इच्छामरण अर्थात सन्मान मृत्यू घडवून आणण्यासाठी कायदेशीर परवानगीच्या मार्गाने जीवनाचा अंत झालेली भारतातील पहिली व्यक्ती बनण्याची वेळ खरेतर कुणावरही येऊ नये; मात्र दिल्लीजवळच्या गाझियाबाद येथील अवघ्या ३१ वर्षांच्या हरीश राणावर ती आली. आपल्या लाडक्या मुलाचे निष्प्राण शरीर पाहून रोज स्वत:च प्रचंड यातना सहन करणार्या त्याच्या माता-पित्यांची हरीशच्या जीवनाला अर्थ उरलेला नसल्याची भावना निर्माण झाली होती. त्यासंदर्भातील कायदेशीर पूर्तता झाल्यानंतर तेरा वर्षांपासून कोमात गेल्यानंतर जीवनाशी तसा संबंधच तुटलेल्या हरीशचा आत्मा निष्क्रिय देहाला सोडून अनंतात विलीन झाला.
वैद्यकीय शास्त्राच्या परिभाषेत युथनेशियाद्वारे १४ मार्चपासून त्याचा कृत्रिम अन्नपुरवठा, ऑक्सिजन हळूहळू कमी करण्यात आला होता. त्याची परिणती त्याचे प्राणपाखरू मर्त्यलोकाचा निरोप घेत आसमंताकडे झेपावण्यात झाली. हरीशच्या माता-पित्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला इच्छामृत्यू देण्याची परवानगी मागितल्यानंतर ११ मार्च रोजी तशी अनुमती देऊन त्याच्या आयुष्याचा शेवट सन्मानाने होईल, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते. राजधानीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमधील डॉ. आंबेडकर इन्स्टिट्यूटच्या पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरच्या डॉक्टरांनी या आदेशाचे यथोचित पालन केल्याने हरीशच्या पालकांना काहीसे समाधान मिळाले असेल.
जीवन म्हणजे सन्मानाने जगण्याची क्षमता असा विचार करत न्यायालयाने इच्छामरणाला मर्यादित मान्यता दिलेली आहे. २०११ मध्ये अरुणा शानबाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच मर्यादित स्वरुपात इच्छामरणाची संकल्पना मान्य केली. यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयात संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात सन्मानासह मरण्याचा अधिकारही समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हापासून देशाच्या या सर्वोच्च न्यायसंस्थेने इच्छामरणाचा प्रश्न संवेदनशील व संतुलित पद्धतीने हाताळला आहे. हीच संवेदनशीलता हरीशच्या इच्छामृत्यूस अनुमती देताना न्यायाधिशांच्या डोळ्यांतून अश्रू पाझरल्याने दिसली. या समस्येकडे मानवतेच्या नजरेतून पाहिले जात असताना कोणत्याही गोष्टीचा गैरवापर करणार्या प्रवृत्तींपासून सावध राहण्याचीही गरज आहे. किंबहुना, यापुढील काळात त्याबाबत सावधान राहण्याची गरज आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने इच्छामरणाची अनुमती देताना कठोर प्रक्रिया अमलात आणण्यास बजावले आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिलेला वैद्यकीय अहवाल आणि रुग्णाची स्पष्ट इच्छा यांची खातरजमा करूनच परवानगी देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत.
अवैधरीतीने संपत्ती बळकावणे, कौटुंबिक वाद किंवा सामाजिक दबाव अशी खलउद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला सक्तीने मृत्यूकडे ढकलले जाऊ नये हा यामागील उद्देश असून तो रास्तच आहे. तसे झाले तर एकप्रकारचे खून सत्रच सुरू होऊ शकते. किंबहुना, अशाप्रकारची काळजी घेण्यात आली नाही तर या कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच तडा जाऊ शकतो आणि भविष्यात मानवी जीवन सुखकर करण्यासाठी कायदेशीर तजवीज करावी की नाही, असा प्रश्नही समाजपुरुषापुढे उभा राहू शकतो. इच्छामरणाच्या देशातील या पहिल्या प्रकरणाच्या निमित्ताने मानवी जीवनाचा उद्देश, वेदनापूर्ण जीवन आणि कठोर अवगुंठनातील करुणा या मुद्यांवरही समाजात चर्चा सुरू झाली आहे. इच्छामरणाबाबत जगातील विविध देशांमध्ये असलेल्या कायद्यांवरही मंथन होत असून, विशेषत: प्रगत देशांनी चाकोरीपलीकडे जाऊन या प्रश्नाचा विचार केल्याचे जाणवते.
काही देशांत अत्यंत कठोर अटींसह इच्छामरणास मान्यता आहे. नेदरलँड्स हा इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देणारा पहिला देश. असह्य वेदना सहन करणारा रुग्ण प्रकृती सुधारण्यापलीकडे अवस्थेत असेल तर कडक वैद्यकीय प्रक्रियेनंतर तेथे इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते. बेल्जियम व लक्झेम्बर्गमध्येही अशी कायदेशीर तरतूद आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये सहाय्यित मृत्यू स्वीकार्य आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाही योग्य अटींसह इच्छामरण चुकीचे नसल्याचे मानतात. मात्र, या सर्व ठिकाणी वैद्यकीय, कायदेशीर आणि नैतिक बंधने सर्वात महत्त्वाची मानली आहेत. भारताने आता त्या मार्गावर प्रथम पाऊल टाकले आहे.
