संगमनेर (प्रतिनिधी) – मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटपाचे काम पारदर्शक पद्धतीने काम सुरू आहे. आम्ही वंशावळ समितीला मुदतवाढ देत आहोत. जिल्हा पातळीवरील जात पडताळणी समिती संविधानिक आहे. प्रमाणपत्र का नाकारण्यात आली? याबाबत माहिती घेत आहोत असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रमा पत्र कोणालाही नाकारण्यात आलेले नाही. एखादा अपवाद झाला असेल, तर त्याची कारणमीमांसा करावी लागेल. जाणीवपूर्वक काहीही केले जात नाही. जाणीवपूर्वक झालं असेल, तर शंभर टक्के कारवाई करू असेही मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
जात प्रमाणपत्र प्रकरणात महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा काहीही संबंध नाही. अधिकार्यांच्या चुकीमुळे प्रमाणपत्र रद्द झाले असतील तर निश्चितपणे कारवाई करू. मराठा समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. मात्र, महसूलमंत्र्यांचे विनाकारण नाव घेणे चुकीचे असल्याचे देखील विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
जरांगेंचा आमदार पाडण्याचा इशारा
जरांगे पाटील यांना भेटून आपण या प्रकरणातील वास्तव मांडू. आज निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदेसोबत माझी चर्चा झाली आहे. मराठा समाजावर अन्याय केला जात आहे, हा जरांगे पाटलांचा गैरसमज आहे. जरांगे पाटलांच्या ज्या मागण्या होत्या, त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहेत. गाव पातळीवर काही घटना घडल्या असतील, तर त्याची चौकशी करू असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
जरांगे पाटील यांचे गैरसमज दूर होतील
जरांगे पाटील यांचा रोष समजू शकतो. मात्र, त्यांचा काहीतरी गैरसमज होतोय. माजी न्यायमूर्ती शिंदे आणि जरांगे पाटील यांची चर्चा घडवून आणणार आहे. वास्तव समजल्यानंतर जरांगे पाटील यांचे गैरसमज दूर होतील असेही विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांनी एकटे पाडण्याचा काही प्रश्नच नाही ते कधीच एकटे नव्हते. समाजाप्रती नि:स्वार्थीपणे काम करणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. दोन्ही आंदोलनाच्या वेळी मी स्वतः त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. बाकी कुणी काही वेगळं करत असतील, तर आमच्या दृष्टीने त्याला फार महत्व नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यांच्या मागण्यानुसार कारवाई सुरू असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
ठाकरेंशी जवळीक करू नका
एकनाथ शिंदे यांनी चांगलं काम केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं होतं. उद्धव ठाकरे यांच्या काळात ते आरक्षण रद्द झालं. याचे जे कर्ते करविते होते, त्यांनी 1994 साली मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करताना, मराठा समाजाला बाहेर ठेवले. हे जरांगे पाटलांनी लक्षात घ्यावे, ज्यांनी आरक्षण घालवलं त्यांच्याशी कृपया जवळीक करू नका असाही सल्ला विखे पाटील यांनी जरांगे यांना दिला आहे. प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. ज्या दोन ते तीन केसेस पुढे आल्यात, त्या राजकीय आहेत. संबंधितांनी बनावट कागदपत्रे दिल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. यामागची वस्तुस्थिती तपासू. मात्र त्याचा परिणाम अन्य लोकांवर होणार नाही असेही विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
