केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सातत्याने तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि डिजिटल क्रांतीचा डांगोरा पिटला जात आहे. सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ‘डीबीटी’ (डायरेट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीचा अवलंब केला जात असल्याचे सांगण्यात येते. सबसिडी, शिष्यवृत्ती, विविध अनुदाने थेट खात्यात जमा करून मध्यस्थांना फाटा दिला, असा दावा सरकार करत असते. मात्र, असे असताना महाराष्ट्रातील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला एक निर्णय या दाव्यांवर आणि धोरणात्मक सुसज्जतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरतो आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सुमारे ४१ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी तब्बल १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या चौकटीत हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. मोफत पाठ्यपुस्तके आणि माध्यान्ह भोजनासारख्या योजनांच्या धर्तीवर आता मुलांना मोफत दप्तर दिले जाणार असून, शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याच्या विद्यमान योजनेअंतर्गतच हा खर्च केला जाईल.
वरवर पाहता हा निर्णय गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या भल्याचा, त्यांना दिलासा देणारा वाटू शकतो. परंतु डिजिटल युगाच्या बाता मारणार्या सरकारच्या या थेट ‘वस्तुरूपाने’ मदत देण्याच्या पद्धतीमुळे अनेक रास्त शंका निर्माण होतात. त्या सरकारच्या तंत्रज्ञानस्नेही धोरणाला तडा देणार्या आहेत. सर्वप्रथम, जर सरकार प्रत्येक बाबतीत ‘डीबीटी’चे समर्थन करते, तर दप्तरांच्या खरेदीसाठी १७४ कोटींहून अधिक रकमेची ई-निविदा काढण्याची गरज का भासावी? थेट ४१ लाख विद्यार्थी किंवा पालकांच्या खात्यात दप्तराची ठराविक रक्कम जमा करणे अधिक सोयीचे आणि पारदर्शक ठरले नसते का? ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे दप्तर खरेदी करताना उद्योग विभागाच्या नियमांचे पालन केले जाईल, असे शासन निर्णयात म्हटले असले तरी, अशाप्रकारच्या केंद्रीय खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य आणि कंत्राटदारांचे भले होण्याचे प्रकार यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहेत.
त्यामुळे हा निर्णय नेमका विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी की कंत्राटदारांच्या लाभासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या निर्णयाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दप्तराचा दर्जा आणि उपयुक्तता. निविदा प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्या जाणार्या दप्तरांचा दर्जा कसा असतो, याचा अनुभव शासकीय यंत्रणेला नवीन नाही. विविध शालेय साहित्याच्या बाबतीत ही शंका खरी ठरली आहे. अनेकदा सत्राच्या शेवटी साहित्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचते किंवा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याने ते दोन-तीन महिन्यांतच फाटते. याउलट, डीबीटीद्वारे निधी पालकांच्या खात्यात वर्ग केल्यास पालक आपल्या पाल्याच्या गरजेनुसार आणि आवडीनुसार दर्जेदार दप्तर स्थानिक बाजारातून खरेदी करू शकतात. यामुळे स्थानिक व्यापार्यांनाही रोजगार मिळतो आणि पैशांचा योग्य वापर होतो. तसेच ज्या महापालिका स्वतःच्या निधीतून दप्तर किंवा रक्कम देतात, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
परंतु उर्वरित ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील ४१ लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत हे दप्तर वेळेत आणि सुस्थितीत पोहोचवणे हे मोठे प्रशासकीय आव्हान असणार आहे. वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले असले, तरी कागदोपत्री कारभारापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवणे, डिजिटल वर्गखोल्या तयार करणे आणि शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे या गोष्टींना प्राधान्य देणे आजच्या काळात अपेक्षित आहे. १७४ कोटींसारखा मोठा निधी जर शाळांच्या पायाभूत सुविधा किंवा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी वापरला गेला असता, तर त्याचा अधिक दूरगामी परिणाम झाला असता.
थोडयात सांगायचे तर, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत देणे ही कल्याणकारी राज्याची जबाबदारी आहेच; परंतु ती मदत देण्याची पद्धत कालबाह्य आणि कंत्राटदारधार्जिणी असू नये. डिजिटल युगात पारदर्शकता आणायची असेल, तर वस्तू वाटपाच्या जुन्या पद्धतींऐवजी डीबीटीसारख्या आधुनिक प्रणालीचा अवलंब करणेच योग्य ठरेल. सरकारने केवळ लोकप्रिय घोषणा न करता या १७४ कोटींच्या निधीचा प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत योग्यरीतीने आणि गुणवत्तेसह कसा लाभ पोहोचेल, याची खात्री देणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा हा निर्णय केवळ सनदी अंमलबजावणीचा एक फार्स ठरून राहील.
