मुलांमधील कुपोषणमुक्तीचा मुद्दा सध्या बराच चर्चेत आहे. कुपोषण कमी करण्यात यश येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले; तर कुपोषणाचे प्रमाण येत्या दोन वर्षांत एक टक्क्यापेक्षाही कमी करण्यात येईल, असे महिला व बालविकासमंत्र्यांनी जाहीर केले. कुपोषणमुक्तीचे काम अशा प्रकारे खरोखरच प्रगतीपथावर असेल तर राज्यातील जनता त्याचे स्वागतच करेल. कुपोषणमुक्तीसाठी काम करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
तीव्र कुपोषणामुळे मुलांचा मृत्यूही संभवतो. २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान ० ते ५ वर्षे वयोगटातील साडेबारा हजार मुलांच्या मृत्यूचे कारण कुपोषण हेच होते. प्रसार माध्यमांतून कुपोषणाविषयी अधून-मधून प्रसिद्ध होणार्या सरकारी आकडेवारीतील वास्तव मात्र कुपोषणमुक्तीच्या दाव्यापेक्षा भिन्न आढळते. एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पोषण ट्रॅकर अहवालातील आकडेवारीनुसार राज्यात कुपोषण वाढत आहे.
फेब्रुवारी २०२५ अखेर राज्यात पावणेदोन लाख मुले कुपोषित आढळली. ग्रामीण भागात गर्भवती माता आणि मुलांमध्ये पोषक आहाराअभावी कुपोषण तर शहरी भागातील मुलांमध्ये जंकफूड खाण्याचे प्रमाण प्रचंड; हेही वेगळ्या प्रकारचे कुपोषणच मानले जाते. मुलांमध्ये कुपोषणाची अनेक कारणे सांगितली जातात. कुपोषणमुक्तीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवर विविध योजना राबवल्या जातात.
योजनांची नावे वेगवेगळी असली तरी उद्देश मात्र मुलांमधील कुपोषणमुक्ती हाच आहे. त्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्ची घातला जातो. तो नेमका जातो कुठे? त्यातून पोषण नेमके कोणाचे होते? संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी दोन वर्षांचे आश्वासन दिले, पण सरकारी कामकाजाची गती आणि सरकारी सेवकांची मानसिकता लोकांना चांगलीच ठाऊक आहे. सरकारी पातळीवर सशाच्या गतीने काम होत असेल तर आतापर्यंत ही समस्या समूळ नष्ट व्हायला हवी होती.
कुपोषण हटवण्यासाठी सरकारी पातळीवर कामे केली जात असतीलही; संबंधितांचा दावा क्षणभर खरा मानला तरी ते उद्दिष्ट का साध्य होत नाही? सरकारी यंत्रणा याचा शोध कधीतरी घेणार का? अंगणवाडीतील मुलांना पाकिटबंद पोषण आहारासाठी सरकार केवळ ८ रुपये देते, असे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी सांगतात. ते खरे असेल तर ८ रुपयांत कोणता पोषण आहार पुरवला जातो? बहुसंख्य योजनांत अशा उणिवा असू शकतील. त्यांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. त्यानिमित्त योजनेचा निधी कुठे जिरतो ते तरी सरकारच्या लक्षात येऊ शकेल.
नगरविकास, नियोजन, जलसंपदा, ग्रामीण विकास अशा १० विभागांतील छत्तीस हजार कोटींच्या अनुदानाचा हिशेब लागत नाही, असा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. कुपोषणमुक्तीशी संबंधित योजना तरी याला अपवाद कशा असतील?
