देशभरातील करोडो तरुण विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, पालकांचा अपरिमित त्याग व अहोरात्र अभ्यास करून मिळविलेले गुण… या सर्वांवर एका रात्रीत पाणी फेरणारी ‘पेपरफुटी’ ही भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेला आणि प्रशासकीय चौकटीला लागलेली चिंताजनक कीड आहे. नीटसारख्या नामांकित वैद्यकीय परीक्षांपासून ते विविध राज्यांतील स्पर्धा परीक्षा व नोकरभरती प्रक्रियेत घडलेल्या अनागोंदीमुळे देशातील तरुण पिढीमध्ये प्रचंड असंतोष, नैराश्य आणि एकप्रकारचा अविश्वास निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, लोकसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात आणि वादळी चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने मंजूर झालेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ हे देशाच्या शैक्षणिक सुधारणेच्या आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने पडलेले एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक पाऊल मानले पाहिजे.
पेपरफुटीची ही विषवल्ली मुळासकट उपटून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत केलेले बदल जितके आक्रमक आहेत, तितकेच ते काळाची गरजही बनले होते. नव्या सुधारित विधेयकानुसार शिक्षेची आणि दंडाची व्याप्ती ज्या अथांग प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे, ती पाहता भविष्यात अशा गुन्ह्यांचा विचार करणार्यांच्या मनातही नक्कीच धडकी भरेल. वैयक्तिक पातळीवर गैरप्रकार करणार्यांसाठी ३ ते ५ वर्षांऐवजी थेट ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा मोठा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, शासन आता या गैरप्रकारांकडे केवळ ‘अनुचित कृत्य’ म्हणून न पाहता एक गंभीर गुन्हेगारी कृत्य म्हणून पहात आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणांमागे असणार्या आणि करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्या संघटित टोळ्यांच्या मुसया आवळण्यासाठी ७ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि तब्बल १० कोटी रुपयांच्या दंडाचे अस्त्र उगारण्यात आले आहे.
केवळ दलाल किंवा टोळ्याच नव्हे, तर परीक्षा घेणार्या संस्था आणि खासगी कंपन्या दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पाच कोटींचा दंड आणि आठ वर्षांची काळी बंदी घालण्याची अत्यंत कठोर तरतूद करून व्यावसायिक गैरव्यवहारांना चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतातील संथ न्यायप्रक्रियेचा फायदा घेऊन गुन्हेगार निसटतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. यावर रामबाण उपाय म्हणून या कायद्यात प्रकरणाचा तपास अवघ्या दोन महिन्यांत पूर्ण करणे आणि विशेष फास्ट-ट्रॅक कोर्टांमार्फत तीन महिन्यांत अंतिम निकाल देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वेळेत मिळणारा न्याय हाच अशा संघटित गुन्हेगारीला खरा वचक बसवू शकतो. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सभागृहात अगदी स्पष्टपणे नमूद केल्याप्रमाणे, हा कायदा विद्यार्थ्यांना त्रास देण्यासाठी किंवा घाबरवण्यासाठी नसून, प्रामाणिक व गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणार्या संघटित माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणला गेला आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि संघ लोकसेवा आयोग यांसारख्या सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठित संस्थांवरील डाग पुसून, देशातील एकूणच परीक्षा पद्धतीवरील ढासळलेला जनविश्वास पुन्हा संपादन करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. मात्र, केवळ संसदेत कठोर कायदा संमत केला म्हणजे ही गंभीर समस्या रातोरात पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असे मानणे हा एक मोठा भ्रम ठरेल. विरोधकांनी सभागृहात प्रशासकीय अपयशावर आणि सरकारच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले, ते पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही. कोणताही कायदा कागदावर जितका कठोर असतो, तितकीच त्याच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि कटिबद्धता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. परीक्षा केंद्रांवरील आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सुरक्षेचे कडक निकष, गोपनीयतेची पायमल्ली रोखणारी यंत्रणा आणि व्यवस्थेतील भ्रष्ट अधिकार्यांचे संगनमत तोडणे या गोष्टी कायद्याच्या नियमावलीच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्षात आणाव्या लागतील. आजचा गुणवंत तरुण हा देशाचा खरा कणा आहे.
जेव्हा एखाद्या प्रामाणिक विद्यार्थ्याचा हक्क एखाद्या भ्रष्ट मार्गाने पैसे मोजणार्या उमेदवाराकडून हिरावून घेतला जातो, तेव्हा ते संपूर्ण राष्ट्राच्या गुणवत्तेचे आणि नैतिकतेचे भरून न निघणारे नुकसान असते. लोकसभेतील वादळी चर्चेनंतर मंजूर झालेले हे विधेयक अबोल तरुणाईला न्याय देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरू शकते. परंतु खरी परीक्षा ही आता सरकार, तपास यंत्रणा आणि परीक्षा घेणार्या संस्थांची असणार आहे. हा सुधारित कायदा केवळ कागदावरचा ‘आसूड’ न राहता, प्रत्यक्षात गैरप्रकारांना आळा घालणारी एक भक्कम ढाल बनली पाहिजे. जर या कायद्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे आणि कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय झाली, तरच देशातील गुणवंत युवा पिढीचा लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि शिक्षणप्रणालीवरील विश्वास पुन्हा एकदा दृढ होईल.
