आयाराम गयारामच्या भस्मासुराने आता सर्वपक्षीय नेत्यांच्या डोक्यावर हात ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. बहुसंख्य पक्षांच्या कार्यालयांसमोर इच्छुकांची भाऊगर्दी, त्यांनी घातलेले धुमशान, त्यामुळे उडालेला गोंधळ, उमेदवारी मिळणार नाही या आशंकेने इच्छुकांनी केलेली मोडतोड आणि रास्ता रोको हीच कालची दृश्ये होती. पक्षबळानुसार थोडे इकडे-तिकडे होऊ शकेल; पण या भस्मासुराला कसे आवरावे हाच प्रश्न तमाम नेत्यांना भेडसावत असणार यात शंका नाही. भारतीय जनता पक्षाने तसा प्रयत्न करून पाहायचे ठरवले असावे. पक्षाचे मंत्री, आमदार आणि खासदार यांचे आप्तेष्ट-नातेवाईकांना महानगरपालिका निवडणुकीत तिकीट न देण्याचा निर्णय पक्षाने नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार पक्षाचे काही खासदार आणि आमदारांच्या मुलामुलींनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेतल्याचे माध्यमांना सांगण्यात आले.
याचाच अर्थ, तशी तिकिटे देण्याचा विचार पक्षाने केला होता. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा तोरा भाजप नेहमीच मिरवतो. उपरोक्त निर्णय घेऊन तेच दाखवण्याचा देखील हा प्रयत्न असू शकेल. पण, निर्णयाची व्याप्ती वाढवली तर पक्षनिर्णयाचे कार्यकर्ते आणि लोक मनापासून स्वागत करू शकतील. निष्ठावान कार्यकर्त्यांसाठी प्रश्न फक्त पक्षातील लोकप्रतिनिधी म्हणवल्या जाणार्या सरंजामदार आणि त्यांच्या वारसदारांपुरता मर्यादित नाही. पक्षाने उसने घेतलेले आयाराम हे देखील त्यांची डोकेदुखी बनले असणार. पक्षाच्या पदाधिकार्यांची घराणेशाही त्यांना सतावत असणार. एखादा कार्यकर्ता पक्ष वाढवण्यासाठी, स्वप्रतिमा बळकट करण्यासाठी वर्षानुवर्षे कष्ट घेतो.
पक्षाच्या सतरंज्या उचलण्यापासून काम सुरू करतो. निदान स्थानिक पातळीवर तरी पक्ष त्याची परतफेड करेल अशा अपेक्षेने तो राबराब राबतो. ऐन निवडणुकीच्या या काळात मात्र पक्ष उमेदवार आयात करतो. त्यांना बळ देतो. तेच कार्यकर्त्यांच्या स्वप्नांवर बोळा फिरवतात. सगळेच पक्ष जोपर्यंत धोरणाला महत्व देतात तोपर्यंत कार्यकर्तेही निष्ठा आणि पक्षनिर्णय ‘सर आँखो पर’ मानतात. पण सगळ्याच पक्षांसाठी असा काळ आता त्यांनीच इतिहासजमा केला आहे. सत्तालोलुपतेने निष्ठा विकून खाण्याचेच बहुसंख्य पक्षांनी ठरवले असावे अशाच कोलांटउड्या पाहायला मिळतात. भाजपही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे फक्त महानगरपालिका निवडणुकीपुरताच नव्हे तर त्या व्याप्तीत पक्ष पदाधिकारी आणि आयाराम गयारामदेखील आणावेत आणि तो निर्णय निवडणूक कोणतीही असो, पक्षधोरण म्हणून अंमलात आणावा. म्हणजे ते इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपचे खर्या अर्थाने वेगळेपण ठरू शकेल. हा निर्णय तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी देणारा ठरू शकेल.
पक्ष तळागाळात विस्तारू शकेल. पक्षनेत्यांच्या नव्हे तर कार्यकर्त्यांच्या बळावर चालतो. तेच पक्षाचे खरे आधारस्तंभ मानले जातात. काही दशकांपूर्वीपर्यंत अस्तित्वात असणारे अनेक पक्ष कार्यकर्त्यांअभावी राजकीय पटलावरून अस्तंगत झालेले आढळतात. म्हणजेच अनुयायी हीच पक्षांची खरी ताकद असते. दुर्दैवाने निष्ठावान कार्यकर्त्यांना गृहीत धरण्यात आणि पक्षदेशाच्या नावाखाली त्यांची मुस्कटदाबी करण्यात सगळेच पक्ष आघाडीवर आहेत. काही कार्यकर्ते पक्ष बदलून ती कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करताना आढळतात. पण त्यांची ससेहोलपटच आढळते. भारतीय जनता पक्षाचे वर्णन ‘केडर बेस मास फॉलोविंग’ असे केले जाते. कदाचित म्हणूनच जनसमर्थन देखील पक्षाला मोठ्या प्रमाणात मिळत असावे. पण धोरण आणि निष्ठेला हरताळ फासणे म्हणजे पाठीराख्या जनसमुदायाला गृहीत धरणे आहे असा लोकांना समज होऊ लागला असावा.
हक्काच्या मतदारांनी नाराज होणे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नसते. त्याचा फटका पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत सहन केला आहे. त्यामुळे त्याचे महत्व राज्य भाजपचे नेतृत्व नक्कीच जाणून आहे. उपरोक्त निर्णय हा निदान महानगरपालिका निवडणुकीपुरता त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकेल. तेवढ्यापुरते पक्षाने थांबू नये. धोरण म्हणून त्याची व्याप्ती वाढवून ते कसोशीने अंमलात आणावे. असे झाले तर इतर राजकीय पक्षांसाठी देखील तो धडा ठरू शकेल. पक्षनिष्ठा अजूनच बळकट होऊ शकेल. पक्षादेशाचे महत्व अबाधित राहू शकेल. सत्तेसाठी कोलांटउड्या माराव्या लागणार नाहीत. जनादेश सलग सत्ता बहाल करण्याची ताकद राखून असतो हे वेगळे सांगायला नको. केंद्रात तो अनुभव पक्ष घेत आहे.
