भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक जडणघडणीत विदारक वास्तव केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीरपणे मांडले. ‘गरीब माणूस प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतो, तर श्रीमंत लोक कर्जबुडवे ठरत आहेत’ हे त्यांचे विधान केवळ एक राजकीय वक्तव्य नसून, देशातील विस्कळीत बँकिंग व्यवस्था आणि प्रशासकीय विषमतेवर बोट ठेवणारे जळजळीत सत्य आहे. सत्तेत वरिष्ठ पदावरील व्यक्ती अशी हतबलता व्यक्त करते, तेव्हा सामान्य माणसाच्या मनात यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेविषयीचे प्रश्न अधिक गडद होतात.
उद्योजक आणि बड्या धेंडांनी बँकांची हजारो कोटींची कर्जे बुडवून परदेशात पलायन करणे आणि दुसरीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या गरीब शेतकर्याला किंवा छोट्या व्यावसायिकाला काही हजारांच्या थकीत कर्जापोटी जप्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणे ही आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी विसंगती आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोसी असे बडे उद्योजक सरकारी बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावत परदेशात पसार झाले. या हाय प्रोफाईल प्रकरणांमध्ये सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया, लूकआऊट नोटिसा आणि प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न जरूर केले; परंतु त्यातून काय निष्पन्न झाले? हा पैसा अद्याप बँकांकडे पूर्णपणे परत आलेला नाही. या बड्या धेंडांकडे महागड्या वकिलांची फौज असते, जी कायद्यातील पळवाटांचा पुरेपूर फायदा घेत न्यायालयात तारखांवर तारखा मिळवून बँका आणि तपास यंत्रणांना दमवते.
डिफॉल्टर्सची यादी पाहिली की स्पष्ट होते की, बँकांची अब्जावधी रुपयांची कर्जे बुडवणार्यांना बँकिंग व्यवस्था दीर्घकाळ सवलत देत राहते, ज्याला तांत्रिक भाषेत एनपीए किंवा राईट ऑफचे गोंडस नाव दिले जाते. यामध्ये काही बँक अधिकार्यांची अभद्र युतीही अनेकदा कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात कर्ज मिळवण्यासाठीच गरिबांना हजार अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. पतमानांकन व जामीनदारांच्या जंजाळात अडकून जेमतेम मिळालेले कर्ज तो प्रामाणिकपणे फेडण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, दुष्काळ, अवकाळी, रोगट हवामान किंवा बाजारपेठेतील मंदी यामुळे आर्थिक गणित कोलमडते, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्था त्याच्यावर तुटून पडते. काही हजार वा लाखांच्या कर्जासाठी घरावर, जमिनीवर किंवा ट्रॅटरवर जप्तीची नोटीस लावली जाते, समाजात बदनामी केली जाते. हीच मानहानी आणि हतबलता शेतकर्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त करते.
यावर केवळ हळहळ व्यक्त करून चालणार नाही, तर व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. बँकांचे नियम सर्वांसाठी समान असायला हवेत. बड्या उद्योजकांना ज्या प्रकारे कर्ज पुनर्गठन किंवा सेटलमेंटच्या विविध कायदेशीर संधी दिल्या जातात, तशाच संधी दुष्काळग्रस्त आणि संकटग्रस्त गरीब कर्जदारांनाही मिळायला हव्यात. नैसर्गिक आपत्ती ही माणसाच्या हातातील गोष्ट नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत गरीब कर्जदारांच्या पाठीशी संवेदनशीलतेने उभे राहणे हे कल्याणकारी राज्याचे आणि बँकांचे आद्य कर्तव्य ठरते. गडकरी यांनी जे स्पष्ट मत मांडले, त्यावरून सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. केवळ कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कागदी घोडे नाचवून बड्या कर्ज बुडव्यांना जरब बसणार नाही. त्यांच्या देशातील मालमत्ता तातडीने जप्त करून, बँकांचे पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान, कठोर आणि पारदर्शक करावी लागेल.
आर्थिक शिस्त देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे, यात शंका नाही. कर्ज घेतल्यानंतर ते फेडलेच पाहिजे, हा वित्तीय नियम सर्वांना लागू होतो. परंतु हेतूपुरस्सर कर्ज बुडवणे आणि परिस्थितीमुळे कर्ज फेडता न येणे या दोन्हीमध्ये स्पष्ट फरक रेषा आखली पाहिजे. गरिबांकडे बँका वसुलीसाठी ज्या आक्रमकतेने आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीने तगादा लावतात, तीच तत्परता कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्सच्या बाबतीत का दाखवली जात नाही, हा यक्षप्रश्न आहे. शेवटी, जोपर्यंत सामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि प्रामाणिक करदाता सुरक्षितता अनुभवत नाही, तोपर्यंत आर्थिक प्रगतीचे आकडे पोकळ ठरतात. सरकारने गडकरी यांनी दाखवून दिलेल्या या गंभीर त्रुटीवर ठोस कायदा आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
श्रीमंतांच्या मग्रुरीला चाप आणि गरिबांच्या प्रामाणिकपणाला सन्मान देणारी यंत्रणा उभी करणे, हेच या समस्येवरील एकमेव आणि परिणामकारक उत्तर असू शकते. अन्यथा, गरिबांच्या घामाच्या पैशातून बँका भरणे आणि श्रीमंतांनी त्या रिकाम्या करणे, हे दुष्टचक्र अव्याहतपणे सुरूच राहील.
