पश्चिम बंगालच्या मातीला राजकीय संघर्षाचा प्रदीर्घ आणि रक्तरंजित इतिहास आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बंगालमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती केवळ सत्तेसाठीचा मर्यादित संघर्ष उरलेला नाही; तर ती केंद्र विरुद्ध राज्य, घटनात्मक संस्था विरुद्ध राजकीय पक्ष आणि अस्मिता विरुद्ध धोरण अशा टोकाच्या बहुआयामी संघर्षात रूपांतरित झाली आहे. सध्या बंगालचे राजकीय वातावरण ज्या पद्धतीने तापले आहे, ते पाहता ही निवडणूक भारतीय लोकशाहीतील मोठ्या ध्रुवीकरणाचे केंद्र बनली आहे. यात आता भर पडली आहे ती निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पडताळणी मोहिमेची, ज्याने कायदेशीर आणि राजकीय युद्ध अधिक तीव्र केले आहे.
तृणमूल काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी भाजपने आपली सर्व ताकद पणाला लावली आहे. साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा अवलंब करत बंगालमध्ये कंबर कसली असतानाच, सरकारी यंत्रणांच्या वापरावरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्या कारवायांनी बंगालमध्ये जणू सत्रच सुरू केले आहे. विशेषतः मतदानाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सुरक्षा प्रभारी शंतनु सिन्हा बिस्वास आणि व्यावसायिक जॉय कामदार यांच्यावर झालेली कारवाई राजकीय वर्तुळात संशयाची लाट निर्माण करणारी ठरली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी या कारवाईवर अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “माझ्या सुरक्षा प्रमुखावर छापे टाकून भाजप माझी हत्या घडवून बंगाल जिंकू इच्छिते का?” हा त्यांचा सवाल केवळ भावनिक आवाहन नसून केंद्र सरकारवर केलेला थेट हल्ला आहे. तृणमूलने याला राजकीय सूडबुद्धी संबोधत व्हिक्टिम कार्ड खेळायला सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे मतदारांमध्ये सहानुभूतीची लाट निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो.
या संपूर्ण राजकीय नाट्यात सर्वात मोठा पेच निर्माण झाला आहे तो मतदार यादीतील फेरबदलावरून. निवडणूक आयोगाने राज्यामध्ये सुमारे ७ लाख नवीन मतदारांची भर पडल्याचे नमूद करत, यादीतील चुका दुरुस्त करण्यासाठी आणि पात्र मतदारांची पडताळणी करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवत, निवडणूक आयोगाची ही पावले लोकशाही प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणासाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी या मोहिमेला ‘लोकशाहीचा विनाश’ आणि ‘व्होट बंदी’ असे संबोधून नवा संघर्ष छेडला आहे. “भाजप सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने ठराविक समुदायांची आणि तृणमूल समर्थकांची नावे वगळून निवडणूक बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे,”असा आरोप त्यांनी केला आहे.
नोटाबंदीप्रमाणेच ही व्होट बंदी आहे, असा दावा करत त्यांनी या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यामुळे तांत्रिक प्रक्रिया पूर्णपणे राजकीय वादात अडकली आहे. निवडणुकीपूर्वी कोलकाता येथे सीआरपीएफ प्रमुखांची झालेली उच्चस्तरीय बैठक ही अभूतपूर्व मानली जात आहे. इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी ग्रीड तयार करण्याचा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित वाटत असला, तरी स्थानिक पोलिसांना विश्वासात न घेता होणार्या अशा हालचालींमुळे संघराज्य रचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. निवडणूक आयोगाने तैनात केलेली पाळत ठेवणारी यंत्रणा आणि केंद्रीय दलांचा वाढता वावर यावरून सत्ताधारी तृणमूल आणि केंद्र सरकार यांच्यातील अविश्वासाची दरी रुंदावत चालली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आखलेली रणनीती ही निवडणूक प्रक्रियेवरील अविश्वासाचेच टोक गाठणारे प्रतीक आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील शाब्दिक युद्ध अत्यंत खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे.
पंतप्रधान मोदी जेव्हा प्रशासकीय अपयश आणि भ्रष्टाचारावर बोट ठेवतात, तेव्हा ममता बॅनर्जी त्याला बंगाली अस्मितेवरील हल्ला आणि केंद्राची हुकूमशाही म्हणून प्रत्युत्तर देतात. या दोन नेत्यांमधील व्यक्तिगत संघर्षाने ही निवडणूक धोरणांपेक्षा अस्मितेची लढाई अधिक बनवली आहे. पश्चिम बंगालमधील ही निवडणूक केवळ मतांची बेरीज नाही, तर ती तत्त्वांची आणि सत्तेच्या वर्चस्वाची लढाई आहे. सत्तेसाठी घटनात्मक यंत्रणांचा वापर होणे किंवा तसे गंभीर आरोप होणे हे सुदृढ लक्षण नाही. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता ही कोणत्याही लोकशाहीचा कणा असते. सर्वोच्च न्यायालयाने पडताळणी प्रक्रियेला योग्य ठरवले असेल, तर त्यातील पारदर्शकता जनतेसमोर सिद्ध करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. दुसरीकडे, राजकीय पक्षांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध न करता निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याचा आदर राखणे गरजेचे आहे. मतदारांनी या राजकीय गोंधळात आणि आरोपांच्या धुराळ्यात आपला विवेक जागृत ठेवून मतदान करणे हीच काळाची गरज आहे. अखेर, लोकशाहीत जनता जनार्दन असते आणि बंगालच्या या महासंग्रामात कोण बाजी मारणार, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. पण हा संघर्ष भारतीय लोकशाहीच्या संघराज्य रचनेसाठी एक मोठी परीक्षा ठरणार आहे.
