‘नीट’ परीक्षेतील देशव्यापी गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीचा गदारोळ अजून शमलाही नाही, तोच महाराष्ट्रात शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फुटला. एक दिवस आधी पेपर फुटल्यामुळे परीक्षा तत्काळ स्थगित करण्याची नामुष्की सरकार आणि परीक्षा परिषदेवर आली. या प्रकरणामुळे प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षक होण्याची स्वप्ने पाहणार्या तब्बल सहा लाख १८ हजार २५ परीक्षार्थींच्या कष्टावर आणि भविष्यावर एका झटयात पाणी फेरले गेले. भिवंडीत पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीत दीड कोटी रुपयांना प्रश्नपत्रिका विकणार्या टोळीचा पर्दाफाश झाला आणि दिल्ली, बिहार, हरियाणा अशा आंतरराज्य टोळ्यांची पाळेमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्थेपर्यंत कशी पोहोचली आहेत, हे पुन्हा एकदा उघड झाले.
राष्ट्रीयपातळीवरील ‘यूपीएससी’ आणि ‘नीट’च्या धर्तीवर अत्यंत कडक नियमावली लागू केल्याचा आणि प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेवर ‘यूआर कोड’ लावल्याचा मोठा गाजावाजा परीक्षा परिषदेने केला होता. परंतु, या हायटेक सुरक्षेलाही शिक्षणमाफियांच्या टोळीने सहज सुरुंग लावला. जेव्हा परीक्षा व्यवस्थाच आतून पोखरलेली असते, तेव्हा बाह्य सुरक्षेचे सर्व दावे कसे फोल ठरतात आणि व्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघतात याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. या पेपरफुटीचे सर्वात मोठे बळी ठरले आहेत ते प्रामाणिकपणे अभ्यास करणारे लाखो उमेदवार. नाशिक जिल्ह्यातीलच ४१ हजार उमेदवारांसह राज्यातील ६ लाखांहून अधिक तरुण आज उद्विग्न, हताश आणि संतप्त आहेत. कोणी आठ महिन्यांची गर्भवती महिला असूनही गेल्या दीड महिन्यापासून कठीण परिस्थितीत परीक्षेची तयारी करत होती, तर कोणाचे लग्न केवळ या परीक्षेसाठी पुढे ढकलले गेले होते.
घर, मुले, संसार सांभाळून, रात्र जागून अभ्यास करणार्या महिला उमेदवारांचे अश्रू आज सरकारला जाब विचारत आहेत. स्पर्धा परीक्षांमध्ये ‘गुणवत्तेपेक्षा गैरव्यवहारच उत्तीर्ण’ होणार असेल, तर तरुणांनी प्रामाणिकपणाची कास का धरावी? परीक्षा केंद्रांवर बुरखा, स्कार्फ, टोपी घालण्यावर बंदी आणून, बायोमेट्रिक आणि एआय तंत्रज्ञान वापरून डमी उमेदवारांना रोखण्याची तयारी करणार्या प्रशासनाला मूळ प्रश्नपत्रिका छापखान्यातूनच कशी लीक होते, हे का रोखता आले नाही? हा विरोधाभास चीड आणणारा आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेची अनागोंदी आणि बौद्धिक दिवाळखोरीही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे. परिषदेने परीक्षेच्या स्थगितीबाबत काढलेल्या अधिकृत निवेदनात ‘जाहीर प्रकटन’ ऐवजी ‘जाहीर प्रगटन’ असा अशुद्ध शब्दप्रयोग केला होता. शिक्षकांची गुणवत्ता तपासणारी आणि भाषेचे ज्ञान पडताळणारी सर्वोच्च परिषद स्वतःच्या निवेदनात प्राथमिक भाषिक चुका करत असेल, तर त्यांच्या गांभीर्यावर शंका घ्यावी की नाही? ‘प्रकटन’ आणि ‘प्रगटन’ यातील फरकही न समजणारी यंत्रणा लाखो शिक्षकांचे भवितव्य ठरविणार, हा एक मोठा विनोदच म्हणावा लागेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन ‘एसआयटी’ चौकशीचे आदेश दिले आहेत े. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही यात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारचे हे पाऊल ‘तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे’ आहे. मुळात, परीक्षांचे कंत्राट देण्यापासून ते प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीतच मोठी कीड लागली आहे. आग्रा येथील ज्या छापखान्यातून पेपर लीक झाल्याचा संशय आहे, तिथे शिक्षण विभागातील कोणत्या उच्चपदस्थांचे आणि पांढरपेशा गुन्हेगारांचे लागेबांधे होते, याचा मुळापासून छडा लावणे गरजेचे आहे. आता वेळ केवळ पोकळ घोषणांची किंवा मलमपट्टीची नाही, तर संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेचे आणि सरकारी गुप्तचर साखळीचे ‘पुनरुज्जीवन’ करण्याची आहे. सरकारने नवीन तारीख जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या मनातील उडालेला विश्वास आणि आलेले नैराश्य दूर करणे सोपे नाही.
विरोधकांनी आणि विद्यार्थी संघटनांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची केलेली मागणी हा राजकीय भाग बाजूला ठेवला, तरी प्रशासकीय उत्तरदायित्व पूर्णपणे संपले आहे हे नाकारता येत नाही. जोपर्यंत परीक्षा घेणार्या यंत्रणेत पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि नैतिक जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत डिजिटल सुरक्षाही फोल ठरेल. आज भावी शिक्षकांचाच पेपर फुटल्यामुळे उद्याच्या पिढीला घडविणार्या गुरुजींच्या गुणवत्तेचा बाजार मांडला गेला आहे. राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची हीच ती शेवटची वेळ आहे. अन्यथा, महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या भावनांचा हा भडका आणि उडालेले धिंडवडे येत्या काळात संपूर्ण व्यवस्थेलाच काळिमा फासल्याशिवाय राहणार नाहीत.
