डिजिटल अरेस्ट आणि त्याद्वारे होणारी लूट या सायबर गुन्ह्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायसंस्थेने कठोर आदेश दिले नाही तर परिस्थिती अधिक बिकट होत जाईल, अशी टिप्पणीदेखील केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून खटला दाखल करून घेतला आहे. कारण यातील लुटीचा आकडा तीन हजार कोटींच्या पुढे गेला आहे. लुटल्या गेलेल्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी आहे ही विशेष चिंतेची बाब आहे. ज्या वयात आर्थिक पाठबळ अत्याधिक गरजेचे असते त्याच वयात सायबर गुन्हेगार त्यांच्या कष्टाच्या कमाईवर डल्ला मारतात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक फक्त हतबल होतात. या मुद्यावरून त्यांच्यात दहशतही आढळते.
पंतप्रधान मोदींनीदेखील डिजिटल अरेस्ट या मुद्यावर ‘मन की बात’ केली होती. ऑनलाईन फसवणुकीचे वेगवेगळे प्रकार गुन्हेगार शोधून काढतात. यावर सरकार गंभीर असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. यंत्रणा मिळून उपाययोजना करतीलच. तथापि, एकदा लुटले गेलेले पैसे परत मिळवणे शय होतेच असे नाही. कारण गुन्हेगार परदेशात बसलेले असतात. तेव्हा लोकांनी इंटरनेट साक्षर होणे आणि जागरुक राहणे हा त्यावरचा व्यवहार्य उपाय ठरू शकेल. डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय, ती कशी टाळता येऊ शकेल, सरकारचे मदत क्रमांक कोणते, तक्रार कुठे दाखल करायची, वेबसाईट कोणती? अशी अत्यावश्यक माहिती सरकार, सामाजिक संस्था सातत्याने जाहीर करतात. ते समजावून घेऊन अंमलात आणणे ही नागरिकांचीदेखील जबाबदारी आहे.
‘थांबा, शांत राहा, विचार करा, योग्य कारवाई करा’ असे टप्पे पंतप्रधानांनीदेखील सांगितले आहेत. अनेक प्रभावकदेखील जागरुकता वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना आलेले अनुभव लोकांना सांगतात. अत्याधुनिक काळात इंटरनेट वापरणे अपरिहार्य बनले आहे. त्याचा वापर थांबवणे किंवा बंद करणे शय नाही. अनेकांची मुले नोकरी-व्यवसायानिमित्त देशी-परदेशी जातात. एकटे-दुकटे राहणे ही त्यांच्या पालकांची अपरिहार्यता असते. अशा काळात फोन हाच त्यांचा मोठा आधार बनतो. पण अज्ञानापोटी तोच फसवणुकीचे साधनदेखील बनतो. तंत्रज्ञान वापरायचे आणि त्याची जबाबदारी घ्यायची नाही किंवा त्यात निरक्षर राहायचे असे कसे चालेल? उदाहरणार्थ, तुमचे पासवर्ड, आर्थिक वैयक्तिक माहिती, बँकेची सखोल माहिती कोणतीही सरकारी संस्था फोनवर विचारत नाही. ती सांगू नका असे वारंवार बजावले जाते. तशा जाहिराती केल्या जातात.
पण किती लोक ते गंभीरपणे घेतात? फसवणूक झाली तर त्वरित तक्रार कुठे आणि कशी करायची हे किती जणांना ठाऊक असू शकेल? फसवणूक टाळणारे सहज सोपे कानमंत्रही लोक अंमलात आणू शकत नसतील तर त्याचा दोष कोणाला दिला जाऊ शकेल? डिजिटल अरेस्ट त्यापैकीच एक. ज्येष्ठ वयात गोंधळ होऊ शकतो, भीती वाटू शकते हे कोणीही मान्य करेल. पण तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने त्या मानसिकतेत बदल काळाची गरज आहे. त्यांच्या मुलांनीदेखील याबाबत स्वयंस्फूर्त पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. सरकारी पातळीवरदेखील काळजी घेण्याची गरज आहे. याबाबतीत केरळचा आदर्श घेतला जाऊ शकेल. डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी केरळ राज्य सरकार अनेक पातळ्यांवर उपक्रम राबवते. सुमारे एकवीस लाख लोकांना डिजिटल साक्षर केल्याचे सांगितले जाते. महिला गटांना त्यात सहभागी करून घेतले. प्रशिक्षणपश्चात त्याच्या प्रसाराची जबाबदारी त्या त्या गटांवर सोपवली. त्या त्या राज्यातील भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षणिक वातावरणानुसार असे नवोपक्रम तेथील सरकारे राबवू शकतील.
डिजिटल प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करणे आणि तळागाळातील नागरिकांना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्याच्याशी जोडणे हादेखील एक मार्ग ठरू शकेल. गृहमंत्रालयाचा सायबर गुन्हे विभाग अशा मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याची माहिती सरकारचे सॉलिसिटर जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. फसवणूक करणारे लाखो आयडी सरकारने बंद केले आहेत. केले जात आहेत. सीमकार्ड, बँक खाती बंद केली जात आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अशा उपाययोजनांबाबत लोकांना विश्वासात घेतले जायला हवे. कारण सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार आणि नागरिकांना हातात हात घालून काम करावे लागेल. तोच पर्याय आहे.
