महाराष्ट्राला गडकिल्ल्यांचा संपन्न इतिहास आहे. राकट देशा..कणखर देशा.. दगडांच्या देशा.. असे त्याचे वर्णन गोविंदाग्रजांनी त्यांच्या एका कवितेत केले आहे. जे या वारशाचे देखील आहे. हा वारसा जपण्याची गरज वारंवार व्यक्त होते. त्या दिशेने सरकारने पुढचे पाऊल टाकले आहे. गडकिल्ल्यांवर मद्यपान करताना आढळल्यास दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाखाचा दंड करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यांसंदर्भात कायदा आणि त्याअंतर्गत काही नियम अस्तिवात होते, त्यात उपरोक्त सुधारणा करण्यात आली आहे.
गडकिल्ले राज्याच्या इतिहासाचे साक्षीदार आहेत. मानवी आयुष्याला आकार देण्यात इतिहास महत्वाची भूमिका पार पाडतो. राज्याची सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळख घट्ट करतो. सध्यस्थितीत अनेक गडकिल्यांची अवस्था गंभीर आहे. काळाच्या मार्याने ते उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यात सामाजिक गैरवर्तनाची भर पडते. ज्यांनी हा वारसा जपायचा तेच त्याला कुरूपता बहाल करतात. त्याच्या दगडांवर नावे कोरतात. परिसरात कचरा करतात. मद्यपान करतात. गरजेसाठी आग पेटवतात पण अनेकजण ती विझवून जाण्याचे कष्ट देखील घेत नाहीत. गडकिल्ल्यांवर मद्यपानाला अटकाव करण्यासाठीच सरकारने कायदेशीर पावले उचलली आहेत. ती स्वागतार्ह आहेत. तथापि फक्त कायदा समस्येवरचे उत्तर ठरू शकेल का? निर्णय कठोर आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय?
अंमलबजावणीशिवाय कोणत्याही नियमातील बदल अर्थहीन ठरण्याचा धोका असतो. जसे कदाचित यासंदर्भातील नियमांच्या बाबतीत घडले असू शकेल का? याआधी असा गुन्हा करणार्यांना एक वर्षाचा कारावास आणि दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. तशी शिक्षा कोणाला झाल्याचे निदान लोकांच्या तरी ऐकिवात नाही. तसे घडले असेल तर सरकारने जाहीर केले तर कायद्याचा धाक निर्माण होण्यास त्याची निश्चित मदत होऊ शकेल. तेव्हा उपरोक्त निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करणार हे देखील सरकारने जाहीर करावे. अर्थात कोणताही नियम लोकांच्या सहकार्याशिवाय प्रभावी ठरू शकत नाही. ती लोकांची देखील जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने गडकिल्ल्यांवर जागरूक चढाईचे भान रुजणे अत्यंत आवश्यक आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करताना हा वारसा निर्माण करण्यासाठी किती जणांचे रक्त सांडले आहे याची आठवण प्रत्येकाने ठेवली तर कदाचित वेगळे भान राखण्याची गरजही भासणार नाही. मद्यपान करणार्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मनुष्यबळ आवश्यक आहे. स्थानिक नागरीक यात ‘जागल्याची’ भूमिका बजावू शकतील. त्यातून पूरक रोजगार निर्माण होऊ शकतील. या कामात सहभागासाठी त्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जाऊ शकेल. ते सहभागासाठी प्रेरणादायी ठरू शकेल. याचा विचार सरकारने केला असेल अशी करावी का?