भारतीय राजकारणात विचार, धोरणे आणि प्रतिवादाची भाषा हा नेहमीच लोकशाहीचा कणा राहिली आहे. राजकीय नेत्यांच्या कार्यशैलीवर, धोरणांवर आणि निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना निश्चितच आहे; परंतु जेव्हा ही टीका व्यक्तिगत पातळीवर घसरते आणि राजकीय शिष्टाचाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडते, तेव्हा ती लोकशाहीच्या सुसंस्कृत परंपरेला काळिमा फासणारी ठरते. अलिकडेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या संदर्भात काँग्रेसने सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये ‘गुंगी गुडिया’ या अवमानकारक शब्दाचा वापर केल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे.
या एका शब्दाने केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्ष टोकाला पोहोचवला नाही, तर राजकारणातील भाषेची ढासळलेली पातळी आणि महिला नेतृत्वाचा आदर या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्याला पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले आहे. या संपूर्ण वादाची सुरुवात बीड दौर्यातील एका व्हिडिओ आणि घडलेल्या घटनांवरून झाली. त्या व्हिडिओमध्ये पत्रकार परिषदेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विचारणा केली जात असताना आमदार धनंजय मुंडे बोलत होते आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार शांत बसल्याचे दिसत होते. खरेतर मुंडे यांनी यावेळी केलेला अगोचरपणा हाच या वादाचा मूळ केंद्रबिंदू आहे. त्याबद्दल त्यांच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी त्यांची कानउघाडणीही केली.
याच दृश्याचा आधार घेत आणि संदर्भ देत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी ‘सुनेत्रा पवार अजून किती दिवस गुंगी गुडिया बनून राहणार?’ असा उपरोधिक सवाल केला. यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक होत रस्त्यावर उतरली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे नेते सूरज चव्हाण कार्यकर्त्यांसह मुंबईतील काँग्रेसच्या कार्यालयात धडकले. नाशिक, ठाणे, पुणे येथेही तीव्र आंदोलने झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक नेत्यांनी काँग्रेसवर टीका केली. फडणवीस यांनी याला राजकारणातील खालचा स्तर म्हटले, तर शिंदे यांनी काँग्रेसने जनाची नाही तरी मनाची लाज बाळगायला हवी होती, अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली. स्वतः सुनेत्रा पवारांनीही ‘योग्य वेळ आल्यावर मी चोख प्रत्युत्तर देईन’ असे स्पष्ट करत संयम राखला.
दुसरीकडे, काँग्रेसने आपल्या या टीकेचे समर्थन करताना ऐतिहासिक दाखले दिले. सपकाळ यांनी स्पष्ट केले की, १९६६ मध्ये लालबहादूर शास्त्रींच्या निधनानंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधींनाही तत्कालीन समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी संसदेत शांत राहिल्यामुळे याच शब्दांत हिणवले होते. परंतु, नंतर इंदिरा गांधींनी आपल्या कर्तृत्वाने व धोरणांनी स्वतःला ‘आयर्न वूमन’ म्हणून सिद्ध केले. काँग्रेसच्या मते, एका शेतकर्याला किंवा पत्रकाराला रोखले जात असताना उपमुख्यमंत्री समोर असूनही मौन बाळगले गेले. त्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवारांनी राजकारणात आक्रमक भूमिका घेत गंभीर विषयांवर थेट निर्णय घ्यावेत, हा यामागील उद्देश होता. तसेच, अजित पवार गटातील काही अंतर्गत घडामोडी आणि पक्षांतर्गत आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना या मुद्यामुळे आयते रान मिळाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, विरोधकांच्या कार्यक्षमतेवर किंवा निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे लोकशाहीत अपेक्षित असले, तरी एखाद्या महिलेसंदर्भात अशाप्रकारची अवमानकारक भाषा वापरणे कितपत योग्य आहे, हा एक मोठा नैतिक आणि सामाजिक प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, राजकीय विरोधक म्हणून ओळखल्या जाणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या भाषेचा निषेध करत महिला सन्मानाची बाजू मांडली, जी संकुचित राजकारणाच्या पलीकडे जाणारी ठरली. राजकारणात वैचारिक मतभेद असणे स्वाभाविक आहे, पण भाषेची पातळी सतत खालावणे हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण असू शकत नाही.
जर सुनेत्रा पवारांनी अधिक आक्रमकपणे आणि मुखर होऊन प्रश्न सोडवावेत ही विरोधकांची अपेक्षा असेल, तर ती एक राजकीय मागणी असू शकते; परंतु त्यासाठी अशोभनीय शब्दांचा वापर करणे म्हणजे बौद्धिक गरिबीचे प्रदर्शन ठरते. सत्ताधार्यांनीही विरोधकांच्या टीकेला केवळ राजकीय विखाराने न बघता आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, तर विरोधकांनीही टीकेच्या सर्व सीमा ओलांडू नयेत. राजकारणातील ही व्यर्थ चिखलफेक थांबवून विकासाच्या, जनहिताच्या मुद्यांवर स्पर्धा करणे हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे, अन्यथा यात सुसंस्कृत राजकारणाची आणि लोकशाही मूल्यांचीच मोठी अधोगती होत राहील.
