राज्यातील अनेक नद्या प्रदूषित आहेत. तयार होणार्या एकूण सांडपाण्यापैकी सुमारे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नद्यांमध्ये सोडले जाते, अशी खंत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नाशिकमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केली. आगामी काळात या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यावेळी टाळ्या वाजवण्याचा सोपस्कार उपस्थितांनी पार पाडला खरा पण मंत्र्यांनी त्यात नवीन काय सांगितले असा प्रश्न त्यांना नक्कीच पडला असणार. कारण आत्तापर्यंत असंख्य अहवालांनी तोच निष्कर्ष नोंदवला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सात-आठ वर्षांपूर्वीचा २०१८ सालचा अहवाल देखील तेच सांगतो. त्यावर्षीही राज्यातील ५३ नद्या प्रदूषित आढळल्या होत्या, ज्यात गोदावरीचा समावेश आहे.
शासनासह सामाजिक संस्थांचे अहवाल दरवर्षी हीच समस्या नोंदवतात. तेच मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले एवढेच. ज्यांच्यावर त्यासाठी काम करण्याची जबाबदारी आहे त्या मंत्र्यांना देखील ते निष्कर्ष मान्य असतात. प्रशासकीय अधिकारी देखील ते नाकारत नाहीत. उदाहरणार्थ, गोदावरी नदीत सोडलेले नाले बंदिस्त करणार असल्याचे सर्वच नवनियुक्त अधिकारी जाहीर करतात. पण पुढे काहीच घडत नाही. ज्यांच्याकडे संबंधित मंत्रालय असते ते मंत्री याबद्दल खंत व्यक्त करतात. जशी पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. पण खंत व्यक्त करणे हे त्यांचे काम आहे का? खंत सामान्य नागरिकांनी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली तर ते एकवेळ समजण्यासारखे आहे. कारण ते तेवढेच करू शकतात. कारण परिस्थिती बदलासाठी त्यांच्या हातात काहीच नसते. ना ते धोरणकर्ते असतात ना लोकप्रतिनिधी. मंत्र्यांचे किंवा सरकारचे तसे नसते. मग त्यांना नुसती खंत व्यक्त करून मोकळे होता येणार नाही. त्या त्या गावातील नदी, हा त्या त्या गावच्या रहिवाशांसाठी संवेदनशील मुद्दा असतो.
हे सगळेच राजकारणी जाणून आहेत. त्यामुळे संधी मिळेल तेव्हा लोकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी असे मुद्दे सर्वपक्षीय नेत्यांसाठी तोंडीलावणी असतात. लोकही तात्पुरते प्रभावित होतात. टाळ्या वाजवतात. संवेदनशीलतेचे कौतुक करतात. मागे उरते फक्त प्रदूषित नदी. तिची स्थिती बदलत नाही. उलट तिची अधिकाधिक दुरवस्था मात्र होत जाते. जसे गोदावरीचे झाले आहे. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाची कारणे शासन जाणून आहे. ती प्रदूषणमुक्त करण्याचे मार्ग तज्ज्ञांनी सांगितले आहेत. भविष्यात मार्गदर्शन करण्यास ते तयार आहेत. नाशिककर आंदोलने करतात. सामाजिक संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते न्यायालयात जातात. न्यायालय आदेश देते. पण.. हा पण काही केल्या सूटत नाही. कारण तशी इच्छाशक्ती लोकांच्या कधी अनुभवसास येत नाही. २०१८ साली ज्या नद्या सरकारला प्रदूषित आढळल्या त्याच नद्या २०२५ मध्ये देखील प्रदूषित आहेत. याचा अर्थ तोच आहे. मग इतकी वर्षे सरकारे काय करतात? कोट्यवधींचा निधी मंजूर होतो तो कुठे जिरतो? गोदावरी नदीचेच उदाहरण आहे. ती प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी आत्तापर्यंत कोट्यवधी खर्ची पडले असतील. पण मनमामि गोदाफ प्रकल्प अद्यापही फक्त कागदापुरताच मर्यादित आहे.
गोदावरी प्रदूषणमुक्ती हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याची सुरुवात होणार असल्याचे सांगितले जाते. पण अद्याप त्याचे नियोजन दिसत नाही. कारभारी आश्वासने देतात. घोषणा करतात. क्वचित निधीही मंजूर होतो. पण प्रशासकीय कामकाजाची कासवाची गती सगळेच जाणून असतात. २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये सिहंस्थ भरणार आहे. गोदावरी हेच त्याचे केंद्रस्थान आहे. यावेळी कोट्यवधी लोक नाशिकला भेट देऊन गोदावरीत स्नान करतील असा अंदाज आत्तापासून व्यक्त केला जात आहे. लोकांनी प्रदूषित नदीतच स्नान करायचे की त्यांच्या नशिबी स्वच्छ गोदापात्र असेल हे ठरवणे शासनाचे काम आहे. पर्यावरण मंत्र्यांनीही तेच आश्वासन दिले आहे. निदान आता तरी त्याच्यावर सर्व संबंधितांकडून ठोस धोरण नाशिककरांना अपेक्षित आहे. तोपर्यंत नाशिककर बिचारे गोदा स्वच्छतेच्या मोहीमा राबवत राहातील. त्यात सहभागी होत राहातील.
