सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना कोणत्या मुद्द्याची केव्हा आठवण येईल आणि त्याचा कसा उपयोग ही मंडळी करून घेईल, यासंदर्भात आता सर्वसामान्य जनतेला चांगलाच अदमास आला आहे आणि त्यांचा भरपूर अभ्यासही झाला आहे. सध्या असाच मराठी माणसाचा, भाषेचा आणि अस्मितेचा कळवळा सर्वपक्षीयांना आला आहे.
मराठी माणसाच्या भल्यासाठी, असे म्हणत सर्वांनी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. दर निवडणुकीत या उमाळ्याला पूर येतो. भावनिक मुद्यांवर जोर दिला जातो. ‘काय भुललासी वरलिया रंगा’ असे तुकाराम महाराजांनी म्हटले असले तरी मराठी माणसे राजकारण्यांच्या उसन्या कळवळ्याला भुलतातच. निवडणूक पार पडते. कोणाची तरी सत्ता येते आणि मराठी माणूस, भाषा आणि अस्मिता पुन्हा एकदा अडगळीत जाते. जसे की, मराठी शाळा बंद पडत चालल्याची तक्रार या क्षेत्रातील कार्यकर्ते करतात.
मराठी शाळा अधिकाधिक गर्तेत चालल्याकडे ते सातत्याने लक्ष वेधून घेतात. राज्यातील सुमारे तीन हजारांपेक्षा जास्त शाळा विद्यार्थ्यांच्या संख्येअभावी बंद पडत असल्याचे बोलले जाते. पटसंख्या का कमी होत आहे? पालक आणि त्यांची मुले मराठी शाळांकडे पाठ का फिरवत आहेत? त्यांचे नेमके म्हणणे काय आहे? याची उत्तरे प्रामाणिकपणे शोधावीत असे किती राजकीय पक्षांना वाटते? सरकारी शाळांचा एकूणच दर्जा ही प्रमुख तक्रार आढळते. मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था द्यायची असेल तर दीर्घकालीन धोरणाची गरज असल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात.
ते तयार करावे असे किती नेत्यांना वाटते? ज्याच्या हाती सत्ता तो फक्त लोकप्रिय निर्णय घेण्याच्या मागे लागतो. जे मराठी शाळेचे तेच मराठी भाषेचे. मराठी ज्ञान आणि व्यवहाराची भाषा व्हायला हवी. मराठी भाषेतून शिकले तर भवितव्य आहे, असा विश्वास मराठी युवांच्या मनात निर्माण व्हायला हवा. तरच त्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिकावेसे वाटेल. ती भाषा टिकावी असे त्यांना वाटेल. त्यासाठीचे कोणते उपाय राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांकडे आहेत, असा प्रश्न लोकांनी त्यांना विचारायला हवा.
किती नेत्यांची, अधिकार्यांची, उच्चपदस्थांची आणि नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांची मुले मराठी शाळेत शिकतात? त्यांच्या नातवंडं-पतवंडांना मराठी शाळेत घालावेसे वाटते? त्याशिवाय त्यांना मराठी शाळांची दुरवस्था कशी कळू शकेल? मराठी भाषा भवन, नवी मुंबईत मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र कधी निर्माण होणार? त्याची घोषणा होऊन तीन-चार वर्षे झाली आहेत. ते काम प्रगतिपथावर आहे का? तंत्रज्ञान रोज बदलते.
नवनवे शोध लोकांचे जग बदलून टाकतात. त्या बदलाशी मराठी भाषेची नाळ जोडून ठेवण्यासाठी ठोस प्रयत्न व्हायला हवेत. ती लोकांची जबाबदारी आहे का? मराठी राजभाषा दिवस साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने मराठी भाषेच्या समृद्धीचे गोडवे सगळेच गातात. पण पुढे काय, याचे उत्तर नेत्यांनी द्यायला हवे. कारण त्यावर दीर्घकालीन धोरण राबवण्याची जबाबदारी मतदारांनी त्यांच्यावर सोपवलेली असते. त्यांना वाटले तेव्हा कळवळा आणि त्यांना वाटले तेव्हा तो मुद्दा वळचणीला असे कसे चालेल? आताही अचानक मराठी माणसाचे अस्तित्व गाडले जात असल्याची चिंता सर्वांना वाटू लागली आहे.
मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होत असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. त्याच्या कारणांवर वादविवाद रंगतात. मराठी माणसाचे अस्तित्व मिटवणे हाच अजेंडा असल्याचे हल्ले-प्रतिहल्ले सगळेच पक्ष एकमेकांवर करतात. आताही तेच सुरू झाले आहे. कारण, राज्यभरातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका. त्यामुळे तेच मुद्दे पुन्हा चघळले जाणार, रेटले जाणार, लोकांच्या तोंडावर फेकून मारले जाणार हे उघड आहे.
पण याचाच अर्थ त्या समस्या सोडवल्या गेल्या नाहीत. त्यावर काहीही काम झालेले नाही. ना सरकारांनी काम केले, ना विरोधकांनी त्यांना ते करायला लावले. लोकांचे दुर्दैव म्हणा की सुदैव, सगळेच नेते बोलघेवडे आहेत. व्यासपीठ गाजवतात. लोकांची मने जिंकणारी भाषणे करतात. वक्तृत्व कला सर्वांनीच कमावली आहे. त्याचा फायदा ते करून घेतात आणि निवडणूक जिंकतात. तथापि ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान…’ ही उक्ती सर्वच बाबतीत त्यांना लागू पडते.
कारण मराठी भाषा आणि माणसासाठी ठोस प्रयत्न कोणीच केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे लोकांना सांगण्यासारखे दुसरे काहीच नाही. म्हणूनच मराठी अस्मितेला उकळी दिली जाऊ शकेल. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. मंत्रालयाच्या दारात राजमुकुट घालून; परंतु अंगावर लक्तरे लेवून मराठी उभी आहे, अशी खंत कविवर्य कुसुमाग्रज यांनी व्यक्त करून काही दशके उलटून गेली तरी लक्तरे तशीच लोंबत आहेत हेच कटू वास्तव आहे.
