निवडणुकीची धामधूम जोरात सुरू झाली आहे. अर्ज, माघारी, बंडोबा आणि थंडोबा अशी सगळी यातायात संपली आहे. सर्व पक्षांनी प्रचारावर भर दिला आहे. उमेदवार आणि त्यांचा ‘नावलौकिक’ यावर लोकांचा कटाक्ष आढळतो. तसेही कोणतीही निवडणूक जाहीर झाली की, उमेदवारीसाठीची पात्रता चर्चेत येते. लोकप्रतिनिधींसाठी पात्रता असावी की नाही यावर वादविवाद रंगतो. चर्चा झडतात. निवडणूक संपली की चर्चाही विरते. अपवाद फक्त निवडणूक आयोगाचा करता येऊ शकेल. कारण आयोगाने उमेदवारांकडून जे शपथपत्र लिहून घेतले ते एक प्रकारचे सामाजिक निकषच मानले जाऊ शकेल.
उमेदवार किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अवैध बांधकाम केलेले नसावे, निवडून आल्यावर मनपाचे कोणतेही शासकीय कंत्राट घेणार नाही, कोणताही भ्रष्ट मार्ग स्वीकारणार नाही हे त्यापकी काही. गंमत म्हणजे मी शौचालयाचा वापर करतो अशी अटही त्यात नमूद आहे. म्हणजे सर्वपक्षीय उमेदवारांनी तसे शपथपत्र लिहून दिले आहे हे विशेष. लोकांना तरी हे पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांचे ढोंगच वाटत असणार. हातातल्या बेड्यांसहित पुण्यात निवडणूक अर्ज भरायला आलेला उमेदवार पाहून मतदार केवळ थक्कच होऊ शकतात. तोंडावर काळे कपडे घातलेल्या आणि गुन्हेगारीचा गंभीर आरोप असणार्याला अर्ज भरण्यासाठी बंदोबस्तात आणताना केवळ पोलिसच नव्हे तर मतदारांनाही हतबल वाटले असणार. कारण राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण हा सामाजिक चिंतेचा विषय आहे. न्यायसंस्थेने देखील अनेकदा त्याबद्दल चिंता व्यक्त केलेली आढळते. हेच निर्ढावलेपण मग शपथपत्र लिहून देताना उपयोगी पडत असावे. राजकारण आणि सत्ताकारण म्हणजे सात पिढ्यांच्या कोटकल्याणाचा मार्ग मोकळा असेच मानले जाते. लोकांच्याही तेच अनुभवास येते. सरकारी कंत्राटे घेतल्याशिवाय किंवा घेऊन दिल्याशिवाय ते शय होऊ शकत असेल का? अतिक्रमण केल्याशिवाय इमले उभे राहू शकत असतील का? उरफोड करूनही सामान्य माणसांची आर्थिक परिस्थिती बदलत नाही.
राजकारण्यांना अशी कोणती जादूची कांडी गवसते कि सत्तेत गेल्यानंतर तथाकथित कार्यकर्ते श्रीमंत होतात? असा प्रश्न लोकांना नेहमीच सतावतो. राजकारणात सुसंस्कृतता आढळत नाही अशी खंत तमाम ज्येष्ठ राजकारणी वेळोवेळी व्यक्त करतात. तोही उपचारच ठरतो. कारण सुसंस्कृतता टिकवण्याची जनता त्यांच्यावरच सोपवते. किती नेते ती पार पाडतात? गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना उमेदवारी देण्यात सगळेच पक्ष आघाडीवर आढळतात. राजकारण्यांची विश्वासार्हता इतकी रसातळाला गेली आहे की, शपथपत्रातील अपेक्षा पूर्ण करणारा उमेदवार असू शकेल यावर लोकांचा विश्वासच नाही. मग शपथपत्र प्रभावहीनच ठरणार. शपथपत्र म्हणजे लोकांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंबच आहे. पण त्या अटी कारवाईशी जोडल्या गेलेल्या नाहीत. म्हणजे एखाद्या उमेदवाराने शपथपत्रात खोटी माहिती दिली तर त्याच्यावर कोणती कारवाई होईल? त्याने भरून दिलेल्या माहितीची खातरजमा केली जाते का? माहिती खोटी सिद्ध झाली तर त्याचे लोकप्रतिनिधित्व रद्द केले जाईल का? तसे झाले तर त्या निवडणुकीचा सरकारी खर्च वाया गेला असे समजायचे का? मग ते नुकसान कोण भरून देणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याची उत्तरे कोण देणार? त्यामुळेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार देखील बिनदिक्कत शपथपत्र लिहून देतात.
तसेही कारवाई केल्याचे कोणतेही उदाहरण आढळत नसल्याने शपथपत्र म्हणजे निव्वळ उपचार बनला असावा का? निवडणूक लढवणार्या उमेदवारांची माहिती मतदान केंद्रांवर लावली जाते. त्यांच्यावर किती पोलिस केस आहेत हेही त्यात असते. या सगळ्या बाबतीत जनतेची अवस्था मात्र ‘उडदामाजी काळे गोरे…’ अशीच होते. मुद्दा किंवा समस्या शपथपत्रात अटींचा नाहीच आहे. जनता त्या अटी योग्य ठरवेल; पण त्या पाळल्या गेल्या नाही तर काय, याचे उत्तर जनतेला समाधानकारक मिळत नाही. म्हणूनच कदाचित लोक त्या अपेक्षांची चेष्टा करत असावेत. निवडून येण्याची क्षमता हाच सक्रिय राजकारणाचा निकष बनला आहे. अर्थबळाशिवाय ते शय होऊ शकत असेल का? म्हणजेच ते बळ असणार्या व्यक्ती जनतेची अन्य कुठलीही अपेक्षा पूर्ण करत नसल्या तरी पक्षांचे फारसे काही अडत नसावे.
