भारतीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी २००५ मध्ये लागू करण्यात आलेला माहितीचा अधिकार हा कायदा सामान्यांच्या हातातील एक मोठे शस्त्र ठरला. शासकीय कारभारातील गोपनीयता मोडीत काढून भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा यामागचा मुख्य हेतू होता. गेल्या दोन दशकांत या कायद्यामुळे अनेक मोठे घोटाळे चव्हाट्यावर आले, यात शंका नाही. मात्र, काळाच्या ओघात या पवित्र कायद्याला गैरव्यवहाराची वाळवी लागली असून, त्याचा सर्रास दुरुपयोग होत असल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकरणांमधून सिद्ध झाले आहे. याच गंभीर बाबीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाराचा गैरवापर करणार्यांवर आणि स्वतःला कार्यकर्ते म्हणवून घेणार्यांवर ओढलेले कठोर ताशेरे डोळे उघडणारे आहेत.
आरटीआय कायदा हा लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आहे की कोणाची तरी कोंडी करून स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी, असा मूलभूत प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने एका कथित आरटीआय कार्यकर्त्याचा आणि त्याच्या सहकार्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना अत्यंत कडक टिप्पणी केली आहे. ‘माहिती अधिकार कार्यकर्ता असणे हा आता एक नवीन व्यवसाय बनला आहे’ असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत. संबंधित प्रकरणात राकेशकुमार बहल आणि त्यांच्या सहकार्यावर सरकारी रस्त्याचे बांधकाम सुरू असताना शासकीय कर्मचार्यांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आणि ढवळाढवळ केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
‘रस्ता बांधकामाच्या देखरेखीचे किंवा ते तपासण्याचे कायदेशीर अधिकार तुम्हाला कोणी दिले?’ असा रोखठोक सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने या प्रवृत्तीला चाप लावला आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण आजच्या काळातील एका विदारक वास्तवावर बोट ठेवणारे आहे. काही समाजकंटकांनी आणि कथित कार्यकर्त्यांनी या जनहितार्थ कायद्याला चक्क खंडणी वसूल करण्याचा आणि वैयक्तिक ब्लॅकमेलिंगचा सोयीस्कर व्यवसाय बनवून ठेवले आहे. कुठल्याही शासकीय प्रकल्पाची, बांधकाम व्यवसायाची किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामांची माहिती गोळा करायची आणि त्यातील तांत्रिक त्रुटी शोधून कंत्राटदार किंवा अधिकार्यांना तक्रार करण्याची धमकी द्यायची; त्यानंतर पडद्यामागून तडजोड करून मोठी रक्कम उकळायची, हा एक ठरलेला पॅटर्न झाला आहे.
यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण होते, तर दुसरीकडे शासकीय कामांचा वेग मंदावतो. मूळ कायद्याचा उद्देश प्रशासकीय चुका सुधारणे हा होता, पण आता त्याचा वापर स्वतःचा आर्थिक उत्कर्ष साधण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणण्यासाठी केला जात आहे. या विषयाला दोन बाजू आहेत आणि दोन्ही बाजूंचा समतोल साधणे अत्यंत गरजेचे आहे. एकीकडे, भ्रष्ट अधिकारी माहिती लपवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यात पळवाटा शोधत असतात, तर दुसरीकडे तोतये कार्यकर्ते याचा गैरवापर करत आहेत. अर्थात, या कायद्याचा गैरवापर होतो म्हणून त्याचे महत्त्व कमी करता येणार नाही. प्रामाणिक आरटीआय कार्यकर्त्यांनी आजही देशातील अनेक अन्यायांना वाचा फोडली आहे. परंतु, गव्हासोबत किडेही रगडले जातात या उक्तीप्रमाणे मूठभर खंडणीखोरांमुळे या संपूर्ण चळवळीची बदनामी होत आहे.
शासकीय कामाची पडताळणी करण्याचा अधिकार संबंधित तपास यंत्रणांना किंवा न्यायालयाला असतो, कोणत्याही सामान्य नागरिकाला किंवा कार्यकर्त्याला रस्त्यावर उतरून काम रोखण्याचा किंवा कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा संदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. थोडयात, माहितीचा अधिकार हा सनदशीर मार्ग आहे, तो शासकीय कामात बेकायदेशीर ढवळाढवळ करण्याचा किंवा अधिकार्यांना धमकावण्याचा परवाना नव्हे. आता वेळ आली आहे की, माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ चौकटीला धक्का न लावता, त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी काही कडक नियमावली तयार केली पाहिजे. अर्ज करणार्या व्यक्तीचा त्या माहितीमागील हेतू काय आहे, हे तपासण्याची काहीतरी तांत्रिक सोय असायला हवी.
एकाच व्यक्तीने एकाच कार्यालयात शेकडो अर्ज करून यंत्रणेचा वेळ वाया घालविल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळून लावल्यामुळे अशा खंडणीखोर प्रवृत्तींना मोठी जरब बसण्यास हरकत नाही. माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, तो जिवंत राहिलाच पाहिजे; परंतु त्याचा वापर करून जर कोणी स्वतःची समांतर सत्ता चालविण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर अशा तोतया कार्यकर्त्यांचा मुखवटा टराटरा फाडणे हेदेखील तितकेच गरजेचे आहे.
