अयोध्येतील प्रभू श्रीरामचंद्रांचे भव्य मंदिर हे केवळ कोट्यवधी भाविकांच्या आस्थेचे प्रतीक नाही, तर ते भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक चेतनेचे सर्वोच्च केंद्र आहे. शतकांच्या संघर्षानंतर आणि लाखो रामभक्तांच्या अविरत त्यागातून साकारलेल्या या पवित्र वास्तूशी देशातील प्रत्येक नागरिकाचे भावनिक नाते जोडलेले आहे. परंतु, याच मंदिराच्या दानपेटीत जमा झालेल्या देणग्यांच्या आणि निधीच्या अपहारप्रकरणी आठ जणांना अटक होणे, ही घटना अत्यंत संतापजनक आणि मन विषण्ण करणारी आहे.
आरोपी हे श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या सर्वोच्च विश्वस्तांचेच जवळचे नातेवाइक किंवा त्यांच्याशी थेट संबंधित असल्याचे समोर आल्याने या पापाची व्याप्ती किती खोलवर पसरली आहे, याचा अंदाज येतो. या कारवाईनंतर ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी तडकाफडकी दिलेले राजीनामे ही केवळ नैतिकतेची मखलाशी नसून, गुन्ह्याची कबुली देणारे लक्षण मानले पाहिजे. मात्र, इतका मोठा धक्कादायक प्रकार उघडकीस येऊनही केंद्र सरकारमधील एकही मंत्री किंवा सत्ताधारी भाजपचा कोणताही मोठा पदाधिकारी यावर ‘ब’ शब्दही काढायला तयार नाही, हे मौन अधिक चिंताजनक आणि संशयास्पद आहे.
राम मंदिराच्या उभारणीसाठी देशातील अत्यंत गरीब व्यक्तीनेही आपल्या घामाच्या पैशातून, श्रद्धेपोटी जमेल तसे योगदान दिले होते. रामचरितमानसमधील ‘निर्मल मन जन सो मोहि पावा’ या वचनानुसार ईश्वर केवळ निर्मळ मन स्वीकारतो; तिथे कपट आणि चोरीला जागा नसते. परंतु, मंदिराच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याच छत्रछायेखाली पवित्र धनाची चोरी होणे ही नैतिक पतनाची परिसीमा आहे. या प्रकरणामुळे सामान्य भाविकांच्या मनात मंदिराच्या रखवालदारांबद्दल प्रचंड अविश्वास निर्माण झाला असून देणग्यांचा ओघ अचानक कमी झाल्याचे चित्र आहे.
जेव्हा श्रद्धेच्या पैशांवरच डल्ला मारला जातो, तेव्हा तो केवळ आर्थिक घोटाळा उरत नाही, तर तो कोट्यवधी लोकांच्या विश्वासाचा थेट खून ठरतो. ‘दान आणि दानव’ या संकल्पनेप्रमाणे, देवाच्या चरणी अर्पण झालेल्या दानावर डल्ला मारणारे हे कृत्य एखाद्या आसुरी प्रवृत्तीपेक्षा कमी नाही. या प्रकरणाकडे केवळ वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक भ्रष्टाचाराच्या चष्म्यातून न पाहता, संपूर्ण व्यवस्थापकीय अपयशाच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. साक्षात प्रभू रामचंद्रांच्या चरणी वाहिल्या गेलेल्या संपत्तीचा असा अपहार होणे आणि त्यावर दीर्घकाळ कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई न होणे हा संपूर्ण हिंदुत्वाचा सर्वात मोठा अपमान आहे.
अंतर्गत लेखापरीक्षकांनी आधीच चेतावणी दिली होती की, मंदिराची व्यवस्था अत्यंत अकार्यक्षम आणि अव्यावसायिक पद्धतीने चालवली जात आहे. रोख रकमांची मोजणी, सोन्या-चांदीच्या वस्तूंची नोंदणी आणि जमीन खरेदीतील कथित अफरातफर या सर्व बाबी अत्यंत ढिसाळपणे हाताळल्या गेल्या. व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्याऐवजी तिथे कौटुंबिक आणि संस्थात्मक मक्तेदारी निर्माण केली गेली, ज्याचा परिपाक या महाघोटाळ्यात झाला. सर्वात मोठा गंभीर आणि राजकीय यक्षप्रश्न हा आहे की, ज्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे किरकोळ आरोप होताच केंद्रीय तपास यंत्रणा २४ तासांत सक्रिय होतात, तिथे अयोध्येसारख्या संवेदनशील आणि राष्ट्रीय अस्मितेच्या विषयात केंद्र सरकार इतके सुस्त का आहे? विरोधकांवर भ्रष्टाचारावरून रान उठवणारे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आज राम मंदिरातील या कथित अपहाराबाबत पूर्णपणे मौन बाळगून का बसले आहे? हे मौन केवळ संशयाची सुई अधिक घट्ट करत नाही, तर राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणार्यांच्या दुटप्पी भूमिकेचा बुरखा टराटरा फाडणारे आहे.
रामाच्या आणि मंदिराच्या नावावर मते मागणारे नेते आज आपल्याच लोकांच्या पापांवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत का?, असा रास्त सवाल प्रत्येक प्रामाणिक रामभक्त विचारत आहे.आता केवळ राजीनामे देऊन किंवा प्राथमिक चौकशी करून हे प्रकरण दाबले जाता कामा नये. उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीमार्फत सुरू असलेली चौकशी राजकीय दबावाशिवाय पारदर्शक पद्धतीने पार पडली पाहिजे. अटक झालेले आरोपी हे केवळ हिमनगाचे टोक असून, यामागील मुख्य सूत्रधार आणि त्यांना पाठीशी घालणारे राजकीय वरदहस्त समोर आलेच पाहिजेत. मंदिराची व्यवस्था ही राजकीय प्रभावापासून दूर ठेवून, पूर्णपणे व्यावसायिक आणि निष्कलंक व्यक्तींच्या हाती सोपवली पाहिजे. प्रभू श्रीराम हे न्यायाचे, सत्याचे आणि धर्माचे प्रतीक आहेत; त्यामुळे त्यांच्याच दारात झालेल्या या अन्यायाचे निवारण करून भ्रष्टाचार्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा देणे, हेच रामराज्याचे खरे कर्तव्य ठरेल.
