वाढवण्यासाठी तातडीने कृती आराखडा राबवणे ही काळाची गरज आहे. संकट मोठे आहे यात शंका नाही; परंतु संयम, शिस्तबद्ध प्रशासन आणि सजग लोकसहभाग यांच्या त्रिवेणी संगमातूनच आपण या कोरड्या दिवसांवर मात करून ‘एल निनो’चे हे सावट यशस्वीपणे परतवून लावू शकू, हाच विश्वास या घडीला बाळगावा लागेल.
