नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिक शहरातील बहुचर्चित ‘म्हाडा’ जमीन आरक्षण फसवणूक (Mhada Land Scam) घोटाळ्यातील मुख्य संशयित तथा भूमी अभिलेख विभागाचे तत्कालीन उपअधीक्षक बिपीन चंद्रकांत काजळे आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या (Nashik NMC) नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील यांना अखेर जिल्हा न्यायालयाने (District Court) जामीन मंजूर केला आहे. मंगळवारी (दि. ९) झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने अटी व शर्तींच्या अधीन राहून या दोघांची जामिनावर मुक्तता केली.
मार्च २०२५ मध्ये म्हाडा घोटाळ्याबाबत स्वतः भूमी अभिलेख विभागाचे तत्कालीन उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांनीच सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात (Sarkarwada Police Station) फिर्याद नोंदवली होती. मात्र, गुन्हे शाखा युनिट एकने केलेल्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली. फिर्यादी काजळे हाच या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर ७ मे रोजी सहाय्यक पाेलिस आयुक्त संदीप मिटके आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या पथकाने काजळे आणि कल्पेश पाटील यांना बेड्या ठोकल्या होत्या.
तपासादरम्यान पोलिसांनी (Police) संशयित बिपीन काजळे याच्या भूमी अभिलेख कार्यालयातून चक्क बनावट शिक्के आणि स्टॅम्प पेपर जप्त केले होते. शासकीय कार्यालयाचा आणि पदाचा गैरवापर करूनच हा कोट्यवधींचा घोटाळा पद्धतशीरपणे चालवला जात होता, हे तपासाअंती स्पष्ट झाले. पोलिसांनी संशयितांच्या सखोल चौकशीसाठी दोनदा वाढीव पोलीस कोठडी घेतली होती. त्यानंतर १३ मे रोजी न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. अखेर महिनाभरानंतर त्यांना जामीन मिळाला आहे.
५६ हून अधिक संशयित
या घोटाळ्यात आतापर्यंत ५६ हून अधिक संशयितांची नावे समोर आली असून, त्यापैकी बिपीन काजळे, कल्पेश पाटील यांच्यासह कन्हैयालाल उर्फ सोनू मनवानी आणि दीपक करमचंदानी अशा चौघांना अटक झाली आहे. एसआयटीच्या अटकेपासून वाचण्यासाठी या घोटाळ्यातील तब्बल २० हून अधिक जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज सध्या न्यायालयात अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत.
फिर्यादच रद्द करण्याची मागणी!
म्हाडा घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून, या प्रकरणात ३० हून अधिक संशयितांचे जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळले आहेत. त्यामुळे कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या बड्या संशयितांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्यावर दाखल झालेली फिर्यादच रद्द करण्यात यावी, यासाठी संशयितांनी उच्च न्यायालयात याचिका देखिल दाखल केली आहे.
