उंबरे |वार्ताहर| Umbare
बहुचर्चित राहुरी-शनिशिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पाला महत्त्वाचे न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. या प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत एका आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रस्तावित रेल्वे मार्गामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचा दावा करत स्थानिक शेतकर्यांनी अॅड. गणेश दरंदले यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत प्रस्तावित रेल्वे मार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दि. 3 ऑगस्ट रोजी न्या. सूर्यवंशी व न्या. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमोल काकडे यांनी बाजू मांडली. प्रस्तावित रेल्वे मार्गाची आवश्यकता नसल्याचा दावा करत हा मार्ग स्थानिक शेतकर्यांच्या हितावर प्रतिकूल परिणाम करणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावत एका आठवड्यात आपली भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी ठेवले. या आदेशामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे मानले जात असून, आता शासनाला न्यायालयासमोर प्रकल्पाची आवश्यकता, सार्वजनिक हित आणि रेल्वे मार्गाच्या निवडीमागील कारणे स्पष्ट करावी लागणार आहेत.
या प्रकरणात अॅड. गणेश दरंदले व अॅड. अमोल काकडे यांनी कामकाज पाहिले, तर अॅड. अनंत काकडे यांनी त्यांना सहकार्य केले. दरम्यान, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रकल्पाबाबत बैठक घेतली होती. यावेळी आ. अक्षय कर्डिले यांनी राहुरी रेल्वे स्थानकाचा विकास करून सर्व एक्स्प्रेस व पॅसेंजर गाड्यांना थांबा देण्याची, तसेच राहुरी-शनिशिंगणापूर रस्ता दुरुस्त करून प्रवाशांसाठी बससेवा उपलब्ध करण्याची मागणी केली.
दुसरीकडे, आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी बाधित गावांतील शेतकर्यांची बैठक घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वे प्रकल्प रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा व प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच राहुरी रेल्वे स्थानक ते शनिशिंगणापूर हा रस्ता विकसित करून परिसराच्या विकासाला चालना देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर या रेल्वे प्रकल्पाचे भवितव्य काय ठरणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
