नाशिकच्या भूमीला आध्यात्म, इतिहास आणि संस्कृतीचा मोठा वारसा आहेच, आता सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कुंभ उद्योग संगम परिषदेने नाशिकच्या भविष्यातील औद्योगिक वाटचालीची नवी आणि आश्वासक दिशा निश्चित केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सुमारे ३१४ उद्योजकांसोबत १४ हजार १५ कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार होणे, ही नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राच्या अर्थकारणासाठी ऐतिहासिक घटना मानली पाहिजे. या गुंतवणुकीतून साधारण ३५ हजार रोजगार निर्मितीचा जो दावा केला जात आहे, तो प्रत्यक्षात उतरल्यास उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मोठी मदत होईल.
घोषणांचा पाऊस पडल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पिकासाठी पायाभूत सुविधांचे खतपाणी घालणे हे सरकार व त्यांच्या बाशिंद्यांपुढील खरे आव्हान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकला राज्याचे ग्रोथ इंजिन आणि उद्योगांचे नवीन मॅग्नेट संबोधले आहे. हे संबोधन केवळ राजकीय अलंकार नसून, नाशिकमध्ये असलेली सर्वांगिण क्षमता अधोरेखित करणारे आहे. मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमधील उद्योग विस्ताराला मर्यादा येत असताना नाशिक हा एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे.
इंजिनीअरिंग, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रांमध्ये झालेली गुंतवणूक ही नाशिकच्या भौगोलिक स्थानाशी सुसंगत आहे. विशेषतः समृद्धी महामार्गामुळे नाशिकचे मुंबई आणि नागपूरशी असलेले अंतर कमी झाल्याने लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठी क्रांती अपेक्षित आहे. मात्र, हे मॅग्नेट केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी उद्योजकांना विश्वासात घेणेही तेवढेच गरजेचे आहे. या गुंतवणुकीतील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे क्षेत्रनिहाय विभागणी. इंजिनीअरिंग क्षेत्रात ३,६८३ कोटी, तर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात १,४६० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
सिंहस्थ मेळ्याच्या काळात केवळ धार्मिक पर्यटनच नाही, तर डिजिटल कुंभच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा मानस स्तुत्य आहे. उद्योजकांनी सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत गोदावरी स्वच्छता, वृक्षारोपण आणि जलशुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये रस दाखवणे, हे विकासाच्या शाश्वत प्रारूपाचे संकेत आहेत. मात्र, प्रश्न उरतो की, यातील ७२ टक्के करार प्रत्यक्षात उतरले असल्याचा जो दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे, त्याचे दृश्य परिणाम जमिनीवर कधी दिसणार? नाशिकच्या औद्योगिक विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे जमिनीची उपलब्धता आणि विजेचा प्रश्न.
मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात नमूद केले की, उद्योजकांनी जमीन मागितली तर ती तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल. परंतु, प्रत्यक्षात एमआयडीसीच्या स्तरावर लालफितीचा कारभार आणि भूसंपादनातील तांत्रिक अडचणी उद्योजकांचा उत्साह कमी करतात. बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात अशी अवस्था होऊ नये, असे वाटत असेल तर एक खिडकी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अनिवार्य आहे. मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून तीन लाख अर्जांवर कारवाई झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी स्थानिक पातळीवर उद्योजकांना छळणारे प्रश्न सुटणेही तेवढेच आवश्यक आहे. आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे नाशिकची विमानसेवा. जोपर्यंत नाशिकची हवाई कनेक्टिव्हिटी स्थिर आणि विस्तारलेली नसेल, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठे उद्योग येथे येण्यास कचरतील.
सिंहस्थ मेळ्याच्या निमित्ताने ३३ हजार कोटींची पायाभूत गुंतवणूक केली जाणार आहे, त्यात रस्ते, पाणी आणि कनेक्टिव्हिटीवर भर देणे ही काळाची गरज आहे. सिंहस्थातील गर्दीचे नियोजन करतानाच उद्योगांसाठीचे क्लस्टर्स विकसित करणे हे दीर्घकालीन फायद्याचे ठरेल. जांबुटके येथे देशातील पहिले ट्रायबल इंडस्ट्री क्लस्टर उभे राहणे, ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने मोठी झेप ठरु शकेल. शेवटी, नाशिकच्या विकासाचे हे स्वप्न केवळ घोषणांपुरते मर्यादित राहू नये, ही शंका मनी दाटते, कारण गेल्या काही वर्षातील नाशिकची झालेली अवहेलना.
इंडस्ट्रियल कॉरीडोरमधून नाशिकला वगळणे, नाशिक-पुणे रेल्वेची रखडपट्टी, आयटी हब, डिफेन्स क्लस्टर, विद्यापीठाचे विभागीय केंद्र, निओ मेट्रो अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील की जी जाहीर केली गेली आणि आजतागायत नाशिककरांना केवळ त्याची वाटच पहावी लागत आहे. कालच्या घोषणांमधून या अनुभवाचा पुन्हा प्रत्यय येऊ नये, एवढीच अपेक्षा. अर्थात कुंभ उद्योग संगमने नाशिकच्या विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. या संकल्पपूर्तीसाठी शासन, प्रशासन आणि स्थानिक उद्योजकांनी समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकला ग्रोथ इंजिन म्हटले, आता या इंजिनाला इंधन आणि योग्य ट्रॅक मिळवून देण्याची जबाबदारी यंत्रणांची आहे. नाशिकचा हा औद्योगिक सिंहस्थ यशस्वी झाला, तरच राज्याची ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरेल.
