‘गाव तिथे एसटी’ या घोषणेची जागा आता ‘आदिवासी पाडा तिथे एसटी’ ही घोषणा घेणार आहे. राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी ही माहिती देताना पाड्यांवर पोहोचणे सुकर होण्यासाठी छोट्या बसेस खरेदी करणार असल्याचेही सांगितले. घोषणा स्वागतार्ह आहे, पण.. हा ‘पण’ लोकांसाठी अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरू शकेल. मंत्र्यांनी घोषणा केली खरी; पण एसटी महामंडळ आर्थिक तोट्यात चालले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कर्मचार्यांची देणी थकलेली आहेत. भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते थकले आहेत. डिझेलचा खर्च वाढता आहे. गाड्या दुरुस्तीवर प्रचंड खर्च होतो अशा अनेक तक्रारी कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना करतात.
एसटीचा तोटा काही हजार कोटींवर गेल्याचे सांगितले जाते. थकीत वेतनासाठी आंदोलन करण्याची वेळ एसटी कर्मचार्यांवर आली आहे. तथापि, त्यांची आश्वासनावरच बोळवण केली जाताना आढळते. कारण, त्यासाठी सरकारने सुमारे ३२५ कोटींचा निधी द्यावा अशी एसटी महामंडळाची मागणी होती. त्यापैकी शंभर कोटींचाच निधी सरकारने उपलब्ध करून दिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले होते. कर्मचार्यांचे वेतन द्यायची सुद्धा आर्थिक क्षमता नसेल तर नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद कशी केली जाईल? निधीअभावी एकूणच एसटीच्या चाकांचा वेग मंदावला तर पाड्यांपर्यंत एसटी घोषणेवर त्याचा परिणाम होऊ शकेल का? सरकारने निधी उपलब्ध करून दिलाच तर आधी देणी फेडली जातील की बसेस खरेदीला प्राधान्य दिले जाईल? जनतेच्या माहितीसाठी याची उत्तरे परिवहनमंत्री देऊ शकतील का? या पार्श्वभूमीवर देखील उपरोक्त घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने तातडीने निधी द्यावा अशीच आदिवासींची इच्छा असणार.
छोट्या बसेस खरेदी करणार म्हणजे सध्या जिथे असे रस्ते आहेत, तिथपर्यंत एसटी जाणार आहे असा याचा अर्थ असू शकेल. पण, जिथे रस्ते नाहीत त्या पाड्यांचे काय? तेव्हा घोषणेची व्याप्ती सरकार वाढवू शकेल का? घोषणा व्यापक पातळीवर अंमलात आणली गेली तर आदिवासींची, त्यांच्या शाळकरी मुलांची, आजारी व्यक्तींची, गर्भवती महिलांची एका मोठ्या दुष्टचक्रातून सुटका होऊ शकेल. कारण, पाडा तिथे एसटी न्यायची असेल तर अनेक ठिकाणी आधी रस्ते बांधावे लागतील. छोटी बस-छोटा रस्ता असे समीकरण साधले गेले तरी आदिवासींना चालणार आहे. कारण रस्त्यांअभावी होणार्या गैरसोयींचे वर्णन करण्यासाठी शब्द बापुडे ठरू शकतील. अनुभवासारखा शिक्षक नाही असे म्हटले जाते. रस्ते आणि दळणवळणाच्या साधनांअभावी होणार्या आदिवासींच्या अडचणी खरेच समजावून घ्यायच्या असतील तर एक दिवस पाड्यावर जायचा निर्धार देखील करता येऊ शकेल. तसे झाले तर उपरोक्त घोषणा अमलात आणण्याची आत्यंतिक आवश्यकता अधिक प्रभावीपणे लक्षात येऊ शकेल.
आदिवासी पाडे वर्षानुवर्षे पाणी, आरोग्य, रस्ते अशा मूलभूत समस्यांनी घेरलेले आढळतात. मुख्य रस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आदिवासींना अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागते. नद्या-नाले-ओहोळ, चिखलगाडा तुडवावा लागतो. एकटादुकटा माणूस ते काम आजपर्यंत विनातक्रार करत आला आहे. तथापि गंभीर अवस्थेतील रुग्ण, बाळंतपण अडलेली महिला यांना झोळी करून घेऊन ती वाट तुडवणे दुष्कर ठरते. रुग्ण वाटेवरच दम तोडण्याची किंवा वाटेतच बाळंतपण होऊन माता व अर्भकाच्या जीवाला धोका होण्याच्या शक्यता बळावतात. याशिवाय, शाळकरी मुलांचे शिकणे प्रभावित होते. रस्ते किंवा छोट्या छोट्या सांडव्यांअभावी मुलांना नाले ओलांडून जावे लागते.
नाले जोडणारा पूल बांधलेला नसतो. त्याची जागा एखादा वृक्ष घेतो. त्याच्यावरून चालत मुले नाले ओलांडतात याची भीषण छायाचित्रे अधूनमधून माध्यमात प्रसिद्ध होतात. वास्तविक, सरकारही या व्यथा जाणून असू शकेल का? नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात नेतेमंडळी तशा गावांना भेटी देतात. त्यांच्या नजरेला हे सगळे पडतच असणार. दळणवळणाच्या साधनांअभावी त्यांना किती किलोमीटर आणि किती वेळ चालावे लागले, पायवाट तुडवावी लागली याविषयी कौतुकाने बोलले जाते. पण, अशी पायपीट आदिवासींच्या नशिबी कायमची असते. परिवहन मंत्र्यांच्या नव्या घोषणेच्या निमित्ताने त्याची दखल नव्याने घेतली जाऊ शकेल इतकेच.
