राज्याच्या काही जिल्ह्यात मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा (यलो अलर्ट) हवामान विभागाचा इशारा माध्यमांत प्रसिद्ध झाला आहे. राज्याच्या विविध भागात काही ठिकाणी उघडीप असू शकेल तर काही ठिकाणी हलया सरी कोसळतील, असे हवामान विभागाने जाहीर केले आहे. पावसाच्या कमी होणार्या प्रमाणाबरोबरच शेतकर्यांच्या बांधावरच्या भेटी संपल्या आहेत. नेत्यांचे दौरे कमी झाले आहेत. पावसाचे प्रमाण कमी झाले तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. कारण जे नुकसान व्हायचे ते होऊन गेले आहे.
अनेक शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यांच्या हातात काही नाही आणि येण्याची शयता पावसाने हिरावून घेतली आहे. केवळ खरीपच नव्हे तर रब्बी हंगामही धोयात आला आहे. काही शेतकरी अनेक वर्षे डोके वर काढू शकणार नाहीत. बहुसंख्य शेतकरी निसर्गाच्या मार्यापुढे हतबल झाले आहेत. पशुधनाचे किती नुकसान झाले याची गणतीही अद्याप नाही. सरकारने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी यासह पूरग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकरी कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी करत आहेत. बँकांना वसुली करू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. नुकसानीचे पाहणी दौरे करण्याचे मंत्र्यांना दिलेले आदेश, मोबाईल किंवा ड्रोनने काढलेली छायाचित्रे पंचनाम्यासाठी ग्राह्य धरली जातील, कागदी अडथळे दूर केले जातील आणि तांत्रिक बाबींचा बाऊ न करता मदत केली जाईल, अशा काही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
सुरुवातीच्या टप्प्यातील आर्थिक मदतही जाहीर केली आहे. सरकार या संकटाकडे गांभीर्याने पाहते आहे असे चित्र यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात उभे राहिले. तथापि त्यानंतरचे काही निर्णय किंवा वक्तव्ये त्याला छेद देणारे ठरू शकतील. सरकार संवेदनशीलतेने पाहत नाही अशी भावना निर्माण होऊ शकेल. पाऊस कमी झाला असला तरी बर्याच शेतांमध्ये अजून पाणी आहे. त्यामुळे तिथपर्यंत जाणे शय नाही. परिणामी पंचनाम्यांना उशीर होण्याची शयता मंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. अतिवृष्टी आणि पुराने संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकर्यांकडूनच प्रतिटन पंधरा रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तो अर्थातच वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. सरकारवर टीकेचा मुद्दा ठरला आहे. कारण या निर्णयाचा फटका शेतकर्यांनाच बसणार आहे.
दोन-तीन दिवसांत सगळी माहिती मिळेल. त्यानंतर मदतीचे सर्वंकष निकष ठरतील आणि मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. यात किमान आठवडा तरी जाईल. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशा शब्दात लोक सरकारी कामकाजाच्या गतीचे वर्णन करतात. तोच अनुभव यावेळी पण येईल का या साशंकतेने शेतकरी मात्र अस्वस्थ झाले आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. पण सरकार कोणाचेही असो, आकडेवारीशिवाय नुकसानीसाठी मदत जाहीर केली जाऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि पीडितांची मानसिकता खालावलेली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीमधील सरकारी मदतीचा पीडितांचा भूतकालीन अनुभव फारसा बरा नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील कोणतेही व्यक्तव्य मग ते वास्तव मांडणारे का असेना पण ते लोकभावना तीव्र करणारे ठरू शकेल हे सरकारला लक्षात घ्यावे लागेल. पीडितांच्या मदतीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल असे भावनांचे नुसते प्रगटीकरण अस्वस्थता कमी करू शकणार नाही. सरकार शेतकर्यांच्या बरोबर आहे.
नुकसानीचा सरकारला अंदाज आहे याचा अनुभव शेतकर्यांना देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे. केंद्र सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. पण त्यासाठी मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे वेळेत सादर केला जाणे आवश्यक आहे. तो तसा सादर केला जाईल अशी अपेक्षा. अतिपाऊस सोबत अनारोग्यदेखील आणतो. साथीच्या आजारांना पोषक वातावरण निर्माण करतो. प्राथमिक व त्वचारोगावरच्या औषधांचा समावेश असलेले खोके सरकार वाटणार आहे. म्हणजे मदतीचे सर्व मार्ग अद्याप घोषणेपुरतेच मर्यादित आढळतात. मदत करणार, औषधी खोके वाटणार असेच स्वरूप आहे. शेतकर्यांनी पुन्हा एकदा उमेदीने उभे राहावे असे सरकारला खरेच वाटत असेल तर त्यासाठी वेळेत मदत हाती पडायला हवी. कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही आणि पैशाची जागा दुसरी कोणतीच मदत घेऊ शकत नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे.
