महानगरपालिका निवडणुकीच्या तिकिटासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या माकडचेष्टांनी लोकांची चांगलीच करमणूक होत आहे. पती एका पक्षाचा तर पत्नी दुसर्या पक्षाचा प्रचार करणार आहे. दुसर्याला मिळू नये म्हणून एबी फॉर्म खाऊन टाकला. नेत्यांना घेराव घालणे, त्यांच्या अंगावर धावून जाणे, त्यांच्या तोंडाला, वाहनांना काळे फासणे, एकमेकांच्या कानशिलात लगावणे, संबंधितांच्या गाड्यांचा पाठलाग करणे असे प्रकार फक्त बघत बसण्याची वेळ सगळ्याच पक्षधुरिणांवर आली, किंबहुना त्यांनी ती ओढवून घेतली. पक्षांनी घातलेले घोळही यापेक्षा तसूभरदेखील कमी नाहीत. एकाच घरात तीन जणांना उमदेवारी जाणे, अधिकृत उमेदवार अनधिकृत ठरणे, असेही प्रकार घडले.
सरकारी नोकरीवर जशा उड्या पडतात तशाच त्या उमेदवारीसाठी पडल्या. राज्यातील एकोणतीस महानगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे. एकूण २८६९ जागांसाठी तब्बल ३३ हजार ६०६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. राजकीय पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारीसाठी इच्छुक हातघाई का करत असावेत? त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद याचा वापर करायलाही मागे का हटत नसावेत? पक्षासह किंवा पक्षाशिवाय निवडणूक लढवण्याची तयारी का दाखवतात? राजकारणातील अशी कोणती गोष्ट किंवा मुद्दा त्यांना तसे करण्यास भाग पाडत असावा? समाजकारणासाठी राजकारण करण्यासाठी हे सगळे सुरू असते असे जर लोकांना वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम ठरू शकेल. कारण समाजसेवेसाठी राजकारण करण्याचे दिवस सर्व पक्ष आणि त्यांच्या अर्ध्वयूंनी कधीच वळचणीला फेकून दिले आहेत. आजकाल त्यांची सामाजिकता फक्त निवडणुकीच्या काळातच ऊतू जाताना आढळते. त्यांच्या युवा संघटना फक्त याच काळात कार्यरत होतात. लोकांच्या पाया पडणे, त्यांच्या घरी चकरा मारणे, त्यांच्या कार्यक्रमांना उपस्थिती लावणे आणि विविध कामांचा शुभारंभ करणे म्हणजेच समाजसेवा अशी नवपरंपरा सगळ्याच पक्षांनी रूढ केली आहे. याचाच अर्थ समाजकल्याणासाठी उमेदवारीवर उड्या पडत नसाव्यात.
सक्रिय राजकारणात पडल्यावर आणि विशेषतः निवडून आलेल्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत वेगाने होणारा बदल हे त्याचे एक प्रमुख कारण ठरू शकेल. कालपर्यंत दुचाकीवर फिरणारी व्यक्ती निवडून आल्यावर वर्षभरातच चारचायांचा ताफा कसा बाळगते हे आता लोकांनाही वेगळे समजावून सांगावे लागत नाही. एकदा का सत्ताप्राप्ती झाली की समाजकल्याणाचे वारे डोयातून निघून जाते. मतदारांना दिलेली आश्वासने हवेत विरतात आणि सात पिढ्यांचे कोटकल्याण हाच एक अनेकांचा प्राधान्यक्रम बनलेला आढळतो. केवळ त्यांचीच नव्हे तर त्यांच्या बगलबच्यांचीदेखील आर्थिक परिस्थिती वेगाने पालटताना लोकांनाही दिसते. दुसर्या बाजूला सामान्य माणसे मरमर करतात. दोन वेळा हातातोंडाशी गाठ पडण्यासाठी दिवसाचे अनेक तास राब राब राबतात. तरीही प्रगतीचा प्र देखील अनेकांच्या अनुभवास येत नाही. त्यामुळे लोकनियुक्त सदस्यांना अशी कोणती जादूची कांडी सापडते की निवडून आल्यानंतर काही काळातच त्यांच्यात आणि सामान्य माणसांमध्ये सर्वप्रकारची दरी पडत जाते, असा प्रश्न लोकांना सतावतो.
सक्रिय राजकारण म्हणजे हेच असा समजही खोलवर रुजतो. बरे, उमेदवारीसाठी आणि त्यामुळे होणार्या तथाकथित सर्वांगीण प्रगतीसाठी कोणतीही विशेष पात्रता अजून तरी गरजेची नाही. पक्षही तशी अट घालत नाही. शैक्षणिक पात्रताही कोणी विचारत नाही. दुर्दैवाने अपात्र लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा कायदेशीर अधिकार मतदारांना नाही. आजकाल तर पक्षाच्या निष्ठेला पक्षच विचारेनासे झाले आहेत. त्यामुळे राजकारणात जा, प्रसंगी लांड्यालबाड्या करून पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळवा, निवडून या, अर्थबळ कमवा आणि त्याच्या पाठबळावर पक्षावर प्रभाव टाकत पुनःपुन्हा तिकीट मिळवा हा फंडा इच्छुकांना मोहात पाडतो आणि मग निवडणुकीच्या काळात सगळे नाट्य घडते. जसे सध्या घडते आहे. अर्थात सगळेच तसे नसतात. पण समाजकारणासाठी राजकारण करणार्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असू शकेल. या सगळ्यात मतदार मात्र हतबल होतात. निराश होतात. दैनंदिन आणि मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी झगडत राहतात. पाच वर्षांनी निवडणूक आली की, गपगुमान इमानेइतबारे मतदान करतात. ते तरी दुसरे काय करू शकतील? लोकशाही सार्थ ठरवण्याची जबाबदारी घटनेने त्यांच्यावरच सोपवली आहे ना.
