महाराष्ट्रात शेती हा आजही अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे आणि पुरेशा पाण्यावरच संपूर्ण ग्रामीण अर्थकारण अवलंबून असते. मात्र, दुर्दैवाने राज्यातील जलप्रकल्प प्रशासकीय लालफितीच्या आणि विविध परवानग्यांच्या चक्रव्यूहात अडकल्याचे भीषण चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. राज्यातील तब्बल २४४ सिंचन प्रकल्पांचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे. भूसंपादन, वनविभाग, पर्यावरण मंजुरी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यामुळे हे बांधकामधीन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. वास्तविक पाहता, दुष्काळाच्या आणि पाणीटंचाईच्या छायेतून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत; परंतु विविध विभागांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रतीक्षेत मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.कोणताही प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्याचा थेट फटका राज्याच्या तिजोरीला आणि पर्यायाने जनतेला बसतो.
या २४४ सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती पाहता हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तब्बल १.६५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीची गरज आहे. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता नजीकच्या भविष्यात हे प्रकल्प पूर्ण होतील, अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्यात भर म्हणून भूसंपादनाची २,८७४ प्रकरणे प्रलंबित असून ६२,५१३ हेटर जमीन आवश्यक आहे. याशिवाय ३६१ प्रकल्पबाधित गावठाणे आणि ४८,५८३ स्थलांतर प्रलंबित कुटुंबे आजही हक्काच्या पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जोपर्यंत माणसांचे पुनर्वसन आणि जमिनीचे संपादन योग्यप्रकारे होत नाही, तोपर्यंत सिंचनाची स्वप्ने केवळ कागदावरच राहणार, हे स्पष्ट आहे. राज्यातील या विदारक स्थितीचे प्रतिबिंब नाशिक जिल्ह्यात प्रकर्षाने उमटलेले दिसते. नाशिक हा धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला, तरी अनेक महत्त्वाचे सिंचन प्रकल्प आणि कालव्यांची कामे वर्षानुवर्षे वनविभागाच्या परवानग्या आणि अपुर्या निधीअभावी रखडली आहेत.
पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याच्या योजना असोत की स्थानिक लघु-मध्यम प्रकल्प, गोदावरी खोर्यातील हक्काच्या पाण्यासाठी नाशिकच्या शेतकर्यांना सातत्याने संघर्ष करावा लागत आहे. अंतिम आणि तत्त्वतः मान्यता दिलेल्या एकूण १११ प्रकल्पांना १५,६८३ हेटर वन जमिनीची गरज आहे, ज्यासाठी ७०,२०६ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. वन्य प्राण्यांच्या अधिवासावर होणारा विपरित परिणाम आणि जैवविविधता धोयात येण्याची भीती यामुळे वनविभागाकडून हिरवा कंदिल मिळत नाही, याचा फटका नाशिकच्या रखडलेल्या प्रकल्पांनाही बसत आहे. या रखडपट्टीचे सर्वात ढळढळीत उदाहरण म्हणजे किनवट तालुयातील ‘पाटोदा प्रकल्प’ होय. हा प्रकल्प तब्बल ३७ वर्षांपासून रखडला आहे! १९८९ मध्ये या लघुसिंचन प्रकल्पाला मान्यता मिळाली, तेव्हा त्यासाठी २ कोटी ६६ लाख २१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. एकूण ९८.२१ हेटर जमीन बाधित होणार होती, ज्यात ४.८९ हेटर वन जमिनीचा समावेश होता. मात्र, वनविभागाच्या मंजुरीअभावी काम थांबले आणि आज ३७ वर्षांनंतर या प्रकल्पाची किंमत २.६६ कोटींवरून थेट १०० कोटींच्या घरात जाण्याची शयता निर्माण झाली आहे. एका छोट्याशा प्रकल्पाची ही अवस्था असेल, तर नार-पार नदीजोड यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या खर्चातील वाढ राज्याला आणि पर्यायाने नाशिकसारख्या शेतीप्रधान जिल्ह्याला किती महागात पडत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.
जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माहितीनुसार, कमी खर्चात जास्त सिंचन क्षमता निर्माण करणारे सुमारे १३० महत्त्वाचे प्रकल्प मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. ही बाब आशेचा किरण दाखवणारी असली, तरी अंमलबजावणीतील गती हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे रक्षण करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच मानवी जीवन आणि शेती वाचवणेही गरजेचे आहे. आता केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही. राज्य सरकारने ‘एक खिडकी योजना’ आणून वन आणि पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या कालबद्ध मर्यादेत मिळवून दिल्या पाहिजेत. विकास आणि पर्यावरण या दोन्ही घटकांचा समतोल साधत, प्रकल्पांची किंमत दुपटी-तिपटीने वाढण्यापूर्वी ते तातडीने पूर्ण करणे, हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा सिंचनाचे हे अजस्त्र प्रकल्प राज्याच्या विकासाचे इंजिन ठरण्याऐवजी आर्थिक भाराचे मोठे संकट बनतील, यात शंका नाही.
