लोकशाही प्रणालीमध्ये निवडणुका आणि जनसामान्यांचे अर्थकारण यांचा संबंध किती अतूट असतो, हे सध्याच्या इंधन दरवाढीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्याची टांगती तलवार सर्वसामान्यांच्या मानेवर होती, ती इंधन दरवाढ अखेर निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर काही दिवसांतच अमलात आली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात वाढ करून महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले आहे.
इंधनाचा पुरेसा साठा आहे, दरवाढीचा कोणताही विचार नाही, असे आश्वासन देणार्या सरकारचा मुखवटा आता उतरला असून, ‘महागाईचे अच्छे दिन’ खर्या अर्थाने सुरू झाले आहेत. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आखातातील युद्धजन्य परिस्थिती हे जरी दरवाढीचे मुख्य कारण सांगितले जात असले, तरी त्यामागील राजकीय टायमिंग दुर्लक्षित करता येत नाही. पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी गॅस सिलिंडरचे दर वाढविण्यात आले होते, तेव्हाच महागाईच्या नव्या लाटेची चाहूल लागली होती. मात्र, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारांचा रोष ओढवून घेऊ नये, यासाठी सरकारने तेल कंपन्यांना लगाम लावून दरवाढ रोखून धरली होती.
सरकार दररोज पत्रकार परिषदा घेऊन घाबरण्याचे कारण नाही असे सांगत होते; पण लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रचारसभांमध्ये सातत्याने निवडणूक होताच दरवाढ अटळ आहे, असा इशारा दिला होता. आजची परिस्थिती पाहता, विरोधकांचा तो दावा राजकीय नसून वस्तुस्थितीवर आधारित होता, असेच म्हणावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवाढ करण्यापूर्वी इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे. एकदा नव्हे तर दोनदा आणि परदेशात तर त्यांनी विद्यमान दशकच संकटांचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आणि त्याची सुरुवात स्वत:पासून केली, हे प्रतीकात्मकरीत्या चांगले वाटत असले तरी, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणारी गळती थांबणार नाही.
परकीय चलन वाचवण्यासाठी सोने खरेदी करू नका, असे आवाहन करणे हे आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने योग्य असले तरी, मूळ प्रश्न जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीचा आहे. आणि त्याचा संबंध देशातील बहुतांशी जनतेशी येतो. डिझेल महागले की वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य आणि दुधदुभत्यावर होतो. अशा वेळी केवळ ‘प्रतीकात्मक बचत’ करून महागाईचा वणवा विझवणे अजिबात शय नाही. आता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपल्या पारंपरिक शस्त्राचा म्हणजेच रेपो रेट वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारेल, अशी चिन्हे आहेत. जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांचे व्याजदर वाढतात, पर्यायाने घरांची आणि वाहनांची कर्जे महाग होतात. म्हणजे, एका बाजूला इंधन दरवाढीमुळे वस्तूंचे भाव वाढलेले असताना, दुसर्या बाजूला कर्जाचे हप्ते वाढून मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले जाणार आहे.
जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि रशिया-युक्रेन किंवा आखातातील तणावामुळे गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे हे मान्य केले तरी, देशांतर्गत एसाईज ड्युटी आणि व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. एकंदरीत, अर्थकारणाला जेव्हा राजकारणाची जोड दिली जाते, तेव्हा त्याचे परिणाम शेवटी सामान्य माणसालाच भोगावे लागतात. निवडणुका जिंकण्यासाठी तात्पुरती दरवाढ रोखणे आणि सत्तेची समीकरणे जुळल्यानंतर एकाच वेळी मोठा बोजा लादणे, ही जनतेशी प्रतारणा ठरते. सरकारने केवळ बचतीचे सल्ले न देता, वाढत्या महागाईपासून सर्वसामान्यांना वाचवण्यासाठी ठोस आर्थिक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला सरकारकडे असलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या फळीचा उपयोग याच कामासाठी करायला हवा. अन्यथा, इंधन दरवाढीची ही ठिणगी जनसामान्यांच्या असंतोषाचा भडका उडवण्यास कारणीभूत ठरेल.
मग आवाहने कुचकामी ठरतील. महागाईचे हे चटके आता केवळ गरिबांपुरते मर्यादित राहिले नसून, मध्यमवर्गीयांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले आहेत. थोडयात, आखातातील युद्ध आणि जागतिक मंदी हे बाह्य घटक असले तरी, देशांतर्गत नियोजन आणि निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. इंधन दरवाढ ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून, ती देशाच्या प्रत्येक घराचे बजेट कोलमडवणारी घटना आहे. आरबीआयचे धोरण आणि सरकारी बचत मोहिमा महागाई किती रोखू शकतील, हे येणारा काळच ठरवेल; पण तूर्तास तरी जनतेला महागाईचा वनवास सुरू झाला आहे, हे निश्चित.
