भारतीय लोकशाही नागरिकांच्या सार्वभौमत्वाची आणि स्वातंत्र्याची पवित्र अभिव्यक्ती आहे. या लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे प्रत्येक पात्र नागरिकाला मिळालेला मतदानाचा अधिकार होय. परंतु अलीकडेच विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) आणि मतदार नोंदणीच्या फॉर्म ६ मधील बदलांच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली स्पष्टोक्ती आणि निवडणूक आयोगाचा उघड झालेला दावा देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर व स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. एसआयआरबाबतच्या आक्षेपांना उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनेच फॉर्म ६ बदलल्याचा जो दावा निवडणूक आयोगाने केला होता, तो सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारी घेतलेल्या सुनावणीत पूर्णपणे खोटा ठरवला.
मतदार यादीत नावनोंदणीच्या अर्जातील बदल आम्ही मंजूर केलेले नाहीत, असा निर्वाळा देऊन सरन्यायाधिशांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची पोलखोल केली आहे. लोकशाहीत निवडणूक ही केवळ मोजणीची किंवा यंत्रणेची प्रक्रिया नसून तो नागरिकांच्या हक्कांचा मानबिंदू आहे. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी यासंदर्भात अत्यंत परखड भूमिका मांडत म्हटले आहे की, नागरिकांच्या मताचा अधिकार काढून घेणे म्हणजे केवळ एक हक्क हिरावून घेणे नव्हे, तर तो लोकशाही प्रक्रियेतील आवाज दाबून टाकण्यासारखे आहे.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला असून, देश कोणत्याही एका वर्गाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. अशा स्थितीत कागदपत्रांची कटकट, तांत्रिक त्रुटी किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणा या नावाखाली हजारो-लाखो पात्र नागरिकांना मतदार यादीतून बेदखल करणे अत्यंत अन्यायकारक आणि थेट लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे आहे. एसआयआर प्रक्रियेच्या नावाखाली कागदपत्रांच्या अटी लादून लाखो मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांकडून आणि विविध याचिकाकर्त्यांकडून होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाची जी कोंडी झाली, ती केवळ एका प्रशासकीय निर्णयापुरती मर्यादित नसून ती निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचे पतन दर्शविते. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेने केंद्र सरकार किंवा सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली किंवा त्यांच्या फायद्यासाठी काम करणे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. सरन्यायाधिशांनी दिलेले निर्देश आणि न्यायमूर्तींनी ओढलेले ताशेरे निवडणूक आयोगाचे कान टोचण्यासारखे असून ते संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक मोठा इशारा आहेत. मतदार यादी शुद्ध असावी, बोगस नावे वगळली जावीत आणि प्रक्रिया निष्पक्ष असावी, याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु या सर्व प्रक्रियेत एकही पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहू नये, याची कटाक्षाने दक्षता घेणे ही यंत्रणेची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
जर पात्र नागरिकांचे नावच यादीतून गायब होत असेल, तर लोकशाहीचा हा उत्सव केवळ उपचार किंवा दिखावा ठरतो. आज देशातील तरुण, सुशिक्षित वर्ग आणि सजग नागरिक निवडणूक व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी रस्त्यावर उतरून आवाज उठवत आहेत. अशा संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींकडून घटनात्मक मूल्यांची आणि नागरिकांच्या हक्कांची जाणीव करून देणारा आवाज येणे अत्यंत काळाची गरज आहे. सत्तेवर कोण येते किंवा कोण पराभूत होते, हा राजकारणाचा भाग असू शकतो; परंतु जर मतदारालाच प्रक्रियेतून पद्धतशीरपणे दूर केले, तर निवडणूक आणि लोकशाहीचे संपूर्ण गणितच कोलमडून पडते. मतदाराचा व्यवस्थेवर असलेला विश्वास हाच लोकशाहीचा सर्वात मोठा प्राणवायू आहे. हा विश्वासच जर ढळला, तर निवडणुकांचे कायदेशीर निकाल कागदावर योग्य असले तरी त्यातील लोकशाहीचा आत्मा मात्र मरून जाईल. थोडयात सांगायचे तर, निवडणूक आयोगाने आपल्या कारभारात तातडीने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
न्यायालयाच्या सन्मुख उभे राहून खोटी विधाने करणे किंवा न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मनमानी निर्णय रेटणे यामुळे आयोगाची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धोयात येत आहे. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर निवडणूक आयोगाला कोणत्याही दबावाशिवाय पूर्णपणे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि संविधाननिष्ठ राहावेच लागेल. जर यंत्रणांनी स्वतःच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर टाच आणण्याचा प्रयत्न केला, तर जनता आणि न्यायव्यवस्था तो प्रयत्न हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. मतदार राजा हाच लोकशाहीचा खरा मालक आहे आणि त्याच्या अधिकारांचे रक्षण करणे हेच आपल्या संविधानिक लोकशाहीचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे.
