ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत जबाबदारी आहे. बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि नफ्याचे स्वातंत्र्य अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असले, तरी त्याचा वापर ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणासाठी होऊ लागला, तर त्यावर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच गरजेचे ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाच्या औषधांच्या अवाजवी किमतींबाबत व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे. औषधांच्या किमतींमधील प्रचंड तफावत समोर आणताना न्यायालयाने ग्राहकहिताचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींवरील नियंत्रण हा केवळ औषधनिर्मिती कंपन्यांच्या नफ्याचा प्रश्न नसून, तो थेट रुग्णाच्या जगण्याच्या हक्काशी आणि आरोग्यव्यवस्थेतील न्याय्यतेशी निगडित विषय आहे. नफ्याच्या हव्यासापुढे माणसाचे आरोग्य आणि जगण्याची आशा दुय्यम ठरता कामा नये, हाच या प्रकरणाचा मूलभूत संदेश आहे.
काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेल्या एका उदाहरणाने औषध विक्रीतील नफेखोरीचे भयावह वास्तव उघड केले होते. किरकोळ विक्रेत्याला मिळणार्‍या कर्करोगाच्या औषधावर त्याच्या मूळ किमतीच्या तुलनेत कैकपटींनी अधिक कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच एमआरपी छापलेली असते. कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजाराशी झुंजणार्‍या रुग्णांसाठी हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसतो; तो जगण्याच्या आशेशी जोडलेला असतो. अशावेळी औषधांच्या किमतींतील मनमानीवर नियंत्रण का नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काही कर्करोगविरोधी औषधांच्या व्यापारातील नफ्याच्या मर्यादेवर ३० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. यामुळे रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र, या निर्णयाचे श्रेय केवळ सरकारी धोरणाला देऊन चालणार नाही.
औषधांच्या किमतींमधील अवाजवी तफावतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे या समस्येकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. मात्र, औषधांच्या क्षेत्रापुरताच हा नफेखोरीचा खेळ मर्यादित नाही. या समस्येची सांगड इतर क्षेत्रांशी घातल्यास वास्तव अधिक स्पष्ट होते. विमानतळावर किंवा काही मॉलमध्ये सर्वसामान्य बाजारपेठेत वीस रुपयांना मिळणार्‍या पाण्याच्या बाटलीसाठी किंवा चित्रपटगृहांमध्ये पॉपकॉर्न, शीतपेये आणि खाद्यपदार्थांच्या दरांसाठी ग्राहकांना अनेकदा सामान्य आवायाबाहेर पैसे मोजावे लागतात. येथे एक फरक लक्षात घ्यायला हवा; बाजारातील किमतीपेक्षा अधिक दर आकारणे आणि छापील एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत घेणे या वेगळ्या बाबी आहेत. एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत आकारणे नियमबाह्य असले, तरी एमआरपीच अवाजवी निश्चित केली जात असेल, तर त्या प्रश्नाचीही स्वतंत्रपणे चौकशी व्हायला हवी.
व्यावसायिक आस्थापनांना भाडे, कर्मचारी, वीज, वाहतूक आणि देखभाल यांसाठी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्येक वस्तूची किंमत सर्वत्र सारखी असावी, असा आग्रह व्यवहार्य ठरणार नाही. उद्योजकांना रास्त नफा मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, खर्चाच्या नावाखाली ग्राहकांच्या अगतिकतेचा आणि मजबुरीचा फायदा घेण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. विशेषतः औषधे आणि पाणी यांसारख्या गरजेच्या वस्तूंबाबत ग्राहकांकडे पर्याय अत्यंत मर्यादित असतात. अशा परिस्थितीत बाजारपेठेतील स्वातंत्र्याबरोबर सामाजिक जबाबदारीही पाळली गेली पाहिजे. सरकारने औषधांच्या किमती निश्चित करण्याची पद्धत पारदर्शक करावी, एमआरपीमधील अवाजवी तफावत तपासावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी. औषधनिर्मितीपासून वितरणापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील खर्च आणि नफ्याचे स्वरूप स्पष्ट झाले पाहिजे. त्याचबरोबर औषधांचा पुरवठा खंडित होणार नाही, गुणवत्ता घसरणार नाही आणि कंपन्यांना रास्त परतावा मिलेगा, याचीही काळजी घ्यावी. ग्राहकांना तक्रार नोंदवणे सोपे व्हावे आणि तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही व्हावी, यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे.
शेवटी, नफा कमावणे हा व्यवसायाचा अधिकार आहे; परंतु ग्राहकांचे शोषण करणे हा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यानंतर उचललेली पावले ग्राहकहिताच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहेत. मात्र, त्याची व्याप्ती वाढवून अन्य औषधे, पाण्याच्या बाटल्या आणि चित्रपटगृहांतील खाद्यपदार्थांसह इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींतील मनमानीवरही नियंत्रण आणले पाहिजे. कारण बाजारपेठेचे यश कंपन्यांच्या नफ्याच्या आकड्यांवरच नव्हे, तर सामान्य माणसाला मिळणार्‍या न्याय्य किमतींवरही मोजले गेले पाहिजे. कंपन्यांचा नफा त्यांच्या कार्यक्षमतेतून वाढावा, ग्राहकांच्या अगतिकतेतून नव्हे!
