विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महायुतीला दोन, तर महाविकास आघाडीला तीन जागा मिळाल्या. या निकालाने केवळ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य ठरवले नाही, तर सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत समन्वय, नेतृत्वाची विश्वासार्हता आणि मित्रपक्षांच्या परस्पर संबंधांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निकालाचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी एकमेकांवर पराभवाचे खापर फोडण्याची स्पर्धा सुरू झाली, तर मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अन्वयार्थ लावण्याची संधीच गमावली जाईल. नागपूर आणि पुणे पदवीधर मतदारसंघ भाजपसाठी प्रतिष्ठेचे होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही या जागांचे महत्त्व कमी नव्हते. मात्र, या दोन्ही ठिकाणी भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. दुसरीकडे, पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराला शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेल्या अपक्ष उमेदवाराशी सामना करावा लागला.
छत्रपती संभाजीनगरमध्येही मित्रपक्षांच्या भूमिकेवरून प्रश्न उपस्थित झाले. परिणामी, निवडणुकीतील निकालापेक्षा महायुतीतील आरोप-प्रत्यारोप अधिक चर्चेत आले आहेत. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पुणे आणि नागपूरमध्ये शिवसेनेने युतीधर्म पाळला नसल्याचा आरोप केला. या आरोपांतून भाजपच्या कार्यकर्त्यांमधील नाराजी व्यक्त होत असली, तरी पराभवाचे संपूर्ण खापर मित्रपक्षांवर फोडून पक्षाची जबाबदारी संपत नाही. दुसरीकडे, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुनेत्रा पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यात सुरू असलेला अंतर्गत विसंवाद आणि समन्वयाचा अभाव याचा मोठा फटका महायुतीला बसला. या अंतर्गत कलहाचा आणि विसंवादाचा पुरेपूर लाभ शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला. शिंदे गटाचे प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी भाजपचे आरोप फेटाळताना पुणे पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवार निवडीवर प्रश्न उपस्थित केला.
भाजपने पक्षाबाहेरील उमेदवार दिल्याने निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आणि मतदारांनीही त्याला नाकारले, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. पराभवाचे विश्लेषण करताना मित्रपक्षांच्या वर्तनाबरोबरच स्वतःच्या निर्णयांची तपासणी करणेही आवश्यक आहे. राजकारणात युती म्हणजे केवळ जागावाटप नव्हे. ती परस्पर विश्वासाची आणि सामूहिक जबाबदारीची व्यवस्था असते. प्रत्येक पक्षाला स्वतःचे संघटन वाढवायचे असते, कार्यकर्त्यांना संधी द्यायची असते आणि राजकीय प्रभाव टिकवायचा असतो. मात्र, हे हितसंबंध जपताना सामूहिक निर्णयांना तडा गेला, तर युतीचे अस्तित्व केवळ सत्तेच्या गणितापुरते उरते. या निवडणुकीतील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांचा कौल. हे मतदार विशिष्ट प्रश्न, उमेदवाराची विश्वासार्हता, स्थानिक कामगिरी आणि राजकीय भूमिकांचा विचार करून मतदान करू शकतात. त्यामुळे निकालाचा अर्थ केवळ पक्षांतर्गत कुरघोड्यांमध्ये शोधणे अपुरे ठरेल. उमेदवारांची निवड, मतदारांशी संपर्क, स्थानिक प्रश्नांची जाण आणि सत्ताधार्‍यांच्या कामकाजाविषयीची धारणा यांचाही अभ्यास करावा लागेल. मतदारांनी दिलेला निर्णय कोणत्याही पक्षाच्या अपेक्षांपेक्षा मोठा असतो.
भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरमधील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून चुका शोधण्याची भूमिका मांडली आहे. महायुतीतील घटकांनी अपेक्षेप्रमाणे काम केले का, याचा आढावा घेण्याचेही त्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया केवळ पक्षविरोधी काम करणार्‍यांना समज देण्यापुरती मर्यादित राहता कामा नये. उमेदवार निवडीपासून प्रचाराच्या नियोजनापर्यंत, मित्रपक्षांशी संवादापासून ते राष्ट्रवादीतील अंतर्गत विसंवाद दूर करण्यापर्यंत प्रत्येक बाबीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन व्हायला हवे. एकनाथ शिंदे यांनी युतीधर्म पाळल्याची भूमिका मांडली, तर उदय सामंत यांनी भाजपने आत्मपरीक्षण करावे, असे म्हटले. नितेश राणे आणि प्रवीण दरेकर यांनीही मित्रपक्षांच्या सहकार्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या सर्व प्रतिक्रियांमधून महायुतीतील मतभेद स्पष्ट होतात; परंतु मतभेदांचे निराकरण सार्वजनिक आरोपांतून होणार नाही. त्यासाठी नेतृत्वाने एकत्र बसून नेमया चुका मान्य करणे आणि भविष्यातील निवडणुकांसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती ठरवणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीतील विजय हा जनतेच्या विश्वासाचा दाखला असतो; पराभव हा त्या विश्वासाचा फेरविचार करण्याचा संकेत असू शकतो. त्यामुळे महायुतीसमोरील प्रश्न केवळ तीन जागा विरुद्ध दोन जागा असा नाही. सत्तेतील भागीदारी टिकवताना परस्पर सन्मान, निर्णयांतील पारदर्शकता आणि सामूहिक जबाबदारी जपता येते का, हा खरा प्रश्न आहे. मित्रपक्षाला दोष देणे सोपे; स्वतःच्या चुका स्वीकारणे कठीण. मात्र, राजकारणात टिकाऊ विश्वास निर्माण करण्यासाठी दुसरा मार्गच अधिक आवश्यक असतो. महायुतीने या निकालातून धडा घेतला, तर पराभवही संघटनात्मक सुधारणेची संधी ठरू शकतो. अन्यथा, विश्वासाच्या राजकारणात पडलेली दरीच अधिक महत्त्वाची ठरेल.
