डिजिटल युगात इंटरनेट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही, तर शिक्षण, माहिती, अभिव्यक्ती आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. त्यामुळे मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी त्यांना सुरक्षित डिजिटल विश्व उपलब्ध करून देणे, हीच कालसुसंगता आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित जगात मुलांचे संगोपन करणे हा पालकांसाठी कळीचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांना इंटरनेटपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल युगातील स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नाला महत्त्वपूर्ण दिशा दिली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने इंटरनेटचा वापर हा मुलांसाठीही मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. हा निकाल केवळ तंत्रज्ञानाच्या वापरापुरता मर्यादित नसून, बालकांचे स्वातंत्र्य, शिक्षणाचा अधिकार आणि त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी समाजाने कोणती भूमिका घ्यावी, याचा व्यापक विचार करण्यास भाग पाडणारा आहे. याचवेळी प्रौढांसाठी असणार्‍या वेबसाईटस्वर बंदी घालण्याचा सरकारचा अधिकार कायम ठेवून एक संतुलित भूमिकाही न्यायालयाने घेतली आहे. डिजिटल माध्यमांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, माहिती आणि ज्ञानापर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आज विद्यार्थ्यांना अभ्यास, स्पर्धा परीक्षांची तयारी, शैक्षणिक व्हिडिओ आणि जगातील घडामोडी समजून घेण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असते.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलांसाठी तर डिजिटल माध्यमे ज्ञानाची महत्त्वाची खिडकी ठरतात. अशा परिस्थितीत इंटरनेटवर सरसकट बंदी घालणे म्हणजे संधींची दारे बंद करण्यासारखे ठरेल. ब्राझील, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया किंवा इंडोनेशिया यांसारख्या देशांनी अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडियाच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे पाऊल उचलले असले, तरी इंटरनेटच्या अतिवापरामुळे मुलांवर होणारे गंभीर दुष्परिणाम पूर्णपणे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मात्र, इंटरनेटचे हे उज्ज्वल चित्र म्हणजे त्यातील धोके नाकारण्याचे कारण नव्हे. ऑनलाईन फसवणूक, सायबर छळ , अश्लील आणि हिंसक सामग्री, अनोळखी व्यक्तींकडून होणारा संपर्क, वैयक्तिक माहितीची चोरी आणि मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित गुन्हे ही गंभीर आव्हाने आहेत. समाज माध्यमांवरील आकर्षक जगात मुले सहज गुंततात.
अनेकदा आभासी जगातील धोके ओळखण्याइतकी ते भावनिकद़ृष्ट्या परिपक्व झालेले नसतात. बालकांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक स्थितीवर होणार्‍या दुष्परिणामांचे अनेक वास्तववादी दाखले समोर येत आहेत. लहान मुलांना मोबाईलची अवाजवी सवय लागल्यामुळे बोलण्यात व विकासात अडथळे येणे किंवा भीतीदायक माहितीपटांच्या व्यसनाधीनतेमुळे नैराश्य व निद्रानाश होणे, यांसारख्या घटना घडतात. इंटरनेटचा अतिवापर मुलांच्या कोमल मनावर दूरगामी आघात करणारा ठरत आहे. मात्र, मुलांचे संरक्षण आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी बाबी नसून, दोन्हींचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.
बंदी घातल्याने धोके संपत नाहीत; उलट मुले लपूनछपून इंटरनेट वापरू शकतात. म्हणून प्रतिबंधापेक्षा प्रतिबंधक यंत्रणा, शिक्षेपेक्षा जागरुकता आणि नियंत्रणापेक्षा जबाबदार मार्गदर्शन अधिक परिणामकारक ठरू शकते. अशा या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत पालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत पालक लहान मुलांना मोबाईल सवयीचा भाग बनवतात; परंतु डिजिटल वापराच्या योग्य मर्यादा आणि शिस्त लावायला विसरतात. मुलांच्या हातातील मोबाईल हिसकावून घेण्यापेक्षा त्यांना त्याचा योग्य वापर शिकवणे आवश्यक आहे. बालकांच्या एकाग्रतेसाठी ध्यानधारणा, योगा आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे फायदेशीर ठरू शकते. इंटरनेटवर कोणती माहिती द्यावी, अनोळखी व्यक्तींशी कसा व्यवहार करावा, याचे शिक्षण घरातूनच मिळाले पाहिजे. शाळांमध्ये डिजिटल साक्षरता आणि सायबर सुरक्षेचे धडे अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी केंद्र सरकार, तंत्रज्ञान कंपन्या, शाळा आणि पालक यांनी आपापली जबाबदारी ओळखली पाहिजे.
मुलांच्या वयानुसार चाईल्ड मोड, पालकांचे प्रभावी नियंत्रण आणि वैयक्तिक खात्यांच्या गोपनीयतेची खात्री अशा उपायांना प्राधान्य मिळायला हवे. समाज माध्यम कंपन्यांनी नफ्याच्या पलीकडे जाऊन बालसुरक्षेला प्राधान्य द्यावे. इंटरनेट हे ज्ञानाचे साधन राहावे, शोषणाचे माध्यम बनू नये. मुलांच्या स्वातंत्र्याला कुंपण घालण्याऐवजी त्यांच्या सुरक्षिततेचे कवच मजबूत करणे, हीच खरी कसोटी आहे. मुलांना डिजिटल जगापासून दूर ठेवणे नव्हे, तर त्या जगात सुरक्षितपणे वावरता येईल इतके सक्षम बनवणे, हे सरकार, समाज आणि पालक या सर्वांचे संयुक्तिक कर्तव्य आहे.
