निसर्गाने मानवाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी म्हणजे शुद्ध हवा. अशी शुद्ध आणि निर्मळ हवा मिळणे हे काही मानवजातीसाठी अप्रूप नव्हते; किंबहुना ती सहजगत्या, फार सायास न करता मिळतदेखील होती; परंतु आजच्या आधुनिक म्हणवल्या जाणार्या युगात हीच हवा मानवासाठी हळूहळू पसरणारे घातक विष बनली आहे. नुकताच याला पुष्टी देणारा आयआयटी दिल्ली आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेला अहवाल आपल्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मात्र, त्यामुळेदेखील आपले डोळे उघडतील की नाही, शंकाच आहे. कारण, अशा स्वरूपाचा धोक्याचा इशारा देणारा हा काही पहिलावहिला अहवाल नव्हे. पण, ताज्या अहवालात लक्ष वेधून घेणार्या वास्तवाकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले तर मात्र पुढील पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत. त्याही अशा या घातक हवामानात त्यांना आरोग्यसंपन्न जीवन मिळू शकले तर! काय सांगतो हा अहवाल?
९० च्या दशकात वर्षातील ३११ दिवस आपल्याला शुद्ध हवा मिळत होती, ती आज केवळ २३६ दिवसांवर आली आहे. म्हणजेच वर्षातील तब्बल १२९ दिवस आपण प्रदूषित हवेत श्वास घेत आहोत. ही केवळ आकडेवारी नसून आपल्या भविष्यातील पिढीच्या आरोग्यावर ओढवलेले मोठे संकट आहे. अहवालात १९८७ ते २०२४ या ३८ वर्षांच्या कालखंडाचे तीन टप्प्यात विश्लेषण केले आहे. हे टप्पे म्हणजे आपल्या पर्यावरणाच्या र्हासाची शोकांतिकाच आहे. पहिला टप्पा म्हणजे १९८७-१९९३ हा कालखंड. या काळात वर्षातील सरासरी ८५ टक्के दिवस हवा शुद्ध असायची. दुसरा टप्पा १९९४-२००८ हा. या काळात जागतिकीकरण आणि औद्योगिक क्रांतीच्या वेगासोबत प्रदूषणाने पाय पसरायला सुरुवात केली.
दिल्ली आणि आग्रा यांसारख्या शहरांची हवा याच काळात बिघडण्यास सुरुवात झाली. आता तेथील परिस्थिती अगदी हाताबाहेर गेली आहे. तिसरा टप्पा २००९-२०२४ या कालावधीचा. या १५ वर्षांत परिस्थिती आणखीच भयावह झाली आहे. आता वर्षातील ३५ टक्के दिवस हवा ‘खराब’ किंवा ‘गंभीर’ श्रेणीत असते. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे, केवळ महानगरेच नव्हे, तर मोकळ्या हवामानासाठी प्रसिद्ध असलेली समुद्रकिनारपट्टीवरील शहरेही आता या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेली आहेत. एकेकाळी शुद्ध हवेमुळे पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र असलेली ही शहरे आता धुराच्या लोटात हरवली आहेत. अहवालातील ‘प्रदूषणाचा मीटर’ पाहिला तर थक्क व्हायला होते. दिल्ली (६१%), नोएडा (४८%), गाझियाबाद (५४%) आणि फरिदाबाद (५२%) या उत्तर भारतीय शहरांनी धोयाची पातळी ओलांडली आहेच; पण मुंबई (३७%) आणि इंदूर (३४%) सारखी शहरेही या शर्यतीत मागे नाहीत. त्यांच्यापाठोपाठ आणखी काही शहरे धावत आहेत.
वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि वाहनांच्या अतोनात संख्येमुळे शहरे ‘गॅस चेंबर’ बनत चालली आहेत. अहवालात एक अत्यंत गंभीर इशारा देण्यात आला आहे, तो म्हणजे एकापाठोपाठ अनेक चुका करण्याचा. आपल्या फोनवर दिसणारा हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एयूआय) आणि सरकारी आकडेवारी पूर्ण सत्य सांगत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्यक्ष वातावरणात सरकारी आकडेवारीपेक्षा दहा टक्के जास्त धोका आहे. याचा अर्थ आपण ज्याला ‘प्रदूषित’ समजत आहोत, ती परिस्थिती प्रत्यक्षात त्याहूनही अधिक गंभीर आहे. नागरिक प्रत्यक्षात अधिक विषारी हवा फुफ्फुसात घेत आहेत. केवळ प्रदूषणाची आकडेवारी मोजून आता उपयोग नाही. शास्त्रज्ञांनी ‘एस्पोजर वेटेड सिस्टिम’ वापरण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे जनतेला त्यांच्या आरोग्याला असलेल्या धोयाची अचूक माहिती मिळू शकेल. पण केवळ यंत्रणा बदलून चालणार नाही, तर धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.
खासगी वाहनांची संख्या कमी करून ई-बस आणि मेट्रोचा वापर वाढवणे अनिवार्य आहे. कंपन्यांच्या धुरावर आणि सांडपाण्यावर कडक निर्बंध हवेत. सिमेंटची जंगले उभारताना वृक्षलागवड केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसायला हवी. विकास हवाच; पण तो मानवाच्या जीवावर उठणारा नसावा. ९० च्या दशकातील ३११ शुद्ध दिवसांचे वैभव आपण गमावले आहे; पण उरलेले दिवस वाचवणे अजूनही आपल्या हातात आहे. जर आज आपण जागे झालो नाही, तर भविष्यात शुद्ध हवा ही केवळ पुस्तकात वाचण्याची गोष्ट उरेल. सरकार, प्रशासन आणि प्रत्येक नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले, तरच आपण या प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त होऊ शकू, अन्यथा आपण आपल्या पुढच्या पिढीला वारसाहक्काने केवळ औषधे आणि ऑसिजनचे सिलिंडर देऊन जाऊ.
