पावसाचा कहर सुरूच आहे. अनेक नद्यांनी धोयाची पातळी ओलांडली आहे. बहुसंख्य धरणे भरली असून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळेही अनेक ठिकाणची पूरपरिस्थिती तीव्र बनत आहे. अजूनही काही जिल्ह्यांना पावसाच्या धुमशाननुसार वेगवेगळ्या रंगांचे इशारे हवामान खात्याने दिले आहेत. पावसाच्या झोडपण्यामुळे राज्यातील सुमारे बारा ते चौदा लाख एकर जमिनीवरील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. उन्हाळी पिके, भाजीपाला, फळे, कोकणातील भातरोपांच्या रोपवाटिका, मका, सोयाबीन, तूर, उडीद, भुईमूग, मूग अशा अनेक कृषी उत्पादनांचा समावेश त्यात आहे.
कांदा हे नाशिकचे मुख्य पीक! निफाड, येवला, चांदवड, मालेगाव नांदगाव, सटाणा परिसरात कांद्याची रोपे तयार करायला टाकली होती. त्यांचेही नुकसान झालेले असू शकेल. कर्ज, अविरत कष्ट उपसून हातातोंडाशी आलेले पीक मातीमोल झाल्याने शेतकर्यांना प्रचंड भावनिक धक्का बसला आहे. कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीनंतर शासनदरबारी जे घडते तेच यावेळी घडले. परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. जिल्हाधिकार्यांना पंचनाम्याचे आणि तातडीच्या मदतीचे आदेश दिल्याचे मुख्यामंत्र्यांनी जाहीर केले. सातत्याने आढावा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी त्यांचीच री ओढली असून मुख्यमंत्र्यांचा आदेश तातडीने अंमलात आणण्याचे आदेश पुन्हा एकदा नव्याने दिले. पण ते आदेश तातडीने खरेच अंमलात आणले गेले तरच शेतकर्यांना खरा दिलासा मिळू शकेल आणि अनेक शासकीय आदेशांचे घोडे नेमके अंमलबजावणीच्या पातळीवरच पेंड खाते.
मंत्रिमंडळ निर्णय जाहीर करते पण ते अंमलात आणणे हे प्रशासकीय यंत्रणेचे काम आहे. वरची तातडी खालपर्यंत पाझरते की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाची असते? यंत्रणेची काम करण्याची मानसिकता हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. कारण अनेक आदेश आणि योजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जात असल्याचा निदान लोकांचा तरी अनुभव नाही. पीक नुकसानीचे पंचनामे उपग्रहांवर आधारित यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनीच एकदा जाहीर केले होते. मग यावेळी पंचनाम्यांसाठी त्या यंत्रणेची मदत घेतली जाणार आहे का? नुकसान झालेल्या आदेश देताना पंचनाम्याशी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेतील कर्मचार्यांना पंचनामे कसे करायचे हे माहीत असते असे मंत्री किंवा लोक गृहीत धरतात. पण तसे वास्तव असते का? याबाबतीत शेतकर्यांचे अनुभव काय सांगतात याचा आढावा शासन स्तरावर कधीतरी घेतला जात असावा का? विविध शासकीय योजनांची माहिती देणार्या पुस्तिका छापल्या जातात किंवा फलक लावले जातात.
कृषी नुकसानीशी संबंधित पंचनाम्याची अशी काही माहिती शेतकर्यांसाठी उपलब्ध असते का याविषयी शेतकरी साशंकच असू शकतील. कारण आदेशांमध्ये अनेकदा स्पष्टतेचा अभाव असतो, असे लोक म्हणतात. उदाहरणार्थ, नांदेडमधील नुकसानीची मंत्री गिरीश महाजन यांनी पाहणी केल्याचे माध्यमांत प्रसिद्ध झाले. त्यांच्याकडे अनेक शेतकर्यांनी पशुधनाच्या नुकसानीची तक्रार केली. गाई, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या, बैल मृत झाल्याचे त्यांना सांगितले. पंचनाम्यामध्ये या नुकसानीचा आणि पावसाने शेतात आडव्या झालेल्या पिकांबरोबच काढून ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाले तर त्याचादेखील अंतर्भाव असतो का? हे किती लोकांना ठाऊक असू शकेल? मंत्र्यांनी दौरे करावेत. बांधांना भेटी द्याव्यात. नुकसानीची पाहणी जरूर करावी. पण त्याबरोबरीने आदेश स्पष्ट द्यावेत. ते तातडीने अंमलात आणावेत.
पंचनामे तर त्वरित केले जावेच पण तितयाच तातडीने शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळेल याची दक्षता घ्यावी इतकीच शेतकर्यांची अपेक्षा असेल. तसे घडले तरच त्यांना खरा दिलासा मिळेल, अन्यथा ‘बोलाचीच कढी..बोलाचाच भात, पाहुनिया तृप्त कोण झाला..’ असा अनुभव त्यांना येऊ नये इतकेच. याशिवाय पुराच्या पाण्याने जलस्रोतदेखील प्रदूषित झालेले असू शकतील. त्यांचीदेखील पाहणी केली जायला हवी. जलस्रोत प्रदूषित झालेले आढळले तर त्यावरच्या उपायोजनादेखील योजल्या जायला हव्यात. प्रदूषित पाण्यामुळे रोगराई पसरते. साथीचे रोग फैलावतात. सार्वजनिक आरोग्य धोयात येते, किंबहुना अनेक गावांमध्ये प्रदूषित पाणी हेच अनारोग्यचे मूळ आढळते. असे घडू नये याचीही दक्षता शासनदरबारी घेतली जाईल अशी अपेक्षा शेतकर्यांनी करावी का?
