समर्थ रामदास स्वामींनी आळशी माणसांची सांगितलेली मूर्खांची लक्षणे सर्वव्यापी लागू व्हावीत अशीच सद्यस्थिती आढळते. कोणती माणसे आळशी गणली जातात हे ते सांगतात. फक्त फरक इतकाच की माणसांना आळशी आणि ऐदी बनवण्याचा ठेका राज्य सरकारांनी उचलला आहे आणि माणसेही झापडे लावून चालणार्या मेंढरासारखी गपगुमान त्या ठेक्याचे भोई बनत चालली आहेत. त्याचे कारण आहे सरकारांची ‘रेवडी संस्कृती’. सरकारांवर कर्जाचा बोजा वाढत चालल्याचे ते एक प्रमुख कारण मानले जाते.
एका बाजूला पायाभूत सुविधांसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. विकासाचा गळा घोटला जातो. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील नुकतेच कोरडे ओढले. सरकारे विविध योजनांच्या नावाखाली लोकांना अन्न, पाणी, वीज, गॅस, सायकली अशा अनेक गोष्टींचे मोफत वाटप करतात. लोकांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करतात. गरजूंना मदत करण्याला कोणाचीच ना नाही. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचीसुद्धा नाही. किंबहुना, जनकल्याणकारी शासनाचे तर कर्तव्य आहे. पण ज्यांच्याकडे साधनसंपत्ती आहे-संपन्नता आहे, जे कष्ट करून कमावू शकतात, ज्यांच्याकडे ती क्षमता आहे त्यांनाही त्याचा लाभ दिला जातो. ही करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे.
जगण्यापुरत्या गोष्टी जर सरकारे मोफत देत असतील तर माणसे काम का करतील? ते आळशी बनले नाही तरच नवल? देशात आपण कोणती संस्कृती विकसित करतो आहोत? त्याऐवजी रोजगार संधी निर्माण करणे हे सरकारांचे काम आहे, अशा शब्दात सरकारांना न्यायालयाने आरसा दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालय जनहिताच्या अशा अनेक बाबींकडे अधूनमधून अंगुलीनिर्देश करते. तथापि, सत्ता राजकारणाच्या आड येणार्या प्रत्येक मुद्याला कात्रजचा घाट दाखवण्याचे कसब सर्वच राजकीय पक्षांनी कमावले आहे हे लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. मुळात आळस ही मानवी प्रवृत्ती आहे. ती झटकून टाकण्याचा सल्ला संत त्यांच्या साहित्यातून देतात.
तथापि, संत तुकाराम महाराज म्हणतात, ‘आधीच आळशी| वरी गुरूचा उपदेशी| मग या कैची आडकाठी| विधिनिषेधाची भेटी|’ आळशी प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारी सरकारे मिळाली तर माणसे तरी कशाचा विधिनिषेध बाळगतील? असा याचा भावार्थ चपखल लागू होऊ शकेल. निवडणुकांच्या तोंडावर रेवडी योजनांना भलता पूर येतो. कारण त्या योजना सत्तेची वाट प्रशस्त करतात. रोजगारपूरक वातावरण निर्माण करणे हे खरे तर सरकारांचे काम. ते दीर्घकालीन धोरण आहे. त्यात पायाभूत सुविधांपासून शेवटच्या स्तरावर विकासापर्यंत अनेक गोष्टी अंतर्भूत असतात. ज्याचे फायदे लोकांनाही दीर्घकालीन अनुभवास येतात. अशा धोरणात ‘रेवडी संस्कृती’ अजिबात बसत नाही. मतदारांना मोहित करण्याची परवानगी असे धोरण देत नाही.
पाच वर्षांच्या सत्ताप्राप्तीचे लघु लक्ष ठेवणार्यांना रेवडी संस्कृतीच जवळची वाटणार. धोरणात्मक आणि संरचनात्मक काम करण्यात रस कोणत्याच सरकारांना नसतो. त्यामुळे ज्याच्या हाती सत्तेची दोरी ते रेवडी संस्कृतीचा आधार घेतात. मग लोकही ‘असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी’ हीच प्रवृत्ती जोपासतात. यातून मेहनत करणार्याच्याच मागे देव उभा राहतो असे संतांना सुचवायचे असले तरी मेहनत न करणार्याच्या मागे सरकार उभे राहते. एका मताच्या बदल्यात सरकार पाच वर्षे पोसते हे आता लोकही ओळखून आहेत. त्याचा दोष फक्त लोकांना कसा दिला जाऊ शकेल? न मागता कोणी देतच असेल तर लोक तरी ते का नाकारतील? कोणत्याही गोष्टीचा अभाव, त्यावर मात करण्याची प्रेरणा देतो.
पण सरकारांनी अभाव ठेवायचा नाही असेच ठरवले आहे. तरुणांनी उद्योजकतेची कास धरावी, स्वावलंबी बनावे असा सल्ला पंतप्रधानांपासून सगळेच नेते देतात. पण त्यासाठीची वातावरण निर्मिती हे सरकारांचे काम आहे. बरे, विविध प्रकारच्या प्रतिकूलतेतूनही अनेक युवा तो मार्ग चोखाळण्याचा प्रयत्न करतात, उद्योग उभारतात. पण लालफितीच्या कारभाराच्या त्रासाला तामिळनाडूस्थित एका उद्योगाने जाहीर वाचा फोडली होती. ती प्रातिनिधिक मानली जाऊ शकेल. एकूणात काय तर, रेवडी संस्कृती अंतिमतः देश आणि विकासनीतीच्या हिताची नाही. पण ते पटवून घेणार कोण? कारण सर्वांनाच फक्त दीर्घकाळ सत्ता हवी आहे. स्वार्थ साधायचा आहे. त्याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे.
