भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो हे प्रत्येक भारतीयाच्या अस्मितेचे, स्वाभिमानाचे आणि अखंड परिश्रमाचे देदीप्यमान प्रतीक आहे. सायकलवरून रॉकेटचे सुटे भाग वाहून नेण्याच्या अगदी सुरुवातीच्या खडतर टप्प्यापासून ते चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर ‘शिवशक्ती’ बिंदूवर तिरंगा फडकवण्यापर्यंतचा इस्रोचा प्रवास कौतुकाचा विषय आहे. मात्र, याच इस्रोमधील सुमारे शंभर उच्चशिक्षित, अनुभवी आणि प्रतिभावान शास्त्रज्ञ व तांत्रिक कर्मचार्यांनी दिलेले राजीनामे आणि घेतलेली स्वेच्छानिवृत्ती चिंतेची बाब बनली आहे. हा राजीनाम्यांचा सिलसिला इस्रो गगनयानसारख्या महत्त्वाकांक्षी आणि पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिमेच्या अंतिम तयारीत व्यस्त असताना समोर आला आहे.
बंगळुरू येथील यू. आर. राव उपग्रह केंद्रातून जवळपास ८० कर्मचारी आणि तिरुवनंतपुरम येथील विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्रातून किमान २० वरिष्ठ कर्मचार्यांनी एकाचवेळी बाहेर पडणे हे इस्रोच्या आगामी मोहिमांच्या अंमलबजावणीवर आणि भावी वाटचालीवर विपरीत परिणाम करू शकते. अवकाश क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारल्यानंतर गेल्या पाच-सहा वर्षांत अंतराळ क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती झाली आहे. देशात दोनशेहून अधिक नवीन खासगी कंपन्या आणि स्टार्टअप्स उभे राहिले आहेत. विक्रम-१ सारख्या देशातील पहिल्या खासगी रॉकेटचे श्रीहरीकोटा येथून झालेले ऐतिहासिक प्रक्षेपण हे याचेच उत्तम उदाहरण आहे. हे खासगी उद्योग इस्रोमधील अनुभवी आणि तरुण शास्त्रज्ञांना अत्यंत आकर्षक वेतन, उत्तम भत्ते आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे, लवचिक तसेच नोकरशाहीमुक्त पोषक वातावरणही उपलब्ध करून देत आहेत.
सरकारी यंत्रणेतील पारंपरिक लालफितीचा कारभार, अत्यंत संथगतीने चालणारी निर्णयप्रक्रिया, पदोन्नतीमधील मर्यादा आणि खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत मिळणारे मर्यादित आर्थिक मोबदले यामुळे शास्त्रज्ञांचा कल खासगी स्टार्टअप्सकडे वाढणे स्वाभाविक मानले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, अंतराळ विभागाने गळती रोखण्यासाठी राजीनामे आणि स्वेच्छानिवृत्ती प्रक्रियेबाबत कठोर नियम लागू केले आहेत. ‘ग्रुप ए’ वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचार्यांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे आणि त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचे अधिकार स्थानिक केंद्र संचालकांकडून काढून घेऊन दिल्लीतील अंतराळ मुख्यालयाकडे सोपविण्यात आले आहेत. तसेच, चालू मोहिमा पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही शास्त्रज्ञाचा राजीनामा मंजूर न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तात्कालिक गरज म्हणून किंवा गगनयानसारख्या राष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या मोहिमा वेळेत पूर्ण व्हाव्यात या प्रशासकीय दृष्टिकोनातून हे कठोर निर्णय योग्य वाटू शकतात. परंतु, दीर्घकालीन विचार करता, केवळ नियमांचे पाश आवळून किंवा अधिकारांच्या अतिकेंद्रीकरणाने मूळ समस्येचे उत्तर शोधता येणार नाही.
इस्रोत सध्या १४ हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्या तुलनेत राजीनामा देणार्यांची संख्या टक्केवारीत अल्प वाटत असली, तरी जे मनुष्यबळ संस्था सोडत आहे, ते प्रतिभावान, कल्पक, कुशल आणि अनुभवी आहेत. शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांच्या कित्येक पिढ्या ज्या संस्थेत विकसित झाल्या, तिथून हे मनुष्यबळ दूर जाणे भारताच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षांना धक्का पोहोचवणारे ठरू शकते. त्यामुळे केवळ वाढत्या स्पर्धेला किंवा खासगीकरणाला दोष न देता समस्येच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना आखाव्या लागतील. स्वातंत्र्यानंतर प्रतिकूल परिस्थितीत देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी ज्या मोजया जागतिक दर्जाच्या संस्था भारताने निर्माण केल्या, त्यात इस्रो अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे संस्थेची स्वायत्तता आणि शास्त्रज्ञांचे मानसिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी इस्रोला अंतर्गत कार्यसंस्कृती आणि प्रशासकीय रचनेत तातडीने दूरगामी बदल करावे लागतील.
सर्वप्रथम, निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करावे लागेल. शास्त्रज्ञांच्या कल्पकतेला आणि नवीन प्रयोगांना लालफितीच्या कारभारात न अडकवता प्रशासकीय मंजुरी वेगाने मिळायला हवी. कल्पना सुचल्यापासून ते प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान विकसित होण्यामधील कालावधी कमी करावा लागेल. दुसरे म्हणजे, खासगी क्षेत्राशी असणारी स्पर्धा निकोप असायला हवी. इस्रोने आता उपग्रहांचे सुटे भाग बनवणे किंवा व्यावसायिक प्रक्षेपणासारख्या प्राथमिक व व्यावसायिक कामांची जबाबदारी पूर्णपणे खासगी क्षेत्राकडे सोपवून, स्वतःला त्यातून टप्प्याटप्प्याने मुक्त केले पाहिजे. इस्रोचा मुख्य भर केवळ गगनयानसारख्या मानवी अंतराळ मोहिमा, अंतराळातील ग्रहांचे संशोधन, खगोलशास्त्र व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावरच असायला हवा. तरुण शास्त्रज्ञांना कामाचे उत्तम, तणावमुक्त वातावरण, योग्य सन्मान आणि स्पर्धात्मक प्रोत्साहन भत्ते दिले पाहिजेत. इस्रोचे बळ आणि शास्त्रज्ञांचे मनोधैर्य अबाधित राखणे, हेच आज सर्वात मोठे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.
