भारतीय लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे निवडणूक. ही निवडणूक प्रक्रिया केवळ पारदर्शक असून चालत नाही, तर निष्पक्ष, निर्दोष व अचूक असणेही अनिवार्य असते. या प्रक्रियेचा पाया म्हणजे मतदार यादी. जर पायाच कमकुवत किंवा त्रुटींनी भरलेला असेल, तर त्यावर उभारलेली लोकशाहीची भव्य इमारत मजबूत असू शकत नाही. याच पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येणारी विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रिया वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय प्रशासकीय प्रक्रियेला कायदेशीर संरक्षण देणारा असला, तरी यानिमित्ताने देशातील निवडणूक व्यवस्थेची ढासळत चाललेली विश्वासार्हता आणि आयोगाच्या तटस्थतेबाबत निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न यावरही देशपातळीवर व्यापक मंथन होणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला आव्हान देणार्या १९ वेगवेगळ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि अधिकार अबाधित आहेत, याखाली न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठळकपणे रेघ मारली आहे. यामुळे सध्या देशातील १९ राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी शुद्धीकरण मोहिमेला एक भक्कम कायदेशीर कवच मिळाले आहे. या प्रक्रियेंतर्गत बोगस मतदारांची नावे वगळणे, दुबार नावांची छाटणी करणे आणि नव्या तरुण मतदारांची नोंदणी करणे या गोष्टी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक मानल्या जातात. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये, जिथे अगदी काही मोजया मतांच्या फरकाने उमेदवारांचे भवितव्य ठरत असते, तिथे अचूक मतदार यादी असणे थेट लोकशाहीच्या मूल्यांशी जोडलेले असते. परंतु, लोकशाही केवळ तांत्रिक नियमांवर चालत नसते, ती संस्थांच्या निःपक्षपाती वर्तनावर आणि लोकविश्वासावर टिकून असते. गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यापासून, निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर विरोधी पक्ष आणि राजकीय विश्लेषकांकडून अत्यंत गंभीर आरोप केले जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या आयोगाला बळ देणारा असला, तरी आयोगाचा एकारलेपणा आणि विरोधी पक्षांबाबतची आडमुठी भूमिका यामुळे आयोगाच्या तटस्थतेवर देशभरात मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधकांच्या मते, निवडणूक आयोगाची भूमिका अनेकदा सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल आणि विरोधी पक्षांवर अन्याय करणारी राहिली आहे. विरोधी पक्षांच्या राज्यात प्रशासकीय बदल्या करताना किंवा आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीदरम्यान आयोगाने घेतलेले काही निर्णय हे मनमानी स्वरूपाचे वाटतात. सत्ताधारी नेत्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांकडे किंवा आचारसंहितेच्या उघड उल्लंघनाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे आणि याउलट विरोधी पक्षांच्या किरकोळ चुकांवरही तातडीने कडक कारवाईचा बडगा उचलायचा, या दुटप्पी भूमिकेमुळे केंद्रीय स्वायत्त संस्था दबावाखाली काम करत आहेत का? अशी रास्त शंका जनमानसात निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच, मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेकडेही केवळ एक तांत्रिक सुधारणा म्हणून पाहता येत नाही. विरोधकांची मुख्य भीती ही आहे की, या प्रक्रियेच्या नावाखाली स्थानिक पातळीवरील सत्ताधारी यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या हक्काच्या मतदारांची नावे तर वगळली जात नाहीत ना? जर प्रशासनाने राजकीय दबावापोटी अशा त्रुटी ठेवल्या, तर ती लोकशाहीची शुद्धता नसून शुद्ध फसवणूक ठरेल.
आयोगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि डिजिटल प्रणालीचा वापर जरूर करावा; परंतु त्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होणार नाही याची हमी देणेही आयोगाचेच कर्तव्य आहे. लोकशाहीत कोणत्याही संस्थेची स्वायत्तता ही केवळ कागदावर असून चालत नाही, तर ती तिच्या प्रत्यक्ष वर्तनातून दिसावी लागते. न्यायालयाने दिलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा वापर आयोगाने आपले ङ्गकवचफ म्हणून करावा, राजकीय हत्यार म्हणून नाही. अंती, देशातील एकाही पात्र आणि खर्या नागरिकाचा मतदानाचा पवित्र हक्क हिरावला जाऊ नये आणि दुसर्या बाजूला एकाही अपात्र किंवा बोगस व्यक्तीला या प्रक्रियेत स्थान मिळू नये, हा समतोल साधणे हीच खरी लोकशाही आहे. न्यायालयाने दिलेले बळ सार्थ ठरवायचे असेल, तर निवडणूक आयोगाला कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता, स्वतःची प्रतिमा पुन्हा एकदा निःपक्ष आणि तटस्थ म्हणून सिद्ध करावी लागेल. कारण, केवळ निर्दोष मतदार यादीच नव्हे, तर भयमुक्त, निष्पक्ष आणि संशयरहित निवडणूक प्रक्रिया हेच निकोप आणि सशक्त लोकशाहीचे खरे गमक आहे.
