राज्य आणि विशेषतः मराठवाड्यावरील पावसाचा कहर थांबायला तयार नाही. ढगफुटी, मुसळधार-कोसळधार अशी विशेषणेदेखील फिकी पडावीत असा पाऊस झोडपत आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार आणखी काही दिवस पाऊस धुमाकूळ घालू शकेल. पण, कितीही पाऊस पडला तरी शेतात नुकसान होण्यासारखे काही उरले तरी असेल का? कदाचित पुढचे काही हंगाम पीडित शेतकरी त्यांच्या जमिनीत कोणतेही पीक घेऊ शकणार नाहीत.
उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हेही त्याला अपवाद नाहीत. उभ्या पिकाची माती भक्क डोळ्याने पाहण्याची वेळ शेतकर्यांवर आली आहे. शेतकरी पिकावर पोटच्या गोळ्याप्रमाणे प्रेम करतो. त्याची काळजी घेतो. तेच मातीमोल झाले आहे. नुकसानीचे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणारे वर्णन आणि वेदनांनी भरलेले शेतकर्यांचे चेहरे कोणालाही पाहवणार नाहीत. काही शेतकरी इतके हताश झाले आहेत की त्यांनी पाण्याने भरलेल्या शेतात स्वतःला लोटून दिले होते.
पिकाबरोबर पाण्यात तेही झोपले. अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पीडित सरकारकडे मोठ्या आशेने डोळे लावतात. सरकारशिवाय कोणीही वाली नाही अशीच सार्वत्रिक भावना निर्माण होणे अत्यंत स्वाभाविक. गंभीरपणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे सत्तेचे कारभारी सांगत आहेत. मंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागांचे दौरे करावेत, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. प्राथमिक टप्प्यात सुमारे सव्वादोन हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. बहुतांश मंत्री मराठवाड्याच्या आणि पावसाचा फटका बसलेल्या जिल्ह्यांच्या दौर्यावर आहेत. ते पाहणी करतील आणि शेतकर्यांचे अश्रू पुसतीलही. तथापि या आपत्तीचा विचार सरकारला कामकाजाच्या ठाशीव चौकटीबाहेर जाऊन करावा लागेल.
ज्याला ज्या मदतीची गरज आहे ती दिली जायला हवी. कोरडी सहानुभूती फार तर शाब्दिक समाधान देऊ शकेल, पण आर्थिक गरज भागवू शकत नाही. त्यामुळे कोणीही भेटले नाही तरी चालेल पण आर्थिक मदत मात्र मिळाली पाहिजे, असे शेतकर्यांना वाटत असणार. पैशाचे सोंग आणता येत नाही अशी म्हण वापरात आहे. शेतकर्यांनाही ते आणता येणार नाही. अशी कोणतीही आपत्ती आली की त्वरित पंचनाम्याचे आदेश दिले जातात. तसे ते आताही दिले गेले आहेत. पण तसे ते तातडीने केले जातील याची दक्षता सरकारने घ्यायला हवी. शेतकर्यांना केंद्राकडूनही भरघोस मदत अपेक्षित आहे. त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. केंद्राकडे परिस्थितीचे गांभीर्य विशद केले गेले पाहिजे.
पावसाचे थैमान या मुद्यावरून क्रिया-प्रतिक्रिया सुरू झाल्या आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी विरोधी नेत्यांची मागणी आहे, तर शय त्या ठिकाणी शय ती नियमानुसार मदत सरकार देत आहे, असा खुलासा संबंधितांनी केला आहे. सरकारने किती मदत करावी याविषयी विरोधी पक्षांनी त्यांचे आकडे जाहीर करायला सुरुवात केली आहे तर मंत्री त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. राजकारण करण्यासारखे अनेक मुद्दे आहेत. शेतकर्यांचे अश्रू हा राजकारणाचा मुद्दा बनू नये. ही आपत्ती इतकी भीषण आहे की, सर्वांनी सगळ्या प्रकारचे भेदाभेद आणि राजकारण विसरून एकत्र लढण्याची गरज आहे. तो विवेक सगळे जण दाखवतील का? अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नुकसानीचा अंदाज आणि तातडीने पंचनामे सोपे करू शकेल. तशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वी एकदा केली होती.
ती आता चर्चेचा मुद्दा नसली तरी यानिमित्ताने तशा पायाभूत सुविधा कायमस्वरुपी उभारणीचा विचार सरकार करू शकेल. जेणेकरून गरजूंना तातडीने मदत दिली जाऊ शकेल. अशी आपत्ती सरकारी योजना आणि कार्यपद्धतीतील उणिवांवरदेखील बोट ठेवते. उदाहरणार्थ, पीकविम्याच्या अटी खूप जाचक असल्याचे शेतकरी सांगतात. शासकीय भरपाई दर काळानुसार बदलायला हवेत, असे लक्षात आणून देतात. त्याकडे सरकार निदान आता तरी कानाडोळा करणार नाही असे वाटते. पावसाने फक्त पीकच उद्ध्वस्त केले असे नाही तर शेतातील मातीही धुऊन नेली आहे.
असंख्य शेतकर्यांनी त्यांचे पशुधन गमावले आहे. पशुधनाच्या नुकसानीचे अंदाज अजून तरी व्यक्त केले गेलेले नाहीत. शिवाय अशी परिस्थिती अनारोग्याचे कारण ठरते ते वेगळेच. ती साथीच्या रोगांना आमंत्रण देते. हीदेखील आपत्तीच आहे. त्याचादेखील सामना करण्याची सज्जता सरकारला ठेवावी लागेल. तात्पर्य, निदान यावेळी तरी सरकार अपेक्षांना खरे उतरेल व पीडितांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार नाहीत याची खबरदारी घेईल, ही आशा..
