अरुणाचल प्रदेशातील बहुचर्चित ११,२०० मेगावॅट क्षमतेचा अप्पर सियांग मल्टिपर्पज प्रोजेट संवेदनशील वळणावर येऊन ठेपला आहे. भारतात कोणताही प्रकल्प उभारण्यास घेतला की त्याला विरोध होण्याची परंपरा जुनीच असली, तरी अरुणाचल प्रदेशात निर्माण झालेले सध्याचे चित्र अधिक गंभीर आणि चिंतेचे बनले आहे. या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाने आता हिंसक वळण घेतले आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांवर केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बडगा उगारून दडपशाही करणे ही प्रशासनाची मोठी चूक ठरत आहे. आंदोलकांना अटक करणे, सरकारी कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करणे किंवा पासीघाटमधील निदर्शनांदरम्यान अश्रुधुराचा वापर करून तणाव वाढवणे यामुळे जनतेचा रोष अधिक तीव्र झाला आहे.
हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या घटना निषेधार्ह असल्या तरी एखाद्या स्थानिक प्रकल्पाला विरोध झाला की त्या आंदोलनामागे परकीय हात किंवा देशविरोधी शक्ती आहेत, असे सरसकट मानणे योग्य नव्हे. स्थानिकांच्या शंका आणि त्यांचा विरोध यांची स्वतंत्रपणे दखल घेतली पाहिजे. खरोखरच परकीय निधीचा वापर करून देशाच्या हिताला बाधा आणण्याचे कुटिल प्रयत्न होत असतील, तर त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईही झाली पाहिजे. पासीघाट येथे निदर्शनांदरम्यान उसळलेला हिंसाचार, तरुणांवरील कठोर कारवाई आणि जनक्षोभ यावरून हा प्रश्न केवळ विकासकामांचा किंवा अभियांत्रिकीचा उरलेला नाही, तर तो थेट लोकभावना, मानवी हक्क आणि विश्वासाचा बनला आहे.
एकीकडे तिबेटमधील चीनच्या महाकाय जलविद्युत प्रकल्पांना सामरिक प्रत्युत्तर देण्याची निकड आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे कळीचे प्रश्न, तर दुसरीकडे स्थानिक आदिवासी बांधवांचे हक्क, त्यांची अस्मिता आणि पर्यावरणाची जोपासणी अशा दुहेरी आव्हानांच्या कचाट्यात हा प्रकल्प सापडला आहे. या संपूर्ण विवादाचे मूळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि गुंतागुंतीच्या भौगोलिक वास्तवात दडलेले आहे. चीनने तिबेटमधील यारलूंग सांगपो नदीवर मेदोग जलविद्युत प्रकल्पासाठी जगातील सर्वात मोठे धरण उभारण्याचे काम जुलै २०२५ मध्ये औपचारिकपणे सुरू केले. चीनच्या या प्रकल्पाची वीजनिर्मिती क्षमता तब्बल ६०,००० मेगावॅट एवढी प्रचंड आहे. या प्रचंड आकाराचा प्रकल्प चीन भारताविरोधात युद्धाचे किंवा दबावाचे शस्त्र म्हणून वापर करू शकतो, ही भीती अनाठायी नाही. चीनने पाणी अडवले तर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते; तर साठवलेले पाणी अचानक सोडले, तर महापूर येऊन प्रचंड जीवित व वित्तहानी घडू शकते.
या संभाव्य धोयाचा मुकाबला करण्यासाठी एक मोठा भारतीय जलाशय आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद अरुणाचल प्रदेश सरकार करत आहे. मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी सुचवलेल्या भारतीय प्रकल्पासाठी ९.२ अब्ज घनमीटर जिवंत साठवण क्षमता महत्त्वाची असल्याचे सांगितले असून, याद्वारे चीनने पाणी अचानक सोडल्यास पुराचा धोका कमी करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु या तांत्रिक आणि सामरिक समीकरणांमध्ये स्थानिक जनतेच्या शंका आणि पर्यावरणाच्या धोयांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सियांग नदी अरुणाचलातील नदीकाठच्या समुदायांसाठी मातृभूमी, उपजीविकेचे साधन आणि सांस्कृतिक अस्मितेचा प्राण आहे. या प्रकल्पामुळे सियांग खोर्‍यातील २७ गावे पाण्याखाली जाऊ शकतात आणि दीड लाखांहून अधिक लोकांना विस्थापित व्हावे लागू शकते, अशी आंदोलकांची मुख्य भीती आहे.
हिमालयीन क्षेत्रातील संवेदनशील प्रादेशिक रचनेत एवढा मोठा प्रकल्प उभारल्यास भविष्यात भूकंपाचा धोका वाढेल का, हा प्रश्नही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दुसरीकडे, या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांवर केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बडगा उगारून दडपशाही करणे अयोग्य आहे. आंदोलकांना अटक करणे किंवा अश्रुधुराचा वापर करून तणाव वाढवणे यामुळे जनतेचा रोष तीव्र झाला आहे. एखाद्या स्थानिक प्रकल्पाला विरोध झाला की त्या आंदोलनामागे परकीय हात आहे, असे सरसकट मानणे योग्य नव्हे. स्थानिकांच्या शंकांची पारदर्शकपणे दखल घेतली पाहिजे. त्याचवेळी, जर परकीय निधीचा वापर करून देशाच्या हिताला बाधा आणण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईही झालीच पाहिजे. सध्या गरज आहे ती संवादाची आणि विश्वासाच्या पुनर्बांधणीची. चुकीच्या माहितीमुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले असून, ही माहितीची दरी भरून काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.
प्रस्तावित अभ्यासाचे सर्व पैलू, पर्यावरणीय, सामाजिक व जलविज्ञानविषयक धोयांचे वास्तव आणि त्याचे फायदे पारदर्शक पद्धतीने लोकांसमोर मांडले पाहिजेत. जोपर्यंत प्रभावित समुदायांना विश्वासात घेतले जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाची पायाभरणी यशस्वी होऊ शकत नाही. विकास व पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा व स्थानिकांचे अधिकार यांच्यात योग्य समतोल साधला गेला, तरच अप्पर सियांग प्रकल्पाबाबत विश्वासाची आणि टिकाऊ विकासाची योग्य दिशा सापडू शकेल.
