महाराष्ट्रात अलिकडच्या काळात राजकीय भूकंपांचे प्रमाण इतके झाले आहे की त्यामुळे जनतेलाही फारसे हादरे वगैरे बसत नाहीत. त्यातही शिवसेना हा पक्ष भूकंपप्रवण झाला आहे असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. या पक्षाला सध्या आणखी एका फुटीला सामोरे जावे लागत आहे. महत्प्रयासाने मिळविलेली राज्याची सत्ता गमवावी लागलेल्या ऐतिहासिक फुटीनंतर अवघ्या चार वर्षांत पुन्हा एकदा त्याच तीव्रतेचे धक्के या पक्षाला बसले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला आता पुन्हा एकदा मोठ्या पडझडीला सामोरे जावे लागत आहे. ठाकरे गटाच्या नऊपैकी सहा, म्हणजे दोनतृतीयांश खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
संसदीय दलाच्या बैठकीपासून दूर राहून त्यांनी आपण वेगळी वाट निवडली असल्याचे सूचित केले आहे. आता या गटाला मान्यता मिळेल का, तो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होऊ शकेल का, त्यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाला काही धोका तर पोहोचणार नाही ना, असे नाना कायदेशीर व संवैधानिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. येत्या काही दिवसांत त्याबाबत काय ते स्पष्ट होईल; परंतु आजघडीस या खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व झुगारून दिले असल्याचे दिसत आहे. ठाकरे हे आपल्याला वेळ देत नाहीत आणि त्यांच्याकडून प्रतिसादही मिळत नाही, ही या खासदारांची मुख्य तक्रार आहे, असे म्हणतात; परंतु माध्यमांमध्ये येणारी खास गोटातील माहिती पाहता ही मंडळी सहानुभूतीस पात्र आहे का, असा प्रश्न आहे. खोके हा आर्थिकसंदर्भात वापरला जाणारा शब्दप्रयोग चार वर्षांनी तो पुन्हा एकदा ऐकायला मिळत आहे. याशिवाय, मतदारसंघासाठी शंभर कोटींचा निधी आणि पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारीची हमी असाही शब्द दिल्याचे कळते.
हे खरे असेल तर या घडामोडी म्हणजे जनतेने दिलेल्या लोकशाही कौलाचाच अवमान ठरेल. खासदारांच्या स्वाक्षर्यांचे पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे, संंसदीय दलाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचा पक्षादेश धुडकावल्याने या सहा खासदारांना नोटीस बजावल्याचे ठाकरे यांचे निष्ठावंत खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितल्याने पुढील काही दिवस उभय पक्षांमध्ये कायदेशीर लढाई रंगण्याची चिन्हे आहेत. या खासदारांसाठी सत्ताधारी गोटातून विशेष विमानांची व्यवस्था होणे आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची व्यूहरचना या सर्व बाबी भविष्यात पारडे कोणाचे जड राहील हे स्पष्ट करणार्या आहेत. मात्र, कायदेशीर लढाईपेक्षाही राजकीय कुरघोडीचे हे राजकारण लोकशाहीच्या नैतिकतेला मारक ठरत आहे याचा विचार दोन्ही बाजूंनी होताना दिसत नाही. संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ मधील दुरुस्तीनुसार, आता पक्षातील ‘फूट’ या संकल्पनेला कायदेशीर मान्यता उरलेली नाही.
त्यामुळे केवळ स्वतंत्र गट स्थापन करून अपात्रतेपासून वाचणे अशय असून, बंडखोर खासदारांना दुसर्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही, हा खासदार सावंत यांचा इशारा कायदेशीरदृष्ट्या कळीचा ठरू शकतो. आता २० पैकी १६ आमदारही फुटणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. याच भीतीपोटी ठाकरेंनी २२ तारखेला मुंबईत आमदारांची ‘वन टू वन’ बैठक बोलावली आहे. पक्ष वाचवण्यासाठीची ही केविलवाणी धडपड कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाची शोकांतिका दर्शवते. तथापि, सातत्याने विरोधी पक्षांना खिळखिळे करण्याचे जे प्रयोग सुरू आहेत, त्याचेही समर्थन करता येणार नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या माध्यमातून किंवा कायदेशीर पळवाटा शोधून लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाजूने वळवल्याने सत्तासंघर्षात सरशी होईल; पण मतदारांच्या मनात लोकशाही प्रक्रियेबद्दल उदासीनता निर्माण होईल त्याचे काय? महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला चार वर्षांपासून सत्तासंघर्षाच्या चक्रव्यूहात अडकवून ठेवले गेले आहे.
शेती, बेरोजगारी आणि पायाभूत सुविधांचे मूलभूत प्रश्न बाजूला राहून रोज सकाळी केवळ कोणत्या गटाचे किती लोक फुटणार याच चर्चा माध्यमांमध्ये रंगत आहेत. हे चित्र राज्याच्या सुसंस्कृत वैभवाला साजेसे नक्कीच नाही. आगामी काळात लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका यावर ‘ऑपरेशन टायगर’चे भवितव्य अवलंबून असेल. पक्षांतरबंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली, तर बंडखोरांचे अस्तित्व धोयात येईल; अन्यथा कायदे केवळ कागदावरच राहतात आणि सत्तेचा खेळच अंतिम असतो यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब होईल. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला अस्थिरतेच्या दलदलीतून बाहेर काढून सुशासनाकडे नेण्याची जबाबदारी सर्वच पक्षांची आहे, परंतु सध्यातरी सत्तेची खुर्ची शहाणपणावर मात करताना दिसत आहे.
