शाळकरी मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक जटिल होत आहे. उघडकीस येणार्या घटनांमुळे पालकांचे मनोधैर्य खच्ची होत आहे. मुलींना शाळेत पाठवावे की नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडत नसेल तरच नवल. नुकत्याच अशा दोन घटना उघडकीस आल्या. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्या शालेय बसच्या चालकाने एका मुलीचा विनयभंग केला. विद्यार्थ्यांची ने-आण करणार्या एका रिक्षाचालकाने एका मुलीला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. या दोन्ही घटना माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या.
सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करणार्या शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करणार असल्याचे छत्रपती संभाजीनगरच्या पोलीस आयुक्तांनी जाहीर केले. पण सुरक्षा नियमांची आठवण प्रशासनाला नेहमी घटना घडल्यावरच का येते? शिक्षण विभागाने शाळा सुरू होण्यापूर्वी ढीगभर मार्गदर्शक सूचनांचा अध्यादेश काढण्याचा उपचार पूर्ण केला. सूचनांची यादी भली मोठी आहे. जणू प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या, विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेची किती काळजी आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न म्हटला जाऊ शकेल. पण त्यानंतरही अशा घटना घडायच्या थांबल्या नाहीत. त्या सूचनांच्या यादीत सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य, कर्मचार्यांची कसून तपासणी, आवश्यकता भासल्यास त्यांच्याकडून चारित्र्य प्रमाणपत्र घेणे, शाळांच्या बस असल्यास प्रत्येक बसमध्ये महिला कर्मचारी अशा अनेक गोष्टी शाळा व्यवस्थापनांना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
सूचना चांगल्याच आहेत पण अंमलबजावणीअभावी त्या निरर्थक ठरतात. सीसीटीव्हीचा डेटा महिनाभर सुरक्षित ठेवावा, अशी एक सूचना त्यात आहे. पण त्यासाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले जायला हवेत ना? तसे ते बसवले जात नाहीत याविषयीचे वृत्त माध्यमांत अधूनमधून प्रसिद्ध होते असते. किती वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले गेले? किती शाळांमध्ये तशी व्यवस्था केली गेली? त्यासाठी निधी उपलब्ध करवून देण्याची जबाबदारी कोणाची? महिला कर्मचारी खरेच नेमल्या जातात का? त्या त्यांची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडतात का? असे अनेक प्रश्न उपरोक्त घटनांमुळे पुन्हा एकदा निर्माण झाले आहेत. उपरोक्त घटनेमधील बसमध्ये ना सीसीटीव्ही सापडला ना महिला कर्मचारी नेमली गेली असे माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
बदलापूरच्या घटनेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने उपरोक्त नियम नव्याने जाहीर केले होते. पण त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय? सूचना जाहीर करून सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही. नियमभंगाबद्दल कारवाई करणे हेदेखील प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. ते पार पाडले जात नाही ही खरी समस्या आहे. प्रत्येक बाबतीत सरकार फक्त अध्यादेश काढते. त्याची जोरदार प्रसिद्धी केली जाते. पण त्यासोबत अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची हे कधीच जाहीर केले जात नाही. त्यामुळे अध्यादेशाला वाली कोण हे लोकांना कधीच कळत नाही. उदाहरणार्थ सोलापूर जिल्ह्यात स्थानिक सुरक्षा समिती पडताळणी करत आहे. त्यात सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावले गेले नसल्याचे आढळले. राज्याच्या इतर जिल्ह्यातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नसावी. याला जबाबदार कोण? शासकीय अध्यादेशांना केराची टोपली दाखवण्याची कोणाचीही हिंमत होते कशी? कारण त्याविरुद्ध कारवाई होत नाही हे सगळेच जाणून असतात. कधीतरी हा समज शासन खोडून काढणार आहे का? शाळा व्यवस्थापनांवर नियमभंगाची कारवाई केली जायला हवी तशीच ती नियम अंमलबजावणीत अनुत्तीर्ण झालेल्या अधिकार्यांविरुद्धदेखील व्हायला हवी.
पालकदेखील सक्रिय भूमिका बजावू शकतील. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित अध्यादेश माहीत करून घेऊ शकतील. त्यातील नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय व्यवस्थापनाकडे पाठपुरावा करू शकतील. तसे होत नसेल तर सामूहिकरीत्या आक्षेप घेऊ शकतील. पालक-शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत असे प्रश्न धसास लावले जाऊ शकतील. अध्यादेशातील आणखी एका सूचनेची अंमलबाजवणी पालकदेखील करू शकतील. स्वसंरक्षण, धोके आणि संकटे याबद्दलचे प्रशिक्षण शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना द्यावे, असे त्यात नमूद आहे. पालक त्यांच्या पातळीवर हे अंमलात आणू शकतील. नव्हे तसे ते आणणे काळाची गरज आहे. घटना घडून गेल्यावर संताप आणि त्यानंतर हतबलता व्यक्त करण्यापेक्षा घटनेला पायबंद घालण्यासाठी सक्रिय भूमिका निभावणे ही पालकांचीदेखील जबाबदारी आहे. कारण प्रश्न शेवटी मुलींच्या सुरक्षिततेचा आहे.
