महाराष्ट्राच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने राज्यातील सुमारे एक लाख आठ हजार शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्रीस बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय प्रथमदर्शनी अत्यंत कौतुकास्पद आणि स्वागतार्ह आहे. शाळकरी मुलांमध्ये वेगाने वाढणारा लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोगासारखे आजार रोखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यकच होते. मुलांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे आणि देशाची भावी पिढी सुदृढ घडवणे या उदात्त हेतूने प्रशासनाने हे धोरण आखले आहे. परंतु, केवळ शाळेच्या आवारात किंवा ५० मीटरच्या परिघात जंक फूडची दुकाने बंद करून हा प्रश्न खरोखर सुटणार आहे का?
जंक फूडचा प्रवास हा शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून सुरू न होता आपल्या स्वयंपाकघरातून सुरू होतो, हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. घरोघरी असलेली याबाबतची परिस्थिती आपल्याला सर्वांना ठाऊकच आहे. कळतंय पण वळत नाही, अशी आपली यासंदर्भात स्थिती झाली आहे. त्यामुळे या समस्येचे मूळ घरगुती जीवनशैलीत असून, या लढ्यात प्रशासकीय कायद्यांपेक्षा कौटुंबिक संस्कार आणि पालकांची मानसिकता अधिक निर्णायक ठरणार आहे यात काहीच शंका नाही. आजकालच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत डब्यात भाजी-पोळी किंवा पौष्टिक पदार्थ देण्याऐवजी मुलांच्या हातात पाकिटातील चिप्स, कुरकुरे किंवा विकतचे खाद्यपदार्थ देण्याची सवय सोपी आणि सुखासीन वाटू लागली आहे. एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठी किंवा मुलांचा हट्ट पुरवण्यासाठी त्यांना जंक फूडचे आमिष दाखवले जाते. यात आपण काही चुकीचे करतो आहोत असे पालकांना वाटतच नाही.
यामुळे उद्भवणार्या धोक्यांबद्ल वेळोवेळी जागृती केली जाऊनी वास्तव फारसे बदललेले नाही, ही अतिशय गंभीर बाब म्हणावी लागेल. कौटुंबिक स्तरावर मिळणारे हेच प्रोत्साहन मुलांच्या जिभेवर घातक चवींची सवय रुजवते. त्यामुळे शासनाने ५० मीटरची वेस बांधली तरी, घरच्या डब्यातून किंवा मोबाइलवरील ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅप्सवरून हे अन्न मुलांपर्यंत सहज पोहोचत राहील. म्हणूनच, जंक फूडविरुद्धचा लढा हा केवळ प्रशासकीय नसून ती एक सामाजिक व कौटुंबिक चळवळ झाली पाहिजे. यासाठी शाळांनी नियमित ‘टिफिन ऑडिट’ करावे, पालकांसाठी पोषणविषयक मार्गदर्शन आयोजित करावे आणि घरगुती आहाराला प्राधान्य देण्याची मानसिकता तयार करावी, तरच या बंदीचा खरा उद्देश साध्य होईल. दुसर्या बाजूला, याच अन्न व औषध प्रशासनाने अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि खाद्य उत्पादन करणार्या आस्थापनांवर राज्यभरात छापेसत्र सुरू केले आहे.
स्वच्छतेचे नियम पाळले जावेत आणि नागरिकांना शुद्ध अन्न मिळावे हा यामागचा हेतू योग्य असला आणि त्याची भरपूर प्रमाणात तारीफ केली जात असली तरी या कारवायांमध्ये पारदर्शकता आणि समतोल असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या या कारवाईतील दुटप्पीपणावर अत्यंत कठोर ताशेरे ओढले आहेत. मुंबईतील काही पंचतारांकित हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांमध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे तातडीने निलंबनाची कठोर कारवाई करणारा एफडीए स्वतःच्याच मंत्रालयातील कॅन्टीनमध्ये उघडी गटारे, झुरळे आणि अस्वच्छता आढळल्यानंतर मात्र ९८ टक्के स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देऊन मोकळा झाला! हा दुटप्पीपणा आहे. उच्च न्यायालयाने यावर तीव्र संताप व्यक्त करत स्पष्ट शब्दात बजावले आहे की, ‘औषध हे आजारापेक्षा भयानक ठरता कामा नये.’ कारवाया करताना कायद्याचे समान निकष सर्वांना लागू झाले पाहिजेत. निष्पाप व्यावसायिक आणि उद्योजकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करून ‘इन्स्पेटरराज’ किंवा भ्रष्टाचार पसरवणे हे अन्नसुरक्षा कायद्याचे उद्दिष्ट असू शकत नाही.
प्रशासकीय अतिरेकामुळे आणि पक्षपाती भूमिकेमुळे मूळ उद्देशालाच तडा जातो. मंत्रालयातील कॅन्टीन असो वा सामान्य उपाहारगृह, स्वच्छतेचे निकष सर्वांसाठी एकच असले पाहिजेत. थोडयात सांगायचे तर, जंक फूडवर बंदी घालणे किंवा अन्न आस्थापनांवर कारवाई करणे या दोन्ही पातळ्यांवर प्रशासनाला अतिउत्साह आणि उदासीनता या दोन्ही टोकांचा त्याग करावा लागेल. ५० मीटरचा नियम कागदावर कागदी वाघ ठरू नये यासाठी एफडीए, पोलीस, पालिका आणि शाळा प्रशासनाने एकत्र येऊन अंमलबजावणीतील पळवाटा बंद केल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर पालकांनीही आपल्या पाल्याच्या आरोग्याची जबाबदारी ओळखून घरातूनच जंक फूडला हद्दपार केले पाहिजे. प्रशासनाने कायद्याचा धाक जरूर दाखवावा; पण तो अन्यायाचा किंवा भ्रष्टाचाराचा मार्ग बनणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तरच शासकीय यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास टिकून राहील आणि महाराष्ट्रातील मुलांचे आरोग्य खर्या अर्थाने सुरक्षित व सुदृढ बनेल.
