नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरोचा ताजा अहवाल म्हणजे पुरोगामी आणि आधुनिक म्हणवणार्या आपल्या सामाजिक व कायदेशीर व्यवस्थेच्या चेहर्यावरील अत्यंत भीषण चपराक आहे. ज्या महाराष्ट्राला आपण संतांची, विचारवंतांची आणि समाजसुधारकांची भूमी म्हणून अभिमानाने मिरवतो, तो महाराष्ट्र आज बाललैंगिक अत्याचार (पोक्सो) प्रकरणांमध्ये देशात आघाडीवर असावा, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. शांत, सुसंस्कृत मानले जाणारे शेजारचे गोवा राज्यही या विकृतीच्या विळख्यातून सुटू शकलेले नाही.
गोव्यात प्रतिलाख लोकसंख्येमागे बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण देशात सर्वाधिक (१३.३) असून, त्यातील ६१ टक्के बळी हे अठरा वर्षांखालील निष्पाप बालके आहेत. ही आकडेवारी केवळ गुन्हेगारीची वाढ दर्शवत नाही, तर आपल्या नैतिक मूल्यांचा होत असलेला तीव्र र्हास आणि कायदेशीर यंत्रणेचे अपयश अधोरेखित करते. या अहवालातील सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्रात बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये तब्बल ९८.६ टक्के गुन्हेगार हे पीडित मुलांच्या परिचयाचे, कुटुंबातील किंवा अगदी जवळचे नातेवाईक आहेत. गोव्यातील पीडित सहाय्य विभागाच्या विश्लेषणानेही घर हेच सर्वात सुरक्षित ठिकाण या सामाजिक भ्रमाचा पुरता चक्काचूर केला आहे.
समाज सहसा लहान मुलांना खंबीर मानतो; परंतु बाललैंगिक शोषणाचे जवळपास ३० टक्के बळी हे बालकच आहेत, ही वास्तवाची दुसरी दुर्लक्षित आणि गडद बाजू आहे. अडाणी व्यक्तींपासून ते उच्चशिक्षित पांढरपेशा नोकरदारांपर्यंत सर्वच स्तरातील लोक या विकृतीत सामील आहेत. गुन्हेगारीचा आलेख जितका भयानक आहे, तितकीच प्रशासकीय अनास्था संतापजनक आहे. महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये बालकांवरील गुन्ह्यांची संख्या २०,७६२ होती, ती २०२४ मध्ये २४,१७१ वर पोहोचली. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला तर सरासरी दर ५३ मिनिटाला एका चिमुरडीवर अत्याचार होत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
पुणे, मुंबई आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. असे असतानाही राज्याच्या बाल हक्क आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेतील सहापैकी चार सदस्यांची पदे आजही रिक्त आहेत. केवळ दोन सदस्यांच्या भरवशावर संपूर्ण राज्याचा गाडा हाकला जात आहे. ही अनास्था गुन्हेगारांचे धाडस वाढवणारी नाही का? न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे खटले रेंगाळत राहिल्यामुळे पीडितांना दुहेरी मानसिक छळाला सामोरे जावे लागते. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात विशेष कायद्यांतर्गत (पोक्सो, अॅट्रॉसिटी, एनडीपीएस) गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या (७९.३%) तुलनेत अत्यंत नीचांकी, म्हणजेच केवळ २६.५ टक्के आहे. याचा अर्थ, राज्यातील चारपैकी सुमारे तीन आरोपींची निर्दोष सुटका होत आहे.
शेजारील गोव्यात हा दर अवघा ९.४ टक्के आहे. याउलट, विशेष कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात चिंताजनकरीतीने वाढले आहे. २०२२ मध्ये हे प्रमाण ९३.९ टक्के होते, जे २०२४ मध्ये वाढून ९४.४ टक्के झाले आहे. हे प्रमाण ८३.९ टक्क्यांच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. जलद गतीने खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करूनही खटले प्रलंबित राहणे गंभीर आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, विशेष कायद्यांचे निकष कठोर असतात, मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदार फितूर होणे, तांत्रिक बाबी आणि पुराव्यांची कमतरता यामुळे बचावात्मक बाजू वरचढ ठरते, ज्याचा थेट परिणाम दोषसिद्धीच्या कमी टक्केवारीवर होतो. वाढत्या आकडेवारीवर सार्वजनिक जागृतीमुळे गुन्हे जास्त नोंदवले जात आहेत हे पोलिसांचे तांत्रिक स्पष्टीकरण काही अंशाने खरे मानले तरी यामुळे पीडितांची वेदना कमी होत नाही.
केवळ गुन्हेगारांना बेड्या ठोकणे ही तात्पुरती मलमपट्टी ठरते. गोवा चिल्ड्रन्स अॅक्ट, २००३ सारख्या नियमांची हॉटेल्समध्ये कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी. तसेच शाळांनी सामाजिक प्रतिष्ठेची भीती सोडून मुला-मुलींसाठी संयुक्त लैंगिक साक्षरता सत्रे घेणे अनिवार्य केले पाहिजे. थोडक्यात असे की, बालपण हे निष्पापतेचे वय असते. वासनांधतेच्या छायेमुळे जर ते करपून जात असेल, तर समाज म्हणून आपण अपयशी ठरत आहोत. आता केवळ मेणबत्त्या पेटवून भागणार नाही. बालहक्क आयोगातील रिक्त पदे भरणे, जलदगती न्यायालयांद्वारे सहा महिन्यांत खटले निकाली काढणे आणि दोषसिद्धीचा दर वाढवून समाजात कायद्याचा कठोर धाक निर्माण करणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे. जेव्हा गुन्हेगाराच्या मनात कायद्याचा थेट थरकाप निर्माण होईल, तेव्हाच आपली बालके सुरक्षित श्वास घेऊ शकतील.
