आज देशाच्या राजकारणातील सर्वपक्षीय वर्तुळात एका नव्याच, विद्रोही आणि प्रभावी शक्तीची चर्चा रंगली आहे. एकेकाळी कौटुंबिक निर्णय, वयोवृद्ध नेत्यांचे पोकळ शब्द किंवा जातीपातीची मळलेली समीकरणे यावरच निवडणुकांचे भवितव्य ठरत असे. परंतु, आज भारतीय राजकारण क्रांतिकारक वळणावर येऊन ठेपले आहे. या संपूर्ण परिवर्तनाचे मुख्य केंद्र ठरली आहे ती जेन-झी अर्थात १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली डिजिटल युगातील तरुण पिढी. आज भारताच्या लोकसंख्येचा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनला असून, देशात सुमारे ३७ कोटींहून अधिक तरुण जगातील सर्वात मोठी जेन-झी लोकसंख्या म्हणून समोर आले आहेत.
आगामी काळात देशाच्या एकूण मतदारसंख्येत या पिढीचा वाटा तब्बल २९.२ टक्के इतका असणार आहे. या तरुण पिढीला राजकीय पटलावर अनपेक्षित महत्त्व का प्राप्त झाले? याचे उत्तर या पिढीच्या अनोख्या जीवनशैलीत, टोकदार मानसिकतेत आणि त्यांच्यासमोर उभ्या असलेल्या भीषण आव्हानांमध्ये दडलेले आहे. ही अशी पहिली पिढी आहे, जिला इंटरनेटच्या आणि मोबाइलच्या युगात थेट श्वासच घेण्याची संधी मिळाली. केवळ गॅझेट्सपुरती किंवा तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित पिढी नाही; तर ती सत्तेच्या मुळावर आणि सामाजिक व्यवस्थेवर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी एक प्रगल्भ पिढी आहे. कोविडनंतरचे शिक्षण, नोकर्यांमधील कमालीची अनिश्चितता, महागाई, हवामान बदलाचे भीषण परिणाम आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे प्रश्न या सगळ्याचा थेट सामना या पिढीने केला आहे. त्यामुळे पारंपरिक राजकारणातील जुनी भाषणे या डिजिटल युगातील तरुणांना भुरळ घालू शकत नाहीत.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी या वास्तवाचे दाहक गांभीर्य आता ओळखले आहे. एकेकाळी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी केवळ जाती आणि संप्रदायाची समीकरणे असायची, परंतु आता ती समीकरणे मागे पडताना दिसत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नुकताच पुण्यात आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ या भव्य कार्यक्रमातून थेट तरुण आणि तरुणींशी संवाद साधत पितृसत्ताक मानसिकता आणि जुनाट विचारांवर अत्यंत आक्रमक प्रहार केला. देशातील महिलांवरील अन्यायाची आकडेवारी मांडत त्यांनी तरुण पिढीला एकत्र येऊन ही जुनाट व्यवस्था मुळापासून उखडून टाकण्याचे आवाहन केले. दुसरीकडे, या आव्हानाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि तरुण मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजपने राष्ट्रीयस्तरावर एक मोठी रणनीती आखली आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत जेन-झीशी संपर्क साधण्यासाठी विनोद तावडे आणि स्मृती इराणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक राजकारणातही याचे पडसाद तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांमधील खालावत चाललेली मूलभूत सुविधांची स्थिती आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या मुद्यावरून राज्यव्यापी दौरा हाती घेण्याची घोषणा केली आहे. नाशिकच्या ‘केटीएचएम’सारख्या महाविद्यालयामध्ये जाऊन त्यांनी थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या सर्व अडीअडचणी व समस्या समजून घेतल्या. यावरून हे पूर्णपणे स्पष्ट होते की, सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचण्यासाठी आता या तरुण मतदारांना गृहित धरून चालणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला शय नाही, कारण त्यांचा हा विद्रोही आवाज आता अधिक बुलंद होत आहे.
या पिढीची मानसिकता समजून घेणे राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत अनिवार्य ठरले आहे. आजचा हा तरुणवर्ग कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा विचारसरणीचा निष्ठावान भक्त राहिलेला नाही. तो प्रत्येक निर्णयाची काटेकोर चिकित्सा करतो, पारदर्शकतेचा आग्रह धरतो आणि पोकळ आश्वासनांऐवजी थेट कृतीची अपेक्षा ठेवतो. बाजाराचा राजा बदलला आहे; आता ग्राहक केवळ दुकानातून वस्तू विकत घेत नाही, तर तो स्वतः कंपन्यांचे भवितव्य ठरवतो. तसेच राजकारणातही झाले आहे. जो पक्ष त्यांच्या आकांक्षांना न्याय देईल, रोजगार आणि शिक्षणाच्या दर्जेदार संधी उपलब्ध करून देईल, तोच पक्ष त्यांच्या पसंतीस उतरेल. थोडयात सांगायचे तर, जेन-झी ही केवळ मतदारांचा एक वर्ग नाही, तर ती नव्या भारताची ऑपरेटिंग सिस्टिम बनली आहे. जुन्या आणि बुरसटलेल्या मानसिकतेला फाटा देऊन डिजिटल साक्षरता, स्वावलंबन आणि न्यायाच्या मूल्यांवर आधारलेले राजकारण आता काळाची कठोर गरज बनले आहे. राजकीय पक्षांनी जर वेळोवेळी ही नवी स्पंदने ओळखली नाहीत, तर परिवर्तनाची ही लाट त्यांना सत्तेवरून फेकून देण्यास क्षणभरही वेळ लावणार नाही, हे त्रिकालबाधित सत्य आहे.
